भारतको 'जियो' बन्ने लक्ष्य राखेर नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रमा धमाकेदार इन्ट्री गरेको चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेशन लिमिटेडको सिजी नेटमाथि नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ।
बजार विस्तारका नाममा 'शिकारी मूल्य' निर्धारणको हत्कण्डा मच्चाएपछि कारबाही गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सिजीले ग्राहकको संख्या विस्तार गर्ने नाममा शिकारी मूल्य निर्धारणको गलत सिद्दान्त अर्थात् आफ्नो लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेकोले कारबाही गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणको स्वीकृति बिना लागत भन्दा कम मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नु दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४२ मा भएको सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था विपरित भएकाले सिजी नेटसहित आधा दर्जन संस्थालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना र भविष्यमा यस्तो गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
दुरसंचार ऐनमा लागतभन्दा कम मूल्यमा र प्राधिकरणको स्वीकृत बिनाको मूल्यमा इन्टरनेट तथा अन्य सेवा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको र यस्तो व्यवस्था ग्राहकको हकहित तथा सेवामा गुनास्तारीयता कायम गर्न गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
नेपाल दुरसंचार ऐनमा उल्लेख लागतभन्दा तल गएर बजार प्रभावित हुनेगरी सेवा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त ऐन विपरित सिजी नेटले लागतभन्दा तल गएर इन्टरनेट बिक्री गरेको भेटिएको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।
उनकाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सिजी नेटले लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको थियो। यसरी मूल्य घटाउनु हाल ग्राहकलाई सस्तो देखिए पनि यस्तो कार्य दीर्घकालमा ग्राहकमैत्री हुँदैन । लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्टरनेट दिने सिजी नेटको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित हो ।
खुला बजारको नाममा लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएर प्रतिस्पर्धीलाई हटाउने र भविष्यमा मूल्यमा 'मोनोपोली' गरेर ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने खनालले बताए।
के हो शिकारी मूल्य निर्धारण ?
सामान्यतया शिकारी मूल्य निर्धारण भन्नाले शिकारीले आफ्नो शिकार प्राप्तिका लागि शिकारलाई आहारा हाल्ने र शिकारमा परेपछि भोक मेट्ने अभ्यास बुझ्ने गरिन्छ।
स्वच्छ प्रतिष्पर्धा विना आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई लडाएर आफ्नो वस्तु तथा सेवा विस्तारका लागि ग्राहकलाई आफ्नो शिकार बनाउन विशेषगरी ठूला लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले यस्तो गलत अभ्यास गर्छन् । जुन नेपालमा मात्र नभइ युरोप, अमेरिकामा पनि गैरकानूनी मानिन्छ।
शिकारी मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा हटाउनका लागि अवास्तविकरूपमा उत्पादनको मूल्य कम निर्धारण गर्ने अवैध व्यापारको अभ्यास हो। शिकारी मूल्य निर्धारणले नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दछ। किनकी यसको लक्ष्य एकाधिकार सिर्जना गर्ने हुन्छ ।
यस्ता गलत अभ्यास गर्नेहरुले बजारलाई कमजोर पार्न जानाजानी प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य घटाउनु सामान्य व्यवसायिक अभ्यास हो भनी तर्क गर्न सक्छन्। शिकारी मूल्य निर्धारण सधैँ काम गर्दैन। किनकी शिकारीले प्रतिस्पर्धा र राजस्व गुमाइदिन्छ। शिकारीले अन्ततः मूल्य बढाउनुपर्छ। त्यो विन्दुमा पुग्दा नयाँ प्रतिस्पर्धीहरू देखा पर्नेछ।
शिकारी मूल्य निर्धारणले बजार र अन्ततः उपभोक्ताहरूलाई कसरी असर गर्छ भनेर बुझ्नको लागि, यो लामो दृष्टिकोण लिन आवश्यक छ। उपभोक्ताहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणको छोटो अवधिको फाइदाहरूको आनन्द लिन्छन्। बढेको प्रतिस्पर्धाले क्रेताको बजार सिर्जना गर्छ जसमा उपभोक्ताले कम मूल्य, बढेको लाभ र फराकिलो छनोटको आनन्द लिन्छन्।
यद्यपि, यदी एक कम्पनीले आफ्नो मूल्य अवास्तविक रूपमा कम वा कम लागतमा घटाउँछ भने अन्य प्रतिस्पर्धीहरू बजार त्याग्न बाध्य हुनेछन्। त्यस विन्दुमा उपभोक्ताहरूका लागि फाइदाहरू चाँडै वाष्पीकरण हुन्छन वा उल्टो पनि हुन जान्छ ।एकाधिकारवादी बजारले एकल उत्पादकलाई मूल्य बढाउन अनुमति दिन्छ। अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले बजार त्यागिसकेको अवस्थामा एकाधिकारवादीले आफूले चाहेको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ।
'वालमार्ट' ती कम्पनीहरू मध्ये एक हो जसलाई शिकारी मूल्य निर्धारणको आरोप लगाइएको थियो। सन् १९९३ मा कोनवे, अर्कान्सासका तीनवटा पसलहरूले उनीहरूलाई व्यवसायबाट बाहिर निकाल्नका लागि कम्पनीले लागतभन्दा सस्तोमा सेवा दिएको आरोप लगाएपछि एक न्यायाधीशले खुद्रा बिक्रेतालाई औषधि र स्वास्थ्य र सौन्दर्य उत्पादनहरू मूल्यभन्दा कम बिक्री गर्न बन्द गर्न आदेश दिएका थिए। सांसद विनोध चौधरीको जीवनीबारे लेखिएको किताबमा पनि वाईवाई चाउचाउको बजार विस्तार तथा बजार सुरक्षा गर्नलाई लिइएको शिकार मूल्य निर्धारणबारे उल्लेख छ।
