संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले वि.सं. २०८६ मा ऐनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले आज प्रधानमन्त्री, संचारमन्त्री, मुख्य सचिव, गभर्नर लगायतलाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको थियो । छलफलपछि बैठकले एनसेलबाट कर असुल्न, शेयर खरिद बिक्रीको लागि सहमति नदिन, दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथासिघ्र ल्याउन सहितका विभिन्न ६ वटा निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता छन् समितिको निर्देशन
१. नेपाल सरकारबाट बनाईएको "एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति- २०८०" को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर / गैरकर रकम एनसेल बाट असूल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३. दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथासिघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
४. एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५. अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने।
६. वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।
