भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रङ्गशालाको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिएर खेलकुद मन्त्रालय मार्फत बाँकि निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्शाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई रु १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । अब सो रकम सरकारले तिर्ने र बाँकि काम अघि बढ्ने भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर सङ्घीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँनेछ । तिर्नुपर्ने भुक्तानीको टुङ्गो लागेसँगै सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । तत्कालीन चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसदसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा फाउण्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।
फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । सोमध्ये नगद र जिन्सी गरी रु ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउनुहुन्छ । रकम तिर्न नसके पछि विसं २०७७ साउनदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो । निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो । महानगरपालिकाले सहमतिविपरीत फाउण्डेसनले भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको भन्दै विमती जनाउँदै आएको छ ।
