विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवादमा विद्युत नियमन आयोगले मुख खोलेको छ । पौष १६ गते बसेको आयोगको २१८औँ बैठकले टिओडी मिटरको रिडीङ बाट यकिन गरेर मात्र बक्यौता उठाउन भनेको छ ।
आयोगले टिओडी मिटरको रिडीङ यकिन गर्ने र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल उठाउने काम विद्युत प्राधिकरणको भएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद, लेखा समिति र अदालतले समेत बक्यौता उठाउनुपर्ने भनिसकेकाले यस सम्बन्धमा आयोगले थप बोल्न नमिल्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणतर्फ सोझ्याइदिएको छ । प्राधिकरणकै कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको आशयसहित आयोगले मन्त्रिपरिषद, लेखा समिति र अदालतको भन्दा फरक धारणा दिन नमिल्ने भन्दै आयोग पन्छिएको छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धि महशुलको बक्यौता उठाउनु पर्ने परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित अदालत, लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालय तथा ने.वि.प्रा.मा गठित समितिहरुबाट बक्यौता उठाउने भनि निर्णय तथा निर्देशन प्राप्त भएकोमा विद्युत नियमन आयोगको यस सम्बन्धमा अन्यथा धारणा हुन नमिल्ने हुँदा तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको १०३औँ, १०४औँ तथा १०८औँ बैठकको निर्णय ‘लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भएकोमा’ सोको यकिन मिटर रिडिङबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने तथा यस आयोगद्वारा मिति २०७८/०५/२२ गते बसेको १३३औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा विद्युत महशुल निर्धाण आयोगले २०७२ सालमा गरेका निर्णयहरुमा अतित प्रभावीरुपले अन्यथा निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने भएको तथा सम्मानित अदालतद्वारा विभिन्न समयमा भएका फैसला तथा आदेशहरुको परिपालना समेत हुने गरी काम कारबाही गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिने निर्णय आयोगको मिति २०८०/०९/१६ गते बसेको २१८औँ बैठकबाट भएको व्यहोरा अनुरोध छ’ आयोगले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।
आयोगले २०७८ साल भदौ २२ गतेको आफ्नो १३३औँ बैठकबाट पनि यहीँ खालको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणलाई दिइसकेकाले यसमा आयोगले थप निर्देशन तथा निर्णय गर्नुनपर्ने दाबी गरेको छ ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरु बीचको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धि विवादका सन्दर्भमा विद्युत नियमन आयोगको मिति २०७८ भाद्र २२ मा बसेको १३३औँ बैठकको निर्णयानुसार ने.वि.प्रा.लाई तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको १०३औँ तथा १०८औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नू गराउनु भनि निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व प्राधिकरणकै रहेको’ भनेर नियमन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले उर्जा मन्त्रालयलाई जवाफ दिन पौष १६ गतेको बैठकबाट यो निर्णय गरेको हो । यो जवाफ आयोगले मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, मुख्य सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि बोधार्थ पठाएको छ ।
