अराजक मौद्रिक नीति नै अहिलेको लघुवित्त तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको समस्याको मुख्य जड रहेको लघुवित्तीय सँस्था बिरुद्दको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीति कारण लघुवित्तबाट जथाभावी कर्जा प्रवाह भएको साथै लघुवित्तले चक्रवृद्धि ब्याज लिएर ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई उठिबास लगाएको उनको आरोप छ । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुले मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाका काखीमा च्यापेर त्यसको पालना नगरी सोझासीधा दिदी बहिनीलाई बिना कुनै तालिम अर्थात आवश्यक ज्ञान बिना कर्जा प्रवाह गरेको साथै ५० औं लघुवित्तले एकै व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै यस्ता संस्था खारेजी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, कर्जा लगानी गर्ने नाममा एउटै व्यक्तिलाई ५० औं लघुवित्तले किन रकम दिने ? त्यो पनि कुनै व्यवसायिक सीप तथा ज्ञान बिना नै ।'
उनले नवसामन्तिको रूपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नु पर्ने साथै लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा हुनुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले अहिलेको मौद्रिक नीति नै समस्याको प्रमुख कारकतत्व रहेको भन्दै जनपक्षिय मौद्रिक नीति निमार्ण हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
लघुवित्तकै कारण ग्रामीण भेगका विशेष त महिला दिदी बहिनी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसको जिम्मेवार अहिलेका लघुवित्तका सञ्चालक र यसको नियामक निकाय भएको उनको भनाई छ । उनले लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा परिवारको ठूलो सेयर रहेको भन्दै मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर संस्था चल्दा मुक दर्शक भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
समिति अध्यक्ष ज्ञवालीले १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने जुनसुकै वित्तीय संस्थालाई आफूहरुले नछोड्ने बताए । लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाले चक्रवृद्धि ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई घरबारबिहीन बनाएको साथै ज्युँदै मुत्युदण्डको प्रमाणपत्र खोज्ने जसरी कालोसुची तथा धितो लिलाम गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालार्ई कारबाहीको माग समेत अघि सारेका छन् ।
यसअघि माओवादी आन्दोलनमा लागेका ज्ञवालीले आफूहरुको आन्दोलनमा माओवादी पार्टीको प्रभाव नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । बीसौं वर्ष राजनीति परिवर्तनमा होमिएकोमा गर्व लागेको बताउँदै यसपाली अर्थव्यवस्था परिवर्तनका लागि नितान्त सामाजिक कार्यका लागि आफू लागेको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले आफूहरु विगत २२ महिनादेखि अहिलेको लघुवित्तको ज्यादती र शोषण विरुद्दको आन्दोलनमा रहेको भन्दै यसमा आफूहरुले आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन नै मुख्य माग रहेको बताएका छन् । वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएको कर्जा मिनाहाको माग अघि सार्दै आन्दोलनमा रहेका दुर्गा प्रसाईंले अहिलेको गणतन्त्रको व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको भन्दै आफूहरु व्यवस्था भन्दा पनि अहिलेको अर्थव्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पारे । दुर्गा प्रसाईंले राजतन्त्रको माग छोडे आफूहरु अहिलेको लघुवित्तको शोषणको विरुद्ध एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
उनले २०४२ मा राजतन्त्र कै शासनकालमा खुला अर्थतन्त्रको नीतिको परिणाम स्वरुप अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै फेरि त्यही व्यवस्थामा जान नसकिने बताए । राजतन्त्र ल्याएमा सर्वसाधरणको बोल्न पाउने अधिकार साथै अहिलेको जस्तो विरोध गर्ने अधिकारसमेत खोसिने भन्दै त्यता जान नहुने उनको भनाई छ ।
मंसिर ५ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको समितिले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन पुरा नहुने बताएको छ । अध्यक्ष ज्ञवालीले मंगलबारबाट विभिन्न ९ बुँदामा माग अघि सार्दै ती माग पुरा गराउनका लागि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । जसमा नवसामन्तिको रूपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नु पर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नु पर्ने, जनपक्षिय मौद्रिक नीति कायम गर्नु पर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नु पर्ने, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत छन् ।
ती माग पुरा हुने स्थिती नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने उनको भनाई छ । पहिलो चरणमा १० दिने अल्टिमेटसहित मंसिर १५ सम्मको समय दिएको समितिले सो अवधिमा आफ्ना माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता नभए थप आन्दोलन अघि बढ्ने बताएका छन् ।
