केहि महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव सहित बैंक बित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। दर्ता भएको विधेयकमा बैंकबाट लगानीकर्ता र व्यवसायी छुट्टाउनेदेखि संचालकको योग्यता र उमेर हदमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको बैंकिंङ कानुनलाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउनलाई बैंक वित्तिय संस्थाको संचालन, संचालक, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केहि परिवर्तन गरेर बाफिया संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको बताइएको छ।
यसै सन्दर्भमा बिधेयकमा गरिएका प्रस्तावित व्यवस्था, तिनले पार्न सक्ने असर, ति व्यवस्था कार्यान्वयनक चुनौती तथा विधेयकका अन्य व्यवस्थाबारे बिजपाटी डटकमले महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग छोटो कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
बाफिया बिधेयक संशोधनको संसदमा पुगेको छ, यसबारे तपाईको धारणा के छ ?
विधेयकका केहि व्यवस्थाहरु सामान्य पनि छन् र केहि जटिल कुराहरु पनि छन् । सामान्य कुरामा एउटा उमेरको हदबन्दीको विषय छ, जसलाई म डिबेटेबल छलफलको विषय पनि हो भन्छु । किनभने ७० वर्ष पछि कोहि मानिस सञ्चालक बन्न अयोग्य हुन्छ भन्ने आधार के थियो र ? त्यस्तो केहि आधार देखिएको छैन । किनकी सञ्चालक भनेको नीतिगत काम गर्ने व्यक्ति हो । उसको काम सांसदको जस्तै हुन्छ । सञ्चालकले सांसदको जस्तो काम गर्छ पोलिसी बनाउछ । त्यसैले यसलाई उमेरले के समस्या ल्यायो भन्ने हामीले देखेका छैनौ ।
त्यस्तै, दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने भन्ने कुरा छ, यो सामान्य कुरा हो । दुई कार्यकाल भन्दा धेरै बस्न पाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो धेरै जोडदार माग राख्न जरुरी छैन । यदि दुई कार्यकालभन्दा बढि नबस्नुस् भनेर नियामकले सुझाव दिन्छ भने त्यो पनि ठिक छ ।
यसमा अलिकति अफुठ्यारो अवस्था आउने भनेको दफा ५२ ले हो । बैंकमा लगानी गरेको व्यक्तिले कतै पनि व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने दफा ५२ को प्रावधान रहेको छ । हिजोको दिनमा राज्यले इनकरेज गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याएको हो । र त्यसको परिणाम स्वरुप आज नेपालको आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रहरु मध्य राम्रो क्षेत्रका रुपमा बैंकिङ क्षेत्र चिनिएको छ । यो ठाउँ सम्म आईपुग्नुमा निजी क्षेत्रको ठूलो भुमिका रहेको छ । निजी क्षेत्रले गरेको मेहनत, उनीहरुको आईडिया र पुँजी सबै कुरा लगाएर काम गरेको छ । अहिले जुन व्यवस्था आएको छ यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चासो छ । यस्तो ठूलो विषयमा राज्यले सरोकारवालासँग सरसल्लाह गरेर यी व्यवस्थाहरु ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यो कुराहरु छलफल हुन्थे, तर यो टेवल भैसकेको छ ।
पहिलाको बाफिया पनि पास नभएको अवस्था थियो । त्यसपछि अब थप केहि व्यवस्था गरेर ल्याईएको छ । हिजोको बाफियामा भएका व्यवस्थाहरु पनि राष्ट्र बैंकले लागु नगरेको स्थिति पनि छ । जस्तै, क्रमिक रुपमा संथापक शेयर परिवर्तन गर्दै जाने व्यवस्था अघिल्लो बाफियामा थियो तर, नियामक निकायले त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएको छैन । यो लागु कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अहिले पनि दफा ५२ ले समस्या खडा गरेको छ । मलाई लाग्छ, आजको दिनमा बैंकमा पनि लगानी गरेको र व्यवसाय पनि गरेका थुर्पै व्यक्तिहरु छन् । मैले बुझ अनुसार करिब २ सय व्यक्तिहरु यस्तो हुनुहुन्छ, जसको बैंकमा लगानी पनि १ प्रतिशत भन्दा माथि छ र व्यवसाय गर्नुहुन्छ । यसको सोलुसन के ? अहिले बाफियाले त्यो बारेमा बोलेको छैन । सरोकारवालाहरु सँग अगाडीनै छलफल भएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशा थियो । त्यो समय त अब सकियो। अब एउटा छलफल गरेर कुरा सुनेर, हिजोको दिनमा आफ्नो मेहनत पसिनाको कमाई लगाएको निजी क्षेत्रलाई मोटिभेट राखेरै यो काम गरिनु पर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वार्थ बाझिने स्थान नदिऔ भन्ने सरकारको बुझाई हो की ? यसमा तपाईको धारणा के छ ?
यो बुझाई ठिक हो, यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । यो हुनुपर्छ तर, मानिसले त पैसा हालिसकेका छन् । त्यसको स्रोत पनि सबै केन्द्रीय बैंकले फिट एण्ड प्रपर टेस्ट मार्फत यसले गरेको लगानी ठिक छ भनेर गरेको हो नि । यसलाई बस्न पनि नमिल्ने उठ्न पनि नमिल्ने त हुनुहुदैन होला नी । छलफल गरेर ओपन्ली कुरा गरेर गरेको भए पहिलानै क्लियर भैसक्थ्यो । अब पनि क्लियर हुन सक्छ , अब पनि छलफल मै छ, सबैका कुुरालाई समेटेर राम्रो कुरा ल्याउन सकिन्छ , यो गलत हैन सहि नै कुरा हो ।
हरेक कुराको एउटा विकासको चरण हुन्छ, अर्थतन्त्रले पनि केहि न केहि स्वार्थ बाझिएको परिस्थिति देख्यो । त्यो गलत कुरा हो । अब यसलाई क्रमिक रुपमा कसैलाई मर्का नपर्ने गरि समाधान गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रले विश्वास गुमायो भने भोली देशमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । हामीले विदेशीलाई यहाँ ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ । स्वदेशीहरु नै तर्सिए भने विदेशी लगानीले के गर्छ ? आधारभूत कुरा त स्वदेशी लगानी हो । स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रको सरकार प्रतिको विश्वास कायम रहने अवस्था हुनुपर्छ । यो नीति प्रति समर्थन जनाउदै म के भन्न चाहान्छु भने, खुल्ला बहस गरेर अथवा गराएर सबै पक्षको कुरा सुनेर राज्यले नीति बनाउनु पर्छ । एउटा दुईटा घटनाका आधारमा मात्र नीति बनाउन हुदैन ।
शैक्षिक योग्यताको दायरा तोक्ने कुरा छ, यो विषयमा तपाईको धारण के छ ?
यो विषयमा मेरो धारण भनेको लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुनै हुदैन भन्ने पनि हुनु भएन । प्रतिनिधित्व गर्दा खेरि शैक्षिक योग्यताले रोकिनु हुँदैन भनेर हामीले संसदमा पनि कुरा राखेका छौँ । सञ्चालक समिति पनि लगानीकर्ताको त्यहा उपस्थिति हुनै हुँदैन बनेर जान उचित नहोला । यदि लगानीकर्ता बाहेक अरु उपस्थिति पनि यस्तो हुनु पर्यो कि लगानीकर्ताले चाहेर मात्रै बैंकले मोड्न नसकोस्। तर लगानीकर्ता हुनै हुँदैन, निषेध नै गर्नु पर्छ, यीनिहरुलाई भन्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यसकारण, सञ्चालकको योग्यतामा लगानीकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था दिनु पर्छ । एउटै व्यक्तिले जे चाह्यो त्यहि चाहि गर्न दिनु हुँदैन ।
संस्थापक तर्फबाट आउने शेयरधनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा आउन लागु गर्नु पर्ने मापदण्ड केहि परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नु भएको हो ?
केहि परिमार्जन हुनु पर्छ, यदि भोलिको दिनमा कुनै संस्थाको बोर्ड फेरिने भयो भने त्यसले पनि त भोलि संस्थालाई समस्या ल्याउन सक्छ नि । हामीले एउटा चिज सुधार गर्न खोज्दा अर्को समस्या नआउने गरि गर्नुपर्दछ । यसलाई हतारमा भन्दा पनि क्रमिक रुपमा विस्तारै यसलाई टाइट गर्दै लाने हो । तर, एक प्रतिशत भन्दा माथिकोले सञ्चालक बन्नै नसक्ने व्यवस्था गर्दा अचानक ट्रान्जिसनको फेज आउछ। बोर्ड भनेको त त्यो संस्थाको महत्वपूर्ण पाटो हो । सबै नीतिहरु बोर्डले नै बनाउछ । त्यसैले त्यो बोर्डमा ठूलो उथलपुथल आउन दिनु हुँदैन । यसलाई क्रमिक रुपमा लानु पर्दछ । बोर्ड ७–८ जनाको बनाउनुको कारण के हो भने बोर्डमा सबै किसिममा विचार, क्षमता भएका व्यक्तिहरु आउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसकारण लगानी गरेको व्यक्ति पनि त्यहा हुन जरुरी छ । तर, उसले मात्र सबै निर्णय गर्ने काम हुनुहुदैन ।
हेर्नुस् भिडियोमा
