.gif)
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिखित एजेन्डाबिनै पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासेनेरालाई तिराउनुपर्ने निर्णय गरेपछि एनसेल कर प्रकरण झनै चर्किएको छ। पुँजीगत लाभ कर एनसेलले तिर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको लेखा समितिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउदै उक्त निर्णय लिखित रुपमा लेखा समितिमा झिकाउने तयारि गरेको छ।
पुंजीगत लाभकर आफैं तिर्छु भनेर एनसेलले ३ महिनाको समय अवधिको माग गरेको थियो। उक्त अवधि सकिन केहि दिन मात्र बाँकी रहंदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत लाभकर छलीलाई सघाउने गरि मन्त्रिपरिषदबाट नै बिक्रेता स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिराउने गरि निर्णय गराउनुले ठुलो शंका जन्माएको छ।
अख्तियारमा तानिने डरले लिखित एजेन्डाबिनै गरिएको यस निर्णयले एका तर्फ सरकारको चर्को आलोचना भएको छ भने अर्को तर्फ नेपालको राजस्व कोषमा आउने आशा गरिएको ३३ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने संम्भावना बढेको छ।
एनसेल आफैले तिर्छु भन्दै ३ महिनाको समयावधीको माग गरेको तर बिक्रेता टेलियासेनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नु आफुले तिर्नु नपर्ने बताउदै आएको अवस्थामा एनसेललाई उन्मुक्ति दिने गरि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनि राज्यको समेत खिल्ली उडाएको छ। पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक ड़ा बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारको यस निर्णयलाई भ्रष्टाचार मात्र नभएर राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। 'एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।' नयाँ शक्तिद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फागुन तेस्रो साता मात्र अर्थमन्त्रालयबाट एनसेललाई पुंजीगत लाभकर तिराउने बिषयमा छलफल भईरहेको र यो प्रक्रिया अघि बढेको बारे लेखासमितिमा जानकारी गराइएको थियो। अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढेको तर ठोस निर्णय नभएको विषय उल्लेख्य गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।
अर्थमन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै अर्को बैठक राखेर ठोस निर्णय गर्ने गरि एनसेलबाट नै पुँजीगत लाभकर उठाउन लेखासमितिले तयारी थालेको थियो। तर अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्ताबलाई मन्त्रिपरिषदले 'चोर बाटो'बाट बिक्रेता टेलियासेनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। जसले एनसेल कर प्रकरणमा करोडौको डिल चलेको चर्चालाई सत्यता नजिक ल्याएको छ।
के भन्छ लेखा समिति
असुल उपर गर्नु पर्ने पुजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। एनसेल आफैले पुँजीगत लाभ कर तिर्न ३ महिनाको अवधिको माग गरेको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन।
अर्को बैठक राखेर कानुन अनुसार नै एनसेलले तिर्नु पर्ने ३३ अर्ब तिराउने निर्णय गर्ने तयारी हुँदा गर्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरिएको निर्णयले शंका जन्माएको सभापति उपाध्यायले बिजपाटीलाई बताएका छन। 'हामीले तपाई जस्तै मिडियाहरुबाट थाहा पाएका छौ तर लिखित निर्णय पाएका छैनौ, उक्त लिखित निर्णय लेखा समितिमा झिकाउने तयारी गर्दै छौ' उनले भने।
के भन्छ एनसेल ?
पुँजीगत लाभकर तिर्ने सन्दर्भमा एनसेल आफै असप्ष्ट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। 'कहिले उ (एन्सेल) पुंजीगत लाभकर तिर्छु भन्दै ३ महिनाको अवधिको माग गर्छ, कहिले नेपालमा स्पष्ट कानुनको व्यवस्था छैन भन्दै आनाकानी गर्छ' -भन्छ लेखा समिति।
पछिल्लो पटक एनसेलले कुनै औपचारिक धारणा बाहिर नल्याएपनि यस अघिका छलफलमा भने उसले पुजीगत लाभकर तिर्ने बताउदै आएको थियो। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर व्यवहारिक ढंगबाट तिर्न आवश्यक ठाने मात्र तिर्ने एनसेलले बताउदै आएको छ।
के हुन्छ अब ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णय आए लगत्तै लेखा समितिले एक चरण कानुन विदहरुसंगको छलफलको तयारी गरेको छ। त्यसो त तीन साताअघि मात्र एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम गरिरहेको अवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नजिर, नेपालमा बिगतमा हुँदै आएको यस प्रकारको घटनासंग जोडिएका बिषयमा गरिएका निर्णय तथा कानुन विदहरुको रायको आधारमा ठोस निर्णय गरिने लेखा समितिले जनाएको छ।
पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णयमा ढिलाई किन ?
राजनीतिक हस्तक्षेप नै एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णयमा ढिलाई हुनुको प्रमुख कारणको रुपमा लिइएको छ। राजीतिक हस्तक्षेप वित्तीय सुशान कायम गराउने भन्दा पनि व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाब एनसेल कर प्रकरणमा देखिएको छ।
दोस्रो कारणमा कानुनि अस्पष्टतालाई लिइएको छ। विदेशी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनीको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि स्पष्ट कानुनि व्यवस्था नहुँदा यस्तो बाधा अड्चन आइपरेको बताइएको छ। कानुनविदहरुमा समेत यस बिषयमा मतभेद रहेको छ।
टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६०.४ प्रतिशत सेयर र भाइजर समूहमा बाँकी रहेको १९.६ प्रतिशत सेयर एक्जियटाले लिएको थियो। यता विदेशी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनीमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने नेपालको कानुन अनुसार निरज श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठलाई ४ करोड ८० लाख डलर अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।
अर्थमन्त्री महराले प्रस्ताव गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विषय यहाँ ल्याउने नै हैन, किन ल्याइयो भन्दै विरोध गरेका थिए । तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उच्च तहमा सहमति भइसकेको विषय हो भन्दै महतलाई चुप लगाएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि अर्बौं राजस्वको यस्तो विवादलाई हचुवा र चोर बाटोबाट प्रस्ताव ल्याएर यस प्रकारको निर्णय गर्न नहुने भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री महरा र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीको सहमतिमा बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेरालाई पुंजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने निर्णय गराइएपनि एनसेलको सेवा ग्राही नेपाली जनता रहेको र कारोबारको थलो नेपाल भएकाले एनसेल आफ्नै लागि पनि दीगो समाधान नहुनेमा दुईमत छैन।
.gif)
