.gif)
गुरु प्रसाद न्यौपानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको कारवाही विरुद्द गुरु प्रसाद न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिदै बोर्डले गरेको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
तर अदालतले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने आदेश जारी गरेको हो ।
गत पुस अन्तिम साता नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई नगद जरिवानाको निर्णय गरेको थियो। जरिवाना तिरेपछि उनी १० वर्षसम्म सूचिकृत कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने थिए। तर उनले जरिवाना तिराउने बोर्डको निर्णय अस्विकार गर्दै बोर्ड बिरुद्द उच्च अदालत पाटन गएका हुन् ।
न्यौपानेले आफ्नो रिटमा धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड ललितपुर , ऐ.ऐ. सुपरिवेक्षण विभाग , जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौ , जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाण्डौ / प्रहरी वृत्त मिनभवन काठमाण्डौलाई विपक्षी बनाएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बोर्डले न्यौपानेलाई नगद जरिवाना गरेको र यसरी जरिवाना तिरेपछि उनी १० वर्षसम्म सूचिकृत कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य रहने स्पष्ट पारे । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ को उपदफा ७ अनुसार ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो। दफा १०१ बमोजिमको सजाय पाएपछि त्यस्तो सजाय पाएको मितिले दश वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य नहुने व्यवस्था ऐनको दफा १०८ मा छ ।
बोर्डले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन मै रहेकोले ऐनको व्यवस्था बमोजिम नै न्यौपाने उच्च अदालत गएका हुन्। बोर्डले कारवाही गरेपनि उनी अध्यक्ष पद मै बसिरहेका थिए । बिजपाटीले यस बारे समाचार प्रकाशन गरेपछि उनले राजीनामा दिएका छन्।
यो पनि : बिजपाटी समाचार प्रभाव: गुरु न्यौपानेले रिडीको अध्यक्षबाट दिए राजीनामा
.gif)
