गत वर्षको चैत अन्तिममा वा बैशाख १ गते आसपासमा २०८० साललाई स्वागत गर्ने क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएका शुभकामना सन्देश पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैको एउटै स्वर थियो ‘आर्थिक मन्दी’बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकियोस् । यी सन्देशमा उनीहरुका आफ्ना भाव त थिए नै, साथै सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायसँग भारी अपेक्षा पनि थिए ।
एकातर्फ ब्याजदर माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको बेला थियो भने अर्कातिर चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशले व्यवसायीहरु थलिएको अवस्थाबाट २०८० साल सुरु भएको थियो । यसैलाई हेरेर उद्योगी व्यवसायीहरुले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारबाट सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा राखेका थिए । तर, यस बीचमा उद्योगी व्यवसायीका चाहना मुताबिक सहयोग गर्नुभन्दा पनि सरकार उद्योगी व्यवसायीमाथि आतंक सिर्जना गर्नतर्फ तल्लिन देखियो । केही दृष्टान्तहरुले यसको पुष्टि गर्छ ।
घटना १ः मिनबहादुर गुरुङमाथि मुद्दा
२०७९ साल माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित १७५ जना विरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २०८० असार १२ गते गुरुङलाई पक्राउ गर्यो ।
जबकी, २०७६ साल माघ २२ गते अख्तियारले सोही आरोपमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले उनलाई त्यतिबेला २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेश अनुसार धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । फेरि, उनीमाथि धरपकडको शैलीमा सोही मुद्दामा पक्राउ गरेर थुनामा राखियो । २०८० भदौ २२ सम्म हिरासत बसेका गुरुङ भदौ २३ गते रिहा भए ।
यसबाट निजी क्षेत्र आतंकित बन्न पुग्यो ।
घटना २ः मारवाडी व्यवसायीमाथि दुर्गा प्रसाईँको प्रहारमा सरकार मुकदर्शक
विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले मारवाडी समुदायका व्यवसायीमाथि निरन्तर प्रहार गरे । देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेको भन्दै प्रसाईँले गोल्छा ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, सांघाई ग्रुप लगायतका व्यवसायिक घरानामाथि निरन्तर अस्वभाविक प्रहार गरेर मानमर्दन मात्रै गरेनन्, उनीहरुलाई देश निकाला गर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै समेत हिडे । तर, सरकारले प्रसाईँलाई कुनै कारबाही गरेन ।
मारवाडी समुदाय ५०÷६० वर्ष अगाडि भारतबाट नेपाल छिरेर अहिले नेपाली अर्थतन्त्र नै कब्जामा लिएको जस्ता आरोप प्रसाईंले लगाए । सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर नेपाललाई लुट्ने लुटेराहरु भन्दै र्ठलो बोर्डमा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुको फोटो टाँस्दै हिडे । तर, सद्भाव भड्काउने प्रसाईंलाई सरकारले कारबाही त गरेन नै, सामान्य सचेतसमेत गराएन ।
घटना ३ः अरुण चौधरीको पक्राउ
२०८० माघ १२ गते उद्योगी अरुण कुमार चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर आफ्नो बनाएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गर्यो । सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका चौधरीको पक्राउले निजी क्षेत्र पुनः डराउन बाध्य भयो । आफ्नो उद्यम व्यवसाय गरिरहेका चौधरीको पक्राउपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए थिए ।
देश नै छोडेर भाग्छन् जसरी रातारात धरपकड गरेर पक्राउ गरिँदा लगानीको वातावरण बिथोलिने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्दा ‘पहिला सुन्ने, अनि अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए मात्रै थुन्ने’ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चौधरीको पक्राउपछि अग्रिम जमानतको प्रावधान पनि जोडतोडले माग भएको छ ।
घटना ४ः उद्योगमा कुलमान आतंक
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता विवाद कायम रहेकै बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८० पौष ६ गतेबाट उद्योगमा विद्युत लाइन काट्न थाल्यो । डेडिकेटेड फिडरमार्फत र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर महशुल नतिरेको भन्दै २०८० पौष ६ गते ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले क्रमशः २३ उद्योगको लाइन काट्यो ।
जबकी, उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरु महशुल बुझाउन तयार छौँ भनिरहेका थिए । उद्योगीहरुको यो कुरा नै नसुनी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लाइन काट्न तम्सिए । उनले २२ दिनसम्म उद्योगमा लाइन काटे ।
उद्योगीहरुलाई प्रमाण देखाउन नसक्ने, नियमानुसार उद्योगहरुले पुनरावेदन निवेदन दिँदा नियमानुसार ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि २ वर्षसम्म कुनै निर्णय दिन नसक्ने, पत्रकार सम्मेलनमा कुनै पनि उद्योगले पुनरावेदनको निवेदन नै दिएका छैनन् भनेर झुठो दाबी गर्ने र एकोहोरो आफ्नै मात्रै कुरा माथि पारिरहने कुलमान प्रवृत्तिले उद्योगीहरु निराश मात्रै बनेनन्, थप लगानीको योजना समेत पछि सारेर बसेका छन् ।
सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएपछि लाइन काटिएको २२औँ दिनमा विद्युत जडान गरिएको भए पनि त्यसयता उद्योगहरुमा दैनिक ८ देखि १२ घण्टा अघोषित लोडसेडिङ कायम छ ।
घटना ५ः बैंकर्स पक्राउ
ऋण प्रवाह गरेकै आधारमा माघ १५ गते ११ जना बैंकर्स पक्राउ परे । प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्सलाई सीआईबीले सहकारी सञ्चालक (जसले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको कसूरमा अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन्) लाई ऋण दिएकै आधारमा पक्राउ गर्यो ।
कमसल धितो राखेर ऋण दिएको भन्दै सीआईबीले न्यौपानेसहित सेञ्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतम, कर्मचारी राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुले कमसल धितोमा सहकारी सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईँलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी थियो । तर, ऋण प्रवाह गरेकै आधारमा बैंकरलाई पक्राउ गरिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सीआईबीले रिहा गर्यो । यसले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई सिङ्गो निजी क्षेत्र नै त्रसित बन्यो ।
घटना ६ः पूराना फाइल खोतल्दा निराश
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पूराना फाइल खोतल्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम आफूबाट नहुने प्रतिवद्धता जनाए । उनको यो भनाइबाट विगतमा यस्तो हुने गरेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
यसपाली भने सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने छाँट छैन । भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले गरेर यसवर्ष १३ खर्ब ४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएका छन् । बजेट समीक्षामार्फत यो लक्ष्य घटाइएको छ । कुनै स्रोत बिना नै राजस्व र करका लक्ष्य निर्धारण गरेर राजस्व र कर संकलन अधिकृतहरुलाई लक्ष्य तोकेर पठाउने र उसलाई लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै हर्कत गर्न पनि छुट दिने परिपाटीले अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता अनुसन्धानकारी निकायहरु पूराना फाइल खोतल्दै छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पनि अहिले पूराना फाइल हेरिरहेका छन् । जसबाट राजस्व यति उठाउने भनेर लक्ष्य नै तोकिएको छ । यसरी जसरी पनि राजस्व बढाउने ध्याउन्नमा सरकार लाग्दा पुनः फाइल खोतलेर उद्योगी व्यवसायीलाई आजित बनाउने काम यसवर्ष बढी भएको छ । जसबाट निजी क्षेत्र निराश र हतोत्साही भएको छ ।
घटना ७ः चौतर्फीको निराशाको वातावरण
माथि उल्लेखित विभिन्न उदाहरणले अहिले उद्योग व्यवसायको क्षेत्र चौतर्फी निराशामा देखिएको छ । गत वर्ष ब्याजदर महँगो भएर लगानी थप्न सकिएन, पूरानो कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सकिएन भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम ५ खर्ब हाराहारी छ । तर पनि लगानी बढिरहेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुमा ‘कन्फिडेन्स’को अभाव छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भनिए पनि सरकारका मन्त्रीहरुबीच एकमत नहुँदा यो आयोग बन्न सकेन । बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरु आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेका छन् । यसरी अहिले उद्यम व्यवसायको क्षेत्र चौतर्फी दबाब र निराशाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
