पाँचतारे होटलमा विलासिता कर
कार्यान्वयनमा आएको छ । पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टमा ‘लक्जरी कर’ लगाउने विषय बजेटमार्फत घोषणा भएको
थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेसँगै
साउन १ गतेबाट २ प्रतिशतका दरले लाग्ने विलासिता कर कार्यान्वयनमा आएको हो ।
होटल व्यवसायीहरुले विलासिता करलाई ‘होटलको आम्दानीमा सरकारले खोजेको
हिस्सा’का रुपमा लिएका
छन् । तर, लक्जरी
करका नाममा पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टको आम्दानीमा हिस्सा खोजेको सरकारले लक्जरी
कर तिर्ने पर्यटकको सेवा र सत्कारका लागि भने पूर्वाधार नबनाएको होटल संघ नेपाल
(हान)का एक पदाधिकारीले बताए ।
सरकारले संसारभरी नै विलासिता करको
अभ्यास रहेको भन्दै यसलाई स्वभाविक र करको दायरा विस्तारका रुपमा लिइरहेका बेला
होटल व्यवसायीहरु भने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास लागू गर्न हतार गरिएको बताउँछन् ।
पर्यटक संख्या बढाउन ‘नेपाल
महँगो गन्तव्य छ’ भन्ने
विश्वब्यापी प्रचारलाई चिरेर सस्तो गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बेला
विलासिता कर थपेर झन महँगो गन्तव्य बनाइएको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक
शाह बताउँछन् ।
‘खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘एकातिर सन् २०२३ मा जम्मा १० लाख
पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ, यो भनेको नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको एक तिहाई मात्रै हो ।
अर्कातिर विलासि कर लगाइएको छ, यो
कर अहिलेको आवश्यकता र समय सापेक्ष भएन ।’
त्यसो त, व्यवसायीहरु लक्जरी कर लागू गरेका अन्य देशमा पर्यटकलाई स्वागत
सत्कार गर्ने प्रणाली पनि ‘लक्जरी’ नै भएको बताउँछन् ।
‘लक्जरी कर तिर्ने पर्यटक तथा पाहुनाले पाउने सेवा पनि लक्जरी नै
हुन्छ, त्यो केवल
होटलको मात्रै होइन, एयरलाइन्सदेखि
विमानस्थलसम्मले लक्जरीयस् सेवा दिन्छन्’ एक जना होटल व्यसायीले भने, ‘लक्जरी कर तिर्ने पर्यटकका लागि अध्यागमनमा
छुट्टै काउण्टर हुन्छ, उनीहरुको
ब्यागेज लिने ठाउँमा पनि उत्कृष्ट स्वागत र सत्कारका साथ छुट्टै काउण्टर राखिएको
हुन्छ । तर, हाम्रोमा
त्यस्तो छैन, व्यवहार
र तरिका उहीँ तर कर चाहिँ अशुल्ने भन्ने नीति ठिक भएन ।’
'पर्यटकलाई ‘लक्जरी सर्भिस’ दिन सरकारले पनि सहकार्य गरोस्'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन
समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले लक्जरी कर विश्वकै अभ्यास भएपनि नेपालको हकमा
यसले व्यवसायीमाथि अतिरिक्त भार सिर्जना गरिदिएको बताउँछन् । उनी अब लक्जरी कर लिन
सेवा पनि लक्जरी नै दिने गरी सरकारले पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसमा होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष
विनायक शाह पनि सहमत देखिन्छन् । तर, महँगो गन्तव्य र पूर्वाधार अभावका कारण अहिले आइरहेका पर्यटक पनि
नआउने जोखिम बढेकाले तत्कालै स्थरीय पर्यटक आकर्षित हुने गरी पूर्वाधारको विकास
गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘नेपालका होटलमा ४० लाख विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ, होटलमा पर्यटक प्रवेश गरेपछि लक्जरी
सेवा दिन हामी तयार छौँ, तर
पर्यटक होटलमा मात्रै त बस्न आउने होइन, उसले होटलबाट बाहिर निस्किएपछि पनि लक्जरी सेवा पाउँछ त ?’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सडक, हाम्रा एयरपोर्टहरु, हाम्रा घुमफिरका गन्तव्यमा भएका
पूवार्धारहरु पर्यटकले विलासिता कर तिर्ने खालका छन् की छैनन् भन्ने कुरा पनि
हेरिनुपर्छ । सडक, विमानस्थल
जस्ता पूर्वाधारमा पनि स्तरीय सेवा दिने काम त सरकारको हो ।’
‘अग्रिम बुकिङ’ भएका
कोठाबाट कसरी उठाउने विलासी कर ?
नेपालमा पर्यटक ल्याउने एजेन्सीहरुले
होटलका कोठा तथा अन्य सेवाहरु ‘अग्रिम
बुकिङ’मार्फत लिएर
राखेका हुन्छन् । अग्रिम बुकिङमार्फत एजेन्सीले ‘बुक’ गरेर
राखेका कोठाको शुल्कमा विलासिता कर जोडिएको छैन ।
‘जेठ १५ मा बजेट भाषण भयो, बजेट भाषणमार्फत २ प्रतिशत विलासिता कर लिने भन्ने भयो, तर हाम्रा कतिपय कोठाहरु ६ महिना, एक वर्ष अगाडी नै एजेन्सीले बुक गरेर
राखेका हुन्छन्, सरकारले
साउनबाट यस्तो कर लागू गर्यो’, हानका
अध्यक्ष शाहले भने, ‘अग्रिम
बुकिङ भइसकेका कोठामा अब हामीले एजेन्सीसँग थप पैसा लिने कुरा हुँदैन, यसको भार होटलमाथि पर्यो ।’
उनले बेमौमसमा आएको विलासिता करकै कारण
नेपालको पर्यटन र होटल व्यवसाय धराशायी हुने चिन्ता थपिएको गुनासो गरेका छन् ।
