एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीको बिषयलाई लिएर संसदका समिति तथा सांसद बीच नै फरक फरक बुझाई देखिन्छ। बेलायतमा खरिद बिक्रि भएको बिषयलाई लिएर दिइएको अभिव्यक्ति र निर्देशनलाई आधार मान्दा उनीहरुमाझ बुझाईमा एकरुपता नदेखिएको हो।
शेयर बिक्रिको बिषयलाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएर संसदको अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले गत बुधबार छलफल गरेको थियो जसमा अर्थ समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारी सहितको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यस विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई डाकेको थियो।
त्यस्तै लेखा समितिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने आजियटाको भनाइ सम्बन्धमा पनि ४८ घण्टाभित्र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल सेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न वा रोक्न तथा यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यता राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै शुक्रबार डाकेको छलफलमा एनसेलकै सेयर खरिद–बिक्रीबारे प्रश्न उठाएको छ । समितिको बैठकले एनसेल बिक्री र यससम्बन्धी विषयमा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बिहिबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिबेदन पेश गर्न समयावधी दिइएको छ। समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहाचिव रितेश कुमार शाक्य, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेकै दिन बिहीबार नै उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले एनसेलका बिक्री भएका सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत यही मंसिर २५ गते सोमबार छलफलमा उपस्थित हुन र यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ भने सो निर्णयसमेत लिई उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई भनिएको छ ।
संसदीय समिति र सरकारी निकायपिच्छे अलग अलग निर्देशन भएपनि एनसेलको शेयर खरिद बिक्रिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकाय कम्पनी रजिष्टारको कार्यलय, आन्तरिक राजश्व विभाग, लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरु भने मौन रहेका छन्। प्राधिकरणले शेयर खरिद बिक्रिबारे जानकारी दिनलाई पत्र काटेपनि त्यसयता कुनै पनि किसिमको निर्देशन तथा आदेश दिएको छैन। सम्भवत प्रयक्ष सरोकार राख्ने यी निकायहरु शेयर खरिद बिक्रिबारे एनसेलको औपचारिक जवाफको पर्खाईमा रहेका छन्। जसले गर्दा यी संस्थाहरु मौन रहेको जानकारहरु बताउछन्।
