नेपाल क्रिकेट संघ क्यानाले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स सँग गरेको सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै क्यान कै ६ जना बोर्ड सदस्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले असार ७ गते नै राखेपलाई पत्र लेखेको भए पनि उक्त पत्र आज दर्ता भएको हो ।
पत्रमा क्यानले भारतीय कम्पनीसँग गरेका सम्झौताका बुँदाहरु गैर कानुनी भएको, सम्झौता राष्ट्रघाती भएको, राय प्रतिक्रिया नै नलिइ अध्यक्ष र केहि मात्रै वोर्डका सदस्यहरुले सम्झौता गरेको र आपत्तिजनक बुँदा समावेश गरिएको उल्लेख छ । उक्त सम्झौता खारेज गर्न र यसबारे अनुसन्धान गर्नको लागि पनि पत्रमा आग्रह गरीएको छ ।
क्यानका बोर्ड सदस्यहरु मोहम्मद दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, संजय सिंह, करण मेहतारा, अमित वीर पाण्डे र अर्का एक बोर्ड सदस्य रहेका छन् ।
क्यानले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपाल टी ट्वान्टी लीग प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको हो । यसअघि ४ पटकसम्म एभरेस्ट प्रिमियर लीग नामको क्रिकेट प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संचालन भइसकेको र त्यसमा सहभागी हुँदै आएका निजी कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीसँग एसोसियसनले गरेको सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् ।
एसोसियसनले गत वैशाख १२ गते एक पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स (एस थ्री) कम्पनीसँग नेपाल टी ट्वान्टी आयोजना गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । ८ वर्षका लागि लागू हुने उक्त सम्झौतामा भारतीय कम्पनी एस थ्रीले क्यानलाई ३३ करोड दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरी सम्झौतामा उल्लेख भएको क्यान र एस थ्रीबीच कुनै विवाद आएमा भारतको कानूनअनुसार नयाँ दिल्लीमा निरुपण गर्ने विषय पनि विवादमा परेको छ । बुँदा नम्बर २१ मा 'यो सम्झौता भारतीय कानून अनुसार भएको छ' भन्ने वाक्यांश उल्लेखित छ । सम्झौताअनुसार एस थ्रीले नेपाल टी ट्वान्टी आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरू गर्ने गरी अधिकार दिइएको विषयलाई लिएर निजी क्लब संचालकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
गत जेठमा एभरेस्ट प्रिमियर लीग प्रालि, ललितपुर पेट्रियोट्स इन्टरनेसनल प्रालि, सगरमाथा स्पोर्ट्स एण्ड इभेन्ट्स प्रालिलगायत ७ कम्पनीहरूले अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याएका थिए ।तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्झौता खारेजीको अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।
एक निजी क्लबका संचालकले बिजपाटीसँग भने, 'नेपालमा एउटा छुट्टै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट आयोजना गर्नु उल्लेखनीय कार्य भएको भएपनि अहिलेको प्रक्रिया पारदर्शी देखिएको छैन । नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने र त्यससँग रहेर खेल आयोजना गर्ने हामीहरूलाई बाई पास गरेर क्यानले जसरी भारतीय कम्पनीलाई सर्वस्व जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ, यसले नेपाली क्रिकेटको सुन्दर भविष्यलाई डामाडोल बनाउने छ ।'
उनले क्यान ३३ करोडको लोभमा फँसेर विदेशीलाई नेपाली क्रिकेटको सबै जिम्मा दिएको आरोप लगाए । उनले उक्त सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भित्र नरहेको बताए ।
'खरिद प्रक्रिया भन्नाले मालसामान मात्र नभई परामर्श र अन्य सेवासमेत पर्ने हुनाले एस थ्रीसँग सम्झौताका क्रममा भएका निर्णयहरू गम्भीर रूपमा त्रुटीपूर्ण छन्,' उनले भने, 'नेपालको संविधानलाई किनारा लगाएर गरिएको सम्झौता राष्ट्रघाती हुन्छ । यसले क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबै नेपाली संस्थाहरूलाई अपमानसमेत गरेको छ ।'
भारतको निजी कम्पनी एस थ्रीसँग गैरकानुनी रूपमा सम्झौता गरेको भन्दै वैशाखमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीउपर छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बिजपाटीलाई बतायो ।
नेपाल टी-२० लिग आयोजनाका लागि क्यान र एस थ्री बीच २०७७ को माघमै नेपाल टी ट्वान्टी आयोजना गर्ने विषयमा ५१ पृष्ठ लामो सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै विदेशको निजी कम्पनीसँग नेपालको अख्तियार प्राप्त निकायले सम्झौता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो ।
त्यतिबेला कोभिड १९ को महामारी बढिरहेको भन्दै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नेपाल सरकारले लीग आयोजना गर्ने अनुमति पनि दिएको थिएन । तर गत वैशाखमा धनगढीमा भएको क्यानको साधारण सभाले केही संशोधन र थपघट गरेर एस थ्रीलाई पूर्ण अधिकार दिने गरी नयाँ सम्झौता गरेको हो ।
उक्त सम्झौतामा नेपाल टी ट्वान्टी लीग आयोजना गर्नका लागि मात्र नभएर टी ट्वान्टीसहित नेपालमा हुने टी टेन, टी फिफ्टीन लगायत कुनै पनि क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)बाट आईसीसीबाट मान्यता प्राप्त भविष्यमा हुने कुनै पनि प्रतियोगितामा खेलाडी छान्ने, फ्रेन्चाइजी लिनेदेखि स्पोन्सर छान्ने अधिकारसम्म सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई नै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
भारतको हरियाणा राज्यमा रहेको एस थ्रीले मिडिया अधिकार वितरण, विश्वव्यापी खेलकुद लीगहरूको विकास र तिनीहरूको सिन्डिकेशन, डिजिटल फ्यान संलग्नता कार्यक्रमहरू, प्रायोजन मूल्याङ्कन, साझेदारी मार्केटिङ, कानुनी र अनुबन्धात्मक विषय, इजाजतपत्र, मल्टिमिडिया प्लेटफर्म, खेलका लागि डिजिटल प्रस्तावहरू तयार गर्ने काम गर्छ ।
