विद्युत महशुल बक्यौता विवादले अन्य उद्योगलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भए पनि वीरगन्जस्थित हिमाल आइरन एन्ड स्टिललाई भने फलिफाप भएको छ । तिर्नै पर्ने दायित्व तिर्नलाई पनि छुट र सहुलियत पाएपछि वीरगन्जस्थित हिमाल आइरन एन्ड स्टिललाई फलिफाप भएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको तर त्यस बापतको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत थप शुल्क नतिरेको आरोपमा २३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी छ भनेका ६१ उद्योगमध्ये ५९ वटा उद्योगले प्राधिकरणको दबी झुटो र फर्जी भएको भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यी ५९ उद्योगले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको शुल्क नियमित तिर्दै आएको तर लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त विद्युत प्रयोग नगरेकोले थप ६५ प्रतिशत शुल्क नतिर्ने भन्दै आएका छन्। उनीहरुले आफूहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती दिंदै आएका छन् । प्राधिकरणले पनि उद्योगले अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको ‘टीओडी मिटर’को तथ्यांक नभएको जवाफ दिएको छ ।
उद्योगहरु कानुनी लडाई लडेर अगाडी बढ्न तयार भएपछि प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत शुल्क तिर्नलाई उद्योगहरुलाई ६० किस्ताको सुविधा तथा जरिवाना र ब्याज छुट दिने घोषणा गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा गत सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अन्य ५९ उद्योगले प्राधिकरणले दाबी गरेजसरी अतिरिक्त विद्युत प्रयोग नगरेकाले थप ६५ प्रतिशत शुल्क नतिर्ने अडान लिइरहँदा हिमाल आइरन एन्ड स्टिल भने जरिवाना र ब्याज छुट लिएर ६० किस्तामा थप ६५ प्रतिशत शुल्क तिर्न तयार भएको हो।
तर हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेकाले उसले थप ६५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । लोडसेडिङको बेलामा थप ६५ प्रतिशत शुल्क तिरेर विद्युत प्रयोग गर्न चाहने उद्योगलाई निवेदन दिन गरिएको आह्वानमा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले निवेदन दिएको थियो। र। उसको निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत पनि गरेको थियो।
प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर लोडसेडिङको बेलामा अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेकाले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले थप ६५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । ज्योति समूहले सञ्चालन गरेको हिमाल आइरनको ८ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । यो उद्योगले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। बाँकी रकम ३६ किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार तिरेको विषयलाई प्राधिकरणले भने आफ्नो जितको रुपमा प्रचार प्रसार गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । एक उद्योगी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको निर्णयले यो हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दुवै हातमा लड्डु पाएको छ। तिर्नुपर्ने जरिवाना पनि छुट पाएको छ भने तिर्नुपर्ने रकम पनि किस्तामा तिर्न पाएको छ।’
