देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । देशको प्रशासन संघ, ७ वटा
प्रदेश र 753 वटा स्थानीय गरी ७६१ वटा तहमा सञ्चालित छ । ती सबैले संविधान र
कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम आर्थिक प्रशासन र राजस्व संकलन सम्बन्धी काम
गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो
कार्यक्षेत्रभित्र कानुन बमोजिम राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक संघीय
सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व आन्तरिक राजस्वको विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयले
गर्दै आएका छन् ।
यसरी तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाउनका लागि सिमित कार्यालयहरु
स्थापना गरिएका छन् । हाल देशभर 40 वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र १९ वटा करदाता
सेवा कार्यालयहरु छन् । ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले तोकिए बमोजिमको
वार्षिक कारोबार हुने देशभरिका संस्थाहरुको हकमा कर प्रशासनको कार्य गर्दै आएका
छन् ।
कर संकलनजस्तो महत्वपूर्ण र आम जनताको दैनिकीसँग जोडिएको कार्यका
लागि स्थापित कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र हेर्दा उदेक लाग्ने खालको छ ।
केही उदाहरणहरु हेरौं,
आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकको कार्यक्षेत्रः ताप्लेजुङ्, पाँचथर, इलाम
जिल्ला र झापा जिल्लाको
मेचीनगर नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, अर्जुनधारा
नगरपालिका, बिर्तामोड
नगरपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बुद्धशान्ती
गाउँपालिका, हल्दिबारी
गाउँपालिका र केचनाकवल
गाउँपालिका ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीको
कार्यक्षेत्रः तनहुँ, गोरखा, लम्जुङ र
मनाङ जिल्ला ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बाग्लुङको
कार्यक्षेत्रः बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी
र मुस्ताङ जिल्ला ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सुर्खेतको
कार्यक्षेत्रः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, मुगु, कालिकोट,
जुम्ला र हुम्ला जिल्ला ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बालाजुको
कार्यक्षेत्रः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६,तारकेश्वर
नगरपालिका, टोखा नगरपालिका वडा नं ८ देखि ११ र
रसुवा जिल्ला ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कलंकीको
कार्यक्षेत्रः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५, नागार्जुन
नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका तथा धादिङ र नुवाकोट जिल्ला ।
जनमुखी प्रशासन नारामा मात्रै
"सेवामैत्री प्रशासनः
संघीयतामा सुशासन" १३औं निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएको नारा हो यो । तर,
व्यावहारिक रुपमा भने कर प्रशासनको दायरा बिस्तारमा समेत कन्ज्युस्याइँ भइरहेको छ
। रसुवामा व्यवसाय गर्ने यौटा व्यवसायी डेढ दुईसय किलोमिटरको यात्रा गर्दै
बालाजुस्थित राजस्व कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङमा व्यवसाय
गरी बस्ने करदाता करिब साढे दुईसय किलोमिटर यात्रा गरी कर प्रशासनको सेवा लिनको
लागि दमक आउनुपर्छ । यो बाध्यताबाट कहिले मुक्ति मिल्छ ?
देशभर शक्तिशाली स्थानीय तह गठन भइसकेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा कर प्रशासनको पनि पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । कम्तीमा पनि हरेक स्थानीय तहमा केन्द्रीय कर प्रशासनको उपस्थिति गराउन सकेमा संघीयता कार्यावन्यनमा बल पुग्नुका साथै आम करदाताहरुको हैरानीमा कमी आउनेछ । हरेक स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरी केन्द्रीय कर प्रशासनको डेस्क स्थानीय सरकारसँगै उपस्थित हुने व्यवस्था कहिले होला?
