अहिले देशभरी नै सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढिरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । सहकारीमा समस्या देखिनुका पछाडी सञ्चालकहरु मात्रै नभई ऋणीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । ऋणीहरुले लिएको कर्जा भूक्तानी नगर्दा सहकारी संस्थाहरु बचतकर्तालाई उनीहरुले राखेको बचत रकम नै फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था आएपछि केही सहकारी सञ्चालकहरु फरार छन् भने केही पक्राउ परेका छन् ।
त्यसो त, सहकारी संस्थाहरुको नियमन नै कमजोर हुँदा पनि समस्याहरु निम्तिएको सहकारी अभियान्ताहरुको गुनासो छ । सँगै, सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप सरकारले नै कतिपय कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका नल्याउँदा पनि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखा परेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।
सँगै, सहकारी महासंघभित्र पनि केही आन्तरिक किचलोका झिल्काहरु देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट सहकारी अभियान्ताहरुले महासंघको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नै लिएनन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग सहकारी महासंघको चुनौती, सहकारी अभियानको अबको कार्यभार र सहकारी संस्थाहरुको नियमनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
सहकारी महासंघले तपाइलाई पहिलो महिला अध्यक्षका रुपमा पाएको छ । झण्डै ३ दशक लामो यात्रा पार गरेर महासंघको अध्यक्ष हुनु भएको छ । तपाइले महासंघभित्र के के चुनौती देख्नु भएको छ ?
अहिले सहकारी संस्थाहरु जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, म यो एक खालको विषम परिस्थितिमा अध्यक्ष बनेकी छु । अहिले सहकारी संस्थाहरुप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेको अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा छ ।
३१औँ वार्षिक साधारणसभाबाट हाम्रो टिम आएको छ । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा सहकारी महासंघमा सबै विचारधाराका राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने सहकारी अभियान्ताहरु आउने प्रचलन थियो । तर, यसपटक भने सबै दलप्रति आस्था राख्ने साथीहरु आउन सक्नु भएन । केही साथीहरु बाहिर रहँदा हामी पनि दुःखी छौँ । यसले महासंघलाई केही न केही असर पर्छ नै ।
अर्को कुरा, हामीले ४७ वटा ऐन संशोधनका लागि वर्षौदेखि कुरिरहेका छौँ । यसको पनि नतिजा आएको छैन । सहकारी ऐनमै भएका कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषहरु लाइनमा छन् । यी कुराहरुलाई हामीले वर्षौदेखि उठाइरहेका छौँ । यी र यस्तै विषयहरु मिलाउँदै जानुपर्नेछ ।
कुनै दल निकट सहकारीकर्मीहरु बाहिर हुँदा त्यसको क्षति महासंघलाई पनि पर्ला । उहाँहरुलाई पनि साथमै लिएर हिड्न के योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरु, दलका नेताहरु र सहकारी अभियान्ताहरुबीच बेमेलको अवस्था पो देखिएको हो कि जस्तो पर्न गएको छ । यसो हुँदा भविष्यमा सहकारी अभियानलाई उचाईमा पुर्याउने मामिलामा यो लक्ष्य हासिल गर्न असजिलो हुन्छ कि भनेर हामी सबैले सोच्न जरुरी छ । तर, मलाई के विश्वास छ भने, म एउटा सहकारीको विद्यार्थी पनि हुँ, महासंघमा को आउने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाका लागि वा चुनावमा भाग लिने विषयमा कतैबाट पनि अवरोध थिएन । हुनु पनि हुँदैनथ्यो ।
जो अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि चुनावमा आउने अवसर थियो । तर, आउनु भएन । दलप्रतिको आस्थाकै आधारमा सहकारी अभियान विभाजन हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी सबैको एकमत छ । यो कुरा बाहिर रहनु भएका साथीहरुले पनि मनन गर्नु भएको छ । उहाँहरुका अनुभवबाट सिक्ने, उहाँहरुसँग सहकार्य गर्ने बाटो हामीले सधैँ नै खुला राखेका छौँ ।
अहिले सहकारीमा समस्या देखिएको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ, तपाइले देखेको सहकारी समस्याको जड के हो ?
आज सहकारीमा जुन खालका समस्या देखिएका छन्, तिनको प्रकृति फरक फरक छ । पहिलो कुरा त, सरकारले नै सहकारी नबुझ्दा समस्या आएको छ । संविधानमा अर्थतन्त्रका ३ खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बा भनियो । तर, सरकारले सहकारी पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा हो भनेर खास मान्यता नै दिएन । औलामा गणना गर्न सकिने सहकारी अभियान्ताहरुले सहकारीलाई सहकारी जसरी नभई प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाइदिनाले पनि समस्या निम्तिएको छ ।
अर्को कुरा, सहकारीका सदस्यहरुले नै सहकारी नबुझ्दा पनि कतिपय समस्याहरु देखिएका छन् । ऐनहरु समयमा संशोधन नहुँदा र कतिपय अवस्थामा भएका ऐन नियमहरु पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको छ ।
सँगै, समस्या आयो, सञ्चालकहरु फरार भए भनेर मात्रै हुँदैन । यसको आधारभूत कुराको विश्लेषण गरेर सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । सञ्चालक पनि यहीँ देशको नागरिक हो, बचतकर्ता पनि यहीँ देशको नागरिक हो । उसको बचत डुब्न दिनु हुँदैन, सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका संरचनाको प्रावधान छ । अहिले बचतकर्ताकै तहबाट पनि यी संरचनाको आवश्यकता महशुस गरिएको पाइन्छ । सहकारी महासंघ लगायतका संस्थाहरुले यी संरचना निर्माणका लागि लविङ गरिरहे पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । महासंघको लविङ नपुगेको हो वा ठूला सहकारी सञ्चालकहरुले नै रोकेका हुन् ?
जहाँ पनि ठूलो माछाले सानो माछा निल्ने नै गर्छन् । विश्वभरीका सहकारीका नीति नियम बनाउने अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको बोर्डमा साढे ४ वर्ष काम गर्दाको मेरो अनुभवले पनि यही भन्छ । सहकारी संस्था भनेको नितान्त वित्तीय संस्था हो, तर यसले वित्तीय कारोबारबाहेक आफ्ना सदस्यहरुका लागि अरु पनि काम गर्छ भन्नेमा कसैको दुइमत छैन । यो कारणले भविष्यमा सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आउन सक्छ भनेर त्यतिबला सहकारी ऐनमा यी कुरा राखिएका थिए । त्यतिबेला अध्यक्ष रहनु भएका केशव प्रसाद बडाल र म हामी दूबै जना संविधानसभाको सदस्य पनि थियौँ । हामीले के सोच्यौँ भने, महासंघकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सांसद भएको बेलामा पनि सहकारी ऐन आएन भने भविष्यमा कहिल्यै आउँदैन भनेर २०७४ सालको अन्तिमतिर आएर ऐन ल्याउन सफल भयौँ ।
त्यो बेलामै हामीले सहकारी भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले यसमा पनि कर्जा सूचना केन्द्र चाहिन्छ भनेर प्रावधान राख्यौँ । तर, ऐन आएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कर्जा सूचना केन्द्र बनेन । आज यहीँ कर्जा सूचना केन्द्र नभएकै कारण एउटै ऋणीले १० वटा सहकारीबाट ऋण लिने अवस्था बन्यो । जबकी, सहकारी ऐन २०७४ मा स्पष्ट रुपमा के भनिएको छ भने, एउटा स्थानीय तहमा एक व्यक्ति एउटा विषयको सहकारीमा मात्रै सदस्य बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर, आज अन्योलको अवस्था छ । एउटै व्यक्तिले १० वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ ।
जहाँसम्म ठूला सहकारीको कुरा छ, उहाँहरुले आफ्नो सहकारीको कुरा बाहिर जाला भन्ने डरले केही खेल खेलेको हुन सक्छ । यो दुःखको कुरा हो ।
अर्को कुरा, कर्जा अशुली न्यायाधिकरणको प्रावधान पनि सहकारी संस्थाहरुकै लागि राखिएको थियो । आज हामीले खाइ नखाई बैंकको ऋण तिर्छौँ । किन तिर्छौँ भन्दा, हामीले एक दुइ किस्ता नतिर्ना साथ बैंकले यो ऋणीले किस्ता तिरेन भनेर कर्जा अशुली न्यायाधिकरणमा पठाउँछ । कर्जा अशुली न्यायाधिकरणबाट ९० दिनभित्र यसको छिनोफानो हुन्छ । तर, सहकारीमा कर्जा अशुली न्यायाधिकरण नहुँदा लगानी भएको ऋण उठ्न सकेको छैन । ऋण नउठेपछि मुद्दा मामिलामा जाउँ भन्दा १०औँ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।
यी बाहेक सहकारी प्रवद्र्धन कोष, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष पनि अवस्था यस्तै नै छ । तर, महासंघले लविङ नगरेको होइन, गरेको हो । अर्को कुरा, राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सहकारी संस्थालाई महत्व दिनु भएन । उहाँहरुले सहकारीको भावना र मर्म नै बुझ्नु भएन । सहकारी भनेको केवल बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सानो निकाय हो भन्ने मात्रै उहाँहरुले सोच्नुहुन्छ । यो पूरै गलत सोचाइ हो ।
सँगै, सरकारले पनि सहकारीको महत्व बुझ्न सकेन । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेट भाषणमै उहाँले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा अशुली न्यायाधिकरण ल्याउने कुरा राख्नु भएको थियो । कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म उहाँ मन्त्रालयमा रहनु भएन । हाम्रो देशको दुःखको कुरा के छ भने एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको राम्रो काम अर्को मन्त्रीले निरन्तरता दिँदैनन् । बजेट अभाव भनेर ल्याइएन । यो लाजमर्दो कुरा हो । अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्येको एउटा खम्बाका लागि चाहिने संरचना बनाउन बजेट नै हुँदैन भन्नु जत्तिको लाजमर्दो कुरा अरु के होला ? सहकारी क्षेत्रप्रतिको अपमानजनक र पक्षपाती व्यवहार यो भन्दा अरु के होला भन्ने लाग्छ ।
ओदानका ३ वटा खुट्टामध्ये एउटा खुट्टा नहुँदा भाँडो अडिँदैन । यसले त अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुन्छ । यो बुझ्न नसक्नु पनि सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ । तर, खुशीको कुरा के हो, ऐनले भने अनुसारका यी ४ वटै संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया धेरै अघि बढेको छ, यी सबै संरचना पाइपलाइनमा छन् । सँगै, हिजो सहकारी चलाउनेहरुलाई मात्रै दोषी देखाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सरकारले नै ऐन कानुन कार्यान्वयन नगरिदिँदा समस्या आएको रहेछ भनेर आम मानिसले पनि बुझ्न लाग्नु भएको छ । निकट भविष्यमै यी समस्या समाधान हुँदै जानेमा आशावादी छौँ ।
अब सरकारले नै नेतृत्व लिएर सहकारीको समस्या समाधान र अबको सहकारीको बाटो यो हो है भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यहीँ अनुसार माघ २६ र २७ गते महासंघका सञ्चालक, १८ वटै केन्द्रीय सहकारी संघहरु, सीआईबी, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ सहितको अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुँदैछ । यसले पनि महत्वपूर्ण भूमीका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ ।
राष्ट्र बैंकले हात झिकेपछि सहकारी संस्थामा समस्या आयो भन्न थालिएको छ । अहिले दोस्रो तहको नियामकीय संरचना बनाउने भनेर तयारी अघि बढिरहेको छ, सहकारी संस्थाको नियमनका लागि हामीले कस्तो खालको संरचना खोजेको हो ?
भारतमै पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गर्ने काम त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नै गर्दै आएको छ । हामीले नेपालमा पनि सहकारी भनेको वित्तीय कारोबार नै गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अनुगमन निरीक्षण गरिदिनुपर्यो भनेर भन्यौँ । तर, राष्ट्र बैंकले घ श्रेणीको वित्तीय संस्थालाई नै नियमन गर्न गाह्रो छ, सहकारीको नियमन गर्न सकिँदैन भन्यो । आजभन्दा डेढ वर्ष अगाडी पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर (महाप्रसाद अधिकारी)लाई नै भेटेर सहकारीलाई सुशासनमा लैजान सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गर्यौँ । उहाँले राष्ट्र बैंक आफैँले नगर्ने र दोस्रो तहको संरचना ल्याउने भन्नुभयो । त्यसै अनुसार अहिले छलफलहरु अघि बढिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नै सिरियस भएर लागेको हुनाले यो चाहिँ तत्कालै आउनेवाला छ । अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या भनेको सुशासनको अभाव हो । सहकारीलाई सुशासनमा राख्नका लागि हामीले नियामक खोजेका हौँ । सहकारी भनेको स्वनियमनमा बस्ने संस्था भए पनि कहीँ न कहीँ आफू भन्दा माथि कुनै अर्को संरचना छ भने उत्तरदायी बनाउँदो रहेछ भन्ने भएपछि दोस्रो तहको नियामक चाहिएको हो ।
पहिला ७५ जिल्ला हुँदा ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु थिए । प्रत्येक जिल्लामा नभए पनि यो डिभिजनले यो यो क्षेत्र हेर्ने भन्ने हुन्थ्यो । प्रत्येक सहकारीले मासिक रुपमा आफ्नो रिपोर्ट त्यस्तो डिभिजनमा बुझाउनुपथ्र्यो । यसरी रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने भएपछि सहकारीहरु अनुशासनमा बस्थे । जब ३ तहको सरकार आयो, ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीहरु स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परे । जबकी, स्थानीय तहसँग सहकारी बुझ्ने कर्मचारी पनि थिएनन्, उनीहरुसँग बजेट पनि थिएन, कतिपयमा त सहकारी हेर्ने शाखा पनि भएनन् । यसरी लथालिङ्ग नै बनाइयो । ३१ हजार करिब सहकारीमा झण्डै २९ हजार त स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकार भित्र परे । जबकी, स्थानीय तह सबल भइसकेकै थिएन । स्थानीय तहलाई सबल नबनाई डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज नगरिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो भन्ने लाग्छ । डिभिजन सहकारी खारेज भएपछि सञ्चालकहरुमा पनि अब रिपोर्ट बुझाउनु पर्दैन भन्ने पनि पर्न गयो, मान्छेको जात हो, अनुशासनमा बाँध्ने संरचना नभएपछि निस्फिक्री बने । जसका कारण आजको समस्या निम्तिएको छ । तर, अब दोस्रो तहको नियामक चाँडै आउँछ र समस्याहरु हल हुँदै जानेमा विश्वस्त छौँ ।
नेपालको सहकारी अभियानकै समीक्षा गर्ने बेला भयो भनेर विज्ञहरुले भन्न थाल्नुभएको छ, सहकारी अभियानको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि होइन ?
अहिले घर घरमा सहकारी पुगेको छ, कुनै परिवारका पाँच, छ जना सदस्यमध्ये एक जना सहकारीको सदस्य भएकै हुन्छ । अहिले सहकारीमा ७३ लाख सदस्य छन् । झण्डै ३१ हजार ३७३ सहकारीमध्ये समस्या देखिएको भनेको जम्मा १ प्रतिशतमा मात्रै हो । केन्द्रीय तहको सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने ७ वटा र अन्यमा ५ सय सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको हो । यी सहकारीमा कारोबार चाहिँ ठूलो नै छ । झण्डै ५० देखि ६० अर्ब जतिको कारोबार गर्ने ५ सय जति सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकारीको कुल कारोबार भनेको ८ खर्ब छ । ८ खर्ब कारोबारमध्ये ६० अर्ब चाहिँ जोखिममा छ भन्ने कुरा आएको छ । तर, जोखिम भनेर त्यो पैसा बराबरको सम्पत्ति नभएको भन्ने होइन ।
ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीमा देखिएको समस्याको विषयमा चाहिँ फेडेरेशनको छत्रछाँयामा नआएका सहकारीमा समस्या हो । उनीहरुले सुशासनका टुल्सहरु प्रयोग गर्न नमान्दा समस्या हो । यहाँ त १९ अर्ब सम्मका सहकारी छन् । झापाको सहारा सहकारी १९ अर्बको छ, यसमा कुनै समस्या छैन ।
यसकारण हामीले आजसम्म देखेको र सहकारी अभियानले देखेको कुरा के हो भने, जसले सहकारीलाई कम्पनी जसरी चलाएको छ, जो माथिल्लो निकायमा सदस्य छैन, फेडेरेशनमा आवद्ध छैन, तिनमा समस्या छ । प्रारम्भिक सहकारी जति नै अर्बको, खर्बको भए पनि उ निकायमा आवद्ध हुनुपर्छ । यसो हुँदा सुशासनमा गाइड हुन्छन् । अहिले जतिमा समस्या आएको छ, तिनीहरु संघहरुमा आवद्ध छैनन् । ओरेन्टल, गौतमश्री, शिवशिखर, सिभिल जस्ता अहिले समस्यामा परेका सहकारीहरु कुनै पनि संघमा आवद्ध छैनन् ।
जहाँसम्म अभियानकै समीक्षाको कुरा छ, यसमा चाहिँ अहिले समस्या देखिएको त हो, यसको निदानका उपायमा अब महासंघ, नेफ्स्कून वा केन्द्रीय संघहरुले मात्रै होइन की, सरकारले नै नेतृत्व लिएर बहस गर्ने र गन्तव्य तय गनुपर्ने आवश्यकता छ । बहस भनेर खाली भाषण मात्रै होइन, आजको दिनसम्म आइपुग्दा कसको के कमजोरी भयो ? अब कुन कुन पक्षले के के गरेर जानुपर्छ भनेर एकदमै गहिरो रुपमा छलफल गर्न चाहिँ जरुरी छ । यसको नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्छ । जसले बद्मासी गरेको छ, उसलाई दण्डित गर्नुपर्यो, जसले आफ्नै सदस्यमा गरेको लगानी पनि नउठेर समस्या आएको छ, त्यस्ताको हकमा धितो राखेर सरकारले सहुलियतमा ऋण दिएर उद्दार गर्नुपर्छ । यो विश्वभरी नै अभ्यास छ । कोरियामा पनि केही वर्ष अगाडी सहकारीमा समस्या आउँदा यहीँ मोडलमा सरकारले रेस्क्यू गरेको थियो । आज नेपाल सरकारले पनि धितो राखेर केही अर्ब पैसा सहकारीलाई ऋण दिने हो भने समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था छ ।
