अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पुस मसान्त भित्र साधारणसभा गर्न नसक्ने भएका छन् । कम्पनी ऐन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये आइतबारसम्म दुई दर्जन लघुवित्तले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीहरुले शेयरधनीका लागि २१ दिने सुचना दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा कम्पनीले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा बोलाउनका लागि आइतबार आजसम्म सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसबीचमा केही लघुवित्तले साधारणसभा सम्पन्न गरि लाभांश समेत पारित गरिसकेका छन् भने कतिपयले साधारणसभा मितिनै तय गरेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले २८ वटा लघुवित्तलाई साधारणसभा गर्नका लागि स्वीकृति दिइसकिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकबाट साधारणसभाको लागि स्वीकृती पाइसकेपनि कतिपय संस्थाले साधारणसभा बोलाएका छैनन् ।
आइतबार उन्नती सहकार्य लघुवित्त र बिपिलब्लू लघुवित्तले पुस २९ मा साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी, गणपति लघुवित्तले पनि शनिबार सार्वजानिक सूचना जारी गर्दै पुस २९ मा नै वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्भर लघुवित्तले पुस २८ गते साधारणसभा बोलाएको छ ।
एनएफआरएसले ढिलाई : अध्यक्ष यादव
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कम्पनी ऐन अनुसार नै भएकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ। लघुवित्तहरुको साधारणसभा ढिलाईमा एनएफआरएस प्रमुख कारण रहेको बताईन्छ । नेपाल लघुवित्त बैंकसं संघका अध्यक्ष राम प्रसाद यादव लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एफएनएफआरएस विधि अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्न समय लागेकोले वार्षिक साधारणसभामा त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन् । यसअघि लघुवित्तहरुले नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) अनुसार वित्तिय विवरण तयार पार्दै आएका थिए । त्यस्तै साधारणसभा ढिलाई हुनुमा मर्जरको इफेक्ट पनि रहेको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । कतिपय लघुवित्त संस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि मर्जरमा गएकाले मर्जरमा गएका संस्थाको रिपोर्ट एकीकृत गर्दा समय लागेको उनले बताए । बिजपाटीसँग उनले भने, 'तर प्रमुख कारण भनेको एनएफआरएस नै हो । '
के हुन्छ कारबाही ?
छ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न नगरे राष्ट्र बैंकले भने कुनै कारबाही गर्ने छैन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल साधारणसभा ढिलाइ कै कारण कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही नगर्ने बताउछन् ।
तर कम्पनी ऐन अनुसार भने कम्पनीहरुले जरीवाना तिर्नु पर्छ ।
