.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान पाउने गरी ऐन संसोधन गरेको छ। यसअघिको व्यवस्थामा उक्त विकल्प नहुँदा मर्जर तथा प्राप्तिमा जान चाहने यस प्रकारका संस्थाका लागि विकल्प नभएकाले ऐन संसोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०) मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा जान चाहने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि बाटो खोलेको हो।
चुक्तापूँजी थप गरेर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकको लागि लाइसेन्स खुला गर्दा पहिलेको पूँजीमा लाइसेन्स लिएकाहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिको विकल्प नभएकाले अहिले ऐन संसोधन गरेर बाटो खुला गरिएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए।
उनकाअनुसार यो संसोधनले पहिल्यै लाइसेन्स लिएका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बाटो खोलिदिएको छ। यसले मर्जर तथा प्राप्तिमा जान चाहनेका लागि सहज बनाएको छ।
'बजारको माग सम्बोधन गर्नलाई नै नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली संसोधन गरेको हो', उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकको लागि चुक्तापूँजी थप गरेको थियो। भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्तापूँजी वृद्धि गरेको हो।
जसमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पाँच करोड देखि ८० करोड रुपैँयाँसम्म कायम गरिएको थियो।
भुक्तानी सेवा प्रदायकअन्तर्गत भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम चुक्ता पूँजी पाँच करोड हुनुपर्ने, भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरु समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा न्युनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा न्युनतम ४० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकअन्तर्गत नेपालमा जारी भएको भुक्तानी प्रणाली उपकरणमार्फत नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाको हकमा भने न्युनतम चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो व्यवस्था लागू्र हुनुअघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउनलाई २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा समय दिइएको थियो। तर पहिल्यै अनुमति पाएका यी संस्थासँग तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउनलाई एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने विकल्प थिएन। सोही कारण पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो संसोधनमार्फत यसको बाटो खुला गरिदिएको हो। हाल नेपालमा २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक रहेका छन् भने १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक रहेका छन्।
.gif)
