नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी एक दर्जन नियम परिवर्तन गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली सातौ संशोधन गरेर बोर्डले आईपीओ निष्काशनमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल सरकारले भदौ ६ गते नियमावली संशोधन स्वीकृत गरेकोले भदौ ६ देखि नै यी व्यवस्था लागु हुने छन् ।
के के व्यवस्था फेरिए ?
१ .अब कम्पनीहरुले हरित ऋणपत्र अर्थात् ग्रिन बन्ड निष्काशन गर्न सक्ने छन् । यस्तो ऋणपत्र निष्काशन गरेर संकलन गरिएको रकम दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानी गर्नु पर्ने छ । यस्तो ऋणपत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् ।
२. अब व्यवसाय संचालंको अवधि १० वर्ष भन्दा कम भएका व्यवसाय संचालन गर्ने कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन नै पाउने छैन । यो विशेष गरि जलविद्युत कम्पनीको लागि ल्याईएको व्यवस्था हो ।
३. साविकमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई, कारोबार संचालन गरेको २ आर्थिक वर्ष पुरा भई, पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको र परिणत भएपश्चात साधारण सभा गरि अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाले पारित गरेका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
४. अब आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिंदा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन ( गोइङ्ग कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टी भएको हुनु पर्ने छ।
५. अब १ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने छ ।
६. प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा १ अर्ब भन्दा बढीको कम्पनीलाई फरक र त्यो भन्दा कमको कम्पनीलाई फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नु पर्ने छ ।
एक अर्ब भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षकोलेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नु पर्ने छ ।
७. प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरि पेश गर्नु छ ।
८. प्रिमियम मूल्य कम्पनीको साधारणसभा बाट पनि स्वीकृत हुनु पर्ने छ।
९. प्राइभेट इक्वीटि, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात बिक्री गर्न सक्नेछ ।
१०. नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूमा शेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्नेछ । यसप्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर, वण्ड वा डिवेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रको कारोवार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ । यसको लागि बोर्डले राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने छ ।
११. आईपीओ निष्काशनको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजात र विवरण अन्लाइनमाद्यमबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्न सकिने छ ।
१२. चुक्ता पुँजीको परिभाषा परिवर्तन गरि 'चुक्ता पुँजी भन्नाले कम्पनीका शेयरधनीले लिन कबुल गरेको शेयर बमोजिम चुक्ता गरिसकेको रकम सम्झनु पर्ने' भनी उल्लेख गरिएको छ ।
