अहिले समस्या देखिएका सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्दा र सहकारीका सञ्चालकहरुले नै बचतकर्ताबाट संकलन गरिएको रकम अपचलन गरेका जस्ता विषय आइरहेका छन् । त्यसो त, सहकारीका संघहरुले दिने सुशासनका ‘टुल्स’हरु प्रयोग गर्न इन्कार गरेका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको सत्य हो ।
सँगै, ऋणीहरुले सहकारीबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज नतिर्दा पनि सहकारीहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । त्यसो त, सरकार वा सहकारी मन्त्रालयले नै सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण, कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष लगायतका संरचना बनाउन कानुन तथा कार्यविधि नल्याउँदा पनि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखा परिरहेको सहकारी अभियान्ताहरु बताउँछन् । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय सहकारी भन्ने बितिक्कै भागिहाल्छ कि, लुटिहाल्छ कि भन्ने एक खालको त्रासको वातावरण बनेको छ । यो अवस्था कसरी आयो ?
मुख्य कुरा के हो भने, सहकारीको विषयमा आइरहेका नकारात्मक आवाजहरुलाई म मान्न तयार छैन । मैले यो किन भनिरहेको छु भने सहकारीलाई सहकारीकै मर्म, भावना र मोडलमा चलाइएका र चलेका सहकारीमा समस्या छैन । सहकारीलाई सहकारीको रुपमा नलिई चलाइएका सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकारीलाई एउटा पैसा कमाउने माध्यमका रुपमा बुझेर जो सदस्य भए वा जसले नेतृत्व गरे, ति खालका ठाउँहरुमा यो खालको ब्यवधानहरु भए । जुन ब्यवधानहरुले गर्दा समस्या भएको हो ।
नजिकबाट समस्या भएका भनिएका सहकारीलाई हेर्ने हो भने जसले कुनै न कुनै रुपमा सहकारीलाई यसको भावना भन्दा बाहिरबाट चले, तिनमा समस्या छ । नेफ्स्कूनमा आवद्ध भएका सहकारी संस्थाहरुको संख्या हेर्ने हो भने ५ हजार बढी छन् । यीनमा अहिले बाहिर आए जस्तो समस्या छैन ।
अर्को दोस्रो कारण के हो भने, सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियामावली २०७५ आयो । यी ऐन र नियमावलीले उठान गरेका विषय कार्यान्वयन भइदिएको भए सायद समस्या आउँदैनथ्यो । ऐन र नियमावलीमा ऋण अशुलीका कुरा, कर्जा सूचना केन्द्रका कुरा छन्, विभिन्न कोषहरुको कुरा गरेका छौँ । सहकारी भनेको स्वनियमन पद्धति हो भनेका छौँ । नियमनभित्र कहीँ न कहीँ चेन अफ कमाण्डको अभाव छ भनेर पनि हामीले भन्दै आएका छौँ ।
यी ऐन र नियमावलीमा आएका कुरा धेरै संख्यामा कार्यान्वयन नै भएनन् । कार्यान्वयन छ नि भन्नका लागि पनि लामो समय स्थानीय तह प्रतिनिधिबिहिन भए । जब स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात संविधान अनुसार सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा पठाइए, यसरी पठाउने बेलासम्म सहकारीहरुमा समस्या उम्रिसकेको थियो । उम्रिसकेका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग क्षमता थिएन । नियमन गर्ने संघीय निकायका रुपमा सहकारी विभाग रहेको भए पनि विभागले यति ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीको नियमन गर्न सक्ने सामथ्र्य राखेन । कर्मचारी संख्या, ऐन कार्यान्वयनका पूर्वाधार, रणनीति लगायतका विविध कारणले विभागले सन्तुलित रुपमा नियामकीय भूमीका निर्वाह गर्न सकेन । अर्को कुरा, हामीसँग भएका टूल्सहरुलाई प्रवद्र्धन गरेर सहकारी संस्थाहरु चलाउने मामिलामा पनि कतैबाट ति टूल्सहरु नमान्ने काम भए । यीनै कारणहरुले अहिले समस्याको सिर्जना भएको हो ।
तेस्रो कुरा, सहकारीमार्फत जे कुरा हामीले जनतामाझ पुर्याउन खोजेका थियौँ, सहकारी संस्थाहरु संख्या र कार्यक्षेत्रका हिसाबले पनि विशाल भए । संविधानले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लर भन्यो । तर, यसको गहिराई अनुसारको प्रोपर ह्याण्डलिङ गरेर जाने विषय पनि हामी अभियान भित्रैबाट कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले विचिलत भयौँ । जहाँ विचलित भयौँ, त्यहाँ समस्या भयो । जहाँ स्ट्याण्ड गरियो, त्यहाँ टिकिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण जस्ता विषय समावेश भएर पनि तिनको कार्यान्वयन भएन । यसैलाई मुख्य समस्याका रुपमा अभियानले लिएको पाइन्छ । यी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न तपाइहरुको लविङ पुगेन कि ? हामी कहाँ नेर चुक्यौ ?
यो विषयमा पनि मैले सांकेतिक रुपमा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । यसलाई यहाँ नेर चाहिँ हामी चुक्यौँ भन्नु भन्दा पनि वा लविङ पुगेन भन्नु भन्दा पनि ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मा त राज्यको हो, सरकारको हो । ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिनेछ भनेर लेखिए पछि त्यस्तो व्यवस्था गर्ने काम त सरकारको हो ।
सहकारी अभियानले लविङ गरेन भन्न किन पनि मिल्दैन भने, हामीले भनिरहेका छौँ । जुन कुरा कार्यान्व्यन नहुँदा आज सिंगो अभियान प्रताडित भएको छ, यो कार्यान्वयन गरिदिनुस् भनेर हामीले भनेनौँ होला र ? हामीले भन्यौँ, तर सरकारको कम महत्वमा पर्यो । संघीयताको कार्यान्वयनका बेलामा सहकारी ऐन मात्रै नभई अरु धेरै ऐनहरुमा काम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो होला, त्यसकारण हाम्रो विषय प्राथमिकतामा परेन होला । जसरी सहकारीलाई संविधानले तेस्रो पिल्लर भनेर महत्व दियो, त्यसरी नै सरकारले ऐन, नियम, निर्देशिकाहरुलाई पनि महत्व दिएको भए आज समस्या आउने थिएन । अथवा यो तहको मार अर्थतन्त्रले खेप्नु पर्दैन थियो ।
सहकारी मार्फत यति धेरै कर राज्यलाई गएको छ, तर सहकारीले कर तिरिरहेको विषय, सहकारीले यति धेरै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको विषय र गाउँ गाउँमा वित्तीय चेतना पुर्याइरहेको विषय, नागरिक समाजलाई सहकारीमार्फत समाजसँग जोडेको विषयहरु हुँदाहुँदै पनि सरकारले सहकारीलाई कम महत्व दिएको हो की भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र लागू हुन्थ्यो भने पारदर्शी हुन्थ्यो, यो लागू नगराउन सहकारी अभियानमै लागेका केही ठूलाबडा भनिनेहरुले भूमीका खेले भन्ने आरोप पनि छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
म सहकारीको समान्य विद्यार्थी भएको हुनाले यति ठूलो विषयमा मैले कुरा गरिहाल्ने विषय राम्रो नहोला । तर, जसले आफ्नो व्यवसायका निम्ति सहकारी संस्थालाई कलेक्सन सेन्टरका रुपमा लिनुभयो, यसले समस्या निम्त्याएको हो । निश्चय पनि, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण जस्ता विषय ऐनमा उल्लेख छन्, यि विषय कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने जसले कलेक्सन सेन्टरका रुपमा सहकारीलाई लिनु भएको थियो, उहाँहरुलाई हडल हुने भयो ।
नेफ्स्कूनमा ५ हजार बढी सहकारी सदस्य छन् । अहिले अत्यन्तै समस्या भयो भनेर तपाइ हामीले सुनिरहेका सहकारी संस्थाहरु कतै पनि कुनै निकायमा आवद्ध छैनन् । जहाँ जहाँ समस्या छ, तिनमा नेताहरुकै पनि संलग्नता भएका कुराहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । ति संस्थाहरु कुनै पनि फेडेरेशनमा जोडिएका छैनन् । सहकारी दर्ता भए, ति आफैँ भित्र यति ठूला भए कि, कहीँ कसैसँग अट्याचमेन्टको जरुरी नै ठानेनन् । त्यहीँ ठाउँमा आज समस्या देखिएको हो । बिना पिल्लरको वाल जस्ता भए, कतै फेडेरेशनमा आवद्ध हुन्थे भने काँध थाप्ने सारथी पाउँथे । उहाँहरु कतै कुनै फेडेरेशनमा आवद्ध हुनुभएन, उहाँहरुलाई फेडेरेशनको आवश्यकता पनि परेन होला ।
सहकारी संस्थाहरुमा अहिले देखिएका जस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान थियो ?
मैले पलपलमा अनुमान गरेको थिएँ । पलपलमा अनुमान गर्दै गएको भएर नै त हामीले सुरक्षा कवचहरु बनाउँदै गयौँ । अहिले मुख्य देखिएको भनेको बचत फिर्ता भएन भन्ने समस्या हो । बचत फिर्ता कहाँबाट हुन्छ ? सहकारीमा पैसा थियो, त्यो पैसा कर्जाका रुपमा लगानी भयो, अनि कर्जाका रुपमा गएको पैसा उठेन । आज यत्रा यत्रा वाणिज्य बैंकहरुले त मुनाफा होल्ड गरेर राखेका छन् । यत्रा बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका छन् । किन भन्दा, हिजोको कोभिड भन्नुहोस्, अस्तिको भूकम्प भन्नुहोस् वा रुस–युक्रेन युद्ध भन्नुहोस्, चाहे विविध कारणले तरलतामा देखिएको समस्या भन्नुहोस्, यो त जेन्यूएन सहकारीमा पनि परेको छ ।
जब जेन्यूएन सहकारीलाई पनि समस्या परेपछि यति ठूलो मात्रामा कर तिर्ने सहकारीलाई राहतका प्याकेज ल्याउनु त कता हो कता, राज्यले उल्टै करको दररेट बढाइरहेको छ । सहकारीलाई चाहिने सुरक्षा कवच बनाउने मामिलामा पनि सक्रियता देखाइरहेको छैन । हामीले देख्छौँ, भूकम्प आउँछ, रेस्क्यू टोली आएर उद्दार गर्छ, राहत वितरण गर्छ ।
आज वित्तीय क्षेत्रमा यति ठूलो भूकम्प गइरहेको छ, यसलाई रेस्क्यू गर्ने विधि के बन्यो त ? बैंकलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियतहरु दियो, तर सहकारीले केही पनि पाएन । यसकारण, कल्पना नै नगरिएका भवितव्य घटनाहरु जब हुन थाले, तबदेखि नै हामीले समस्या आउन सक्छ भनेर सुरक्षित हुँदै जानुपर्छ भन्न थाल्यौँ । त्यतिबेलादेखि नै हामीले प्रोटेक्शन गर्दै गयौँ, त्यसले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ । नत्र अमेरिका जस्तो देशमा पनि बैंक डुबेको देख्यौँ । यस्तै खालका हलचलले बैंकहरु बन्द भए । हामीकहाँ पनि बैंकहरु कमजोर भएर एकिकरण भए, राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमीका खेल्यो । तर, सहकारी पनि एकिकरण हुँदै गएका छन् । सहकारी पनि एकिकरण भइरहेका छन्, यीनलाई पनि केही सहुलियत प्याकेज दिनुपर्छ भनेर राज्यले सोचेन ।
संविधानमा अर्थतन्त्रको तेस्रो पिल्लर भनिए पनि सहकारीलाई सरकारले त्यस अनुसारको महत्व दिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ?
महत्व नै दिएन भन्ने शब्द मैले प्रयोग गर्दा अलि अप्रीय हुन्छ । तर, फ्याक्ट त त्यहीँ हो । विगतमा आफ्नो तर्फबाट भएको कमजोरी स्वीकार गरेरै होला, सरकारले अहिले कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण बनाउने र सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक बनाउने भनेर लागिरहेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर सरकारका मन्त्री र सचिवहरु नै भनिरहनु भएको छ । विगतमा ग्याप भएर त यी कुराहरु आइरहेका छन् नि । ढिलै भए पनि सहकारीका क्षेत्रमा चाहिने संरचना बनाएर जान सरकारले तदारुकता देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैँले यसलाई महत्व दिएर छलफल चलाउने र निर्देशन दिने जस्ता कामहरु गरिरहनु भएको छ । यसले सकारात्मकताको संकेत देखाएको छ ।
सहकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर बल्ल छलफल हुन थालेका छन् । ढिला भएन र ?
हामीले अहिले होइन, जतिबेल यस्तो खालको संरचना चाहिन्छ भनेका थियौँ, त्यतिबेला नै ढिलो भयो भनेका थियौँ । तर, बुझाउन समय लाग्छ, आजको भाली सबै कुरा सम्भव पनि हुँदैनन् ।
समस्या देखिएका सहकारीको पनि सञ्चालकहरु बद्मास भए भनेर उनीहरुको मात्रै नाम आउँछ । ऋणीहरुले आफूले लगेको कर्जा नतिर्दा सहकारीले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसकेको भए पनि यी यी ऋणीहरुले बचत फिर्ता गरेनन् भनेर किन भन्दैनन् ?
यो कुरा सम्बन्धित संस्थाले भनिदिनुपर्यो । मेरो संस्थाबाट यो यो ऋणीहरुले यति यति ऋण नतिरेका कारण मैले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सकिन भनेर सम्बन्धित संस्था आफूले भन्नुपर्ने विषय हो । उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार कहाँ कहाँ रिपोर्ट बुझाउने हो, त्यहाँ गएर भन्नुपर्ने हो । सुशासनमा हुँदाहुँदै पनि कसैले कर्जा लिएर नतिरेका कारण संस्थामा आएको विषय रिपोर्टिङ गर्ने हो भने कहीँ न कहीँबाट रेस्क्यू त हुन्छ नि ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि यसका बचतकर्तालाई पैसा दिलाउने निकायका रुपमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराइरहेको छ । तर, यो समिति जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन भन्ने गुनासो पनि छ । यसमा अभियानको तर्फबाट के भन्न चहानुहुन्छ ?
यो संरचना अधिकार सम्पन्न नै हो । यो समितिले काम पनि राम्रो गरिरहेको छ । तर, देखिने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, तत्काल त्यो देखिँदैन । एउटा संस्थाभित्र हजारौँ सदस्य हुन्छन्, हामी एउटा संस्था मात्रै देख्छौँ । हजारौँ सदस्यलाई ट्रयाक गर्नुप¥यो ।
यो नयाँ संरचना पनि हो, यसमा पनि जनशक्ति र कानुनका कुराहरु होलान् । हाम्रो संविधानले नै हरेक कुरालाई सुधारात्मक नजरले हेर्ने विषय परिकल्पना गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको विषय समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको समस्या सुल्झाएर फेरि समुदायमै फर्काउने भन्ने कुरा हो ।
अन्तिममा, सहकारीमा देखिएको समस्या अब उचाईमा पुगिसक्यो, यहाँबाट समस्या बढ्ने ठाउँ छैन भन्ने देख्नुहुन्छ कि, अझै पनि यो भन्दा ठूला समस्या आउन सक्छन् भन्ने लाग्छ ?
यो यसै भन्न गाह्रो छ । सहकारीको सुरुवात नै समस्याको निकासबाट भएको हुनाले अब समस्या आउँदैनन्, यो नै अन्तिम समस्या हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, हिजो आएका समस्याहरु दोहोरिन नदिन केही हामीले सुरक्षा कवचहरु बनाएका छौँ, तिनले रोक्छ । फरक खालका समस्या आए भने निदानका उपाय खोजेर जानुपर्छ । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।
तर, पहिलो प्राथमिकता भनेको सहकारी सञ्चालनका पद्धति, सहकारी कसका लागि हो भन्ने कुराको सदस्यलाई जानकारी र सहकारीमार्फत समुदाय समुदायलाई जोडेर सिङ्गो मुलुकलाई नै समृद्धिको बाटोमा हिडाउन सकिन्छ भन्ने कुराको शिक्षा हामी अभियानमा बसेका व्यक्तिहरुले नै दिँदै जानुपर्छ ।
