नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटड ट्रंक लाइन’को विषय पुनः बल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीलाई राखेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न उर्दी जारी गरेसँगै शुक्रबार प्राधिकरणले ४ ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि यो विवाद झन चर्किएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोकरिझ्याइँका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई बद्नाम गराइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाउन माग गर्दै आए पनि प्राधिकरणले टीओडी डाटा देखाउन सकेको छैन । बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन नसकेको प्राधिकरणले हरेक वर्ष पूरानो बक्यौता भन्दै बिल भने पठाइरहेको छ ।
यस्तो छ ‘डेडिकेटड ट्रंक लाइन’ विवादको नालीबेली
‘डेडिकेटड ट्रंक लाइन’को अहिलेको विवाद आज वा हिजो मात्रै सिर्जित होइन । यो कुरा बुझ्न आजभन्दा ठिक १० वर्ष अगाडी फर्किनुपर्छ । कुरो २०७० सालको हो । जतिबेला उद्योगहरु बढ्दै थिए, तर देश चरम लोडसेडिङबाट गुज्रिरहेको थियो । उद्योगहरुले जेनेरेटर चलाउँथे, जेनेरेटमा डिजेल खपत हुन्थ्यो । यसले उत्पादन लागत निकै बढाएको थियो ।
यसपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारसँग उद्योगमा नियमित विद्युत आपुर्तिको प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटड फिडरमार्फत् उद्योगमा नियमित विद्युत प्रवाहको व्यवस्थापन हुन सके उत्पादन लागत कम हुन गई महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र डिजेलको आयातबापात बाहिरिने रकम पनि बचत हुने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।
यसमा सरकार ‘कन्भिन्स’ भयो । र, विद्युत प्राधिकरणले २०७० साल कार्तिक ३ गते डेडिकेटड फिडरमार्फत् नियमित बिजुली लिन चाहने औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि कति बिजुली चाहिने हो, त्यो खुलाएर निवेदन दिन आह्वान ग¥यो । प्राधिकरणले सूचनामार्फत नै निवेदन माग गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले आफूलाई चाहिने बिजुली माग गर्दै निवेदन दिए ।
यसपछि, २०७१ साल माघ १५ गते एउटा अध्ययन सिफारिस समिति बन्यो । डेडिकेट फिडरमार्फत् विद्युत सेवा लिन चाहने उद्योग तथा व्यवसायका लागि नियमित विद्युत आपुर्तिको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाएर सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाइयो । सो समितिले शत् प्रतिशत प्रिमियम थपेर डेडिकेटेड लाइनमार्फत उद्योगी व्यवसायीले माग गरे अनुसारको बिजुली दिन सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बनाएर सिफारिस ग¥यो ।
मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औँ बैठकले स्वीकृत ग¥यो । उक्त बैठकले शत् प्रतिशत प्रिमियम थपेर नियमित विद्युत लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिने पनि निर्णय ग¥यो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको लागि विद्युत महशुल समेत तोक्यो । र, स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।
महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ साल पौषमा प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महशुल दर स्वीकृत ग¥यो । आयोगले त्यतिबेला टीओडी मिटरअनुसार २४सैँ घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण अनुसार बिल काट्न र सो अनुसार मात्रै महशुल लिन भन्यो ।
तर, २०७२ साल फागुन ४ गते नै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन नसक्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले २०७२ साल फागुन ११ गतेबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली नदिने भन्दै फागुन १० गते नै सूचना निकाल्यो ।
‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय÷अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरुबाहेक निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान÷उद्योग÷अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान÷अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ्ग तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ उक्त सूचनामा भनिएको थियो । यसपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत दिन छोड्यो ।
यसपछि महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ साल असार १६ गते दैनिक ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका ग्राहकले डेडिकेट ग्राहकको सरह महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयलाई टेकेर प्राधिरकणले बिल काट्न थाल्यो र उद्योगी व्यवसायीले भूक्तानी गर्दै आए ।
यसैक्रममा, २०७५ साल बैशाख ३१ गतेदेखि नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकै वर्ष अर्थात् २०७५ सालको फागुनबाट प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’को बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योग प्रतिष्ठानमा पत्र पठाउन थाल्यो । २०७८ असारसम्म डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको शुल्क भन्दै बिल पठाइरह्यो । जबकी, प्राधिकरण आफैँले २०७२ साल फागुन ११ गतेबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली दिन छोडेको थियो । आफूले बिजुली दिन सक्दिँन भनेर सूचना निकालेको ३ वर्षपछि बिजुली दिएको छु भन्दै प्राधिकरणे बिल पठाउन सुरु गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण खोजे । उनीहरुले टिओडी मिटरमा आफूहरुले खपत गरेको बिजुलीको विवरण देखाउन माग गर्न थाले । आफूहरुले उपभोग गरेको प्रमाण देखाए बिल तिर्न तयार रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँदै आएका छन् । तर, कुलमान घिसिङले आजसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई यो प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् ।
यसैक्रममा, २०७८ साल साउनमा विद्युतको नयाँ महशुल दर तोकियो । अहिले उद्योग प्रतिष्ठानले २०७८ साउनमा स्वीकृत दरअनुसार महशुल तिर्दै आएका छन् । तर, २०७२ असारदेखि २०७८ असार सम्मको भनिएको ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’को विवाद यथावत छ ।
प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा छ कि छैन ?
उद्योग तथा प्रतिष्ठानसँग उनीहरुले उपभोग गरेको बिजुलीको मात्रा यकिन गरेर मात्रै महशुल माग गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले टीओडी डाटा नै देखाउन सकेको छैन । यसलाई कतिपयले प्राधिकरणसँग उद्योग प्रतिष्ठानले अतिरिक्त बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नै नभएको समेत भनेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले टीओडी माग गरिरहेको भए पनि प्राधिकरणले देखाउन नसक्नुले प्राधिकरणसँग उद्योग प्रतिष्ठानले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण छ भन्नेमा आशंका उब्जाएको छ । यस सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणले खास मुख खोलेको छैन । बरु, प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर उद्योगी व्यवसायी तर्साउने ध्याउन्नमा देखिएको छ ।
‘प्रमाण माग गर्दा देखाउन नसक्ने, अनि जथाभावी बिल पठाउने कुरा राम्रो भएन, यो सच्याइयोस् भनेर हामीले भनेका छौँ’ शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आकस्मिक छलफलपछि एक जना उद्योगीले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७७ साउनमै लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्म डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् लिएका उद्योगहरुको उपभोग गरेको परिमाण यकिन गरेर महशुल उठाउन सल्लाह दिएको थियो ।
यस अघि
प्रचण्ड देखाएर कुलमानको दादागिरी, फर्जी बक्यौता नतिर्दा काटियो ४ उद्योगको लाइन
फर्जी बिल काटेको भन्दै कुलमानविरुद्ध निजी क्षेत्रका ३ वटै संगठन एकजुट
उद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?
उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’
उद्योगीले तिर्नै नपर्ने पैसा माग्दै कुलमान, हेर्नुस् ६ तथ्य
