केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले तीन महिना टेक्दै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई पटक भारतको भ्रमण गरि सकेका छन् । अघिल्ला ओली सरकारका पालामा नेपालको नाम समेत नलिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई न्यानो स्वागत मात्रै गरेनन आफू अनुकुल केही सम्झौताहरु समेत गर्न सफल भए ।
नेपालको संविधानमा विमती जनाउदै नाकाबन्दी गरेको भारतले ओली सरकार रहँदासम्म चुईक्क बोल्ने आँट समेत गरेका थिएन। बरु सरकार हटाउन र चीनसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरुमा बाधा अड्चन पैदा गर्न अनेक षडयन्त्रहरु अपनाए । अन्ततः प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा सत्ता साझेदारी दलले नै धोका दिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो जुन भारतका लागि ठूलो उपलब्धीसावित बन्न पुग्यो ।
परिणामतः ओली सरकारका पालामा झस्केको भारत नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहाल आएपछि सल्बलाउन थाल्यो । त्यसो त उहिलेदेखि आफ्नो पकडमा रहेको नेपाल, चीनको पकडमा पुग्ने डरले त्राहीमाम भारत दाहाल सरकारलाई लोभ्याएर-तर्साएर नजिकिन थाल्यो । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा नेपालमाथि भारतले एकछत्र राज जमाउन सफल भएको छ ।
त्यसो त उहिलेदेखि आफ्नो पकडमा रहेको नेपाल, चीनको पकडमा पुग्ने डरले त्राहीमाम भारत दाहाल सरकारलाई लोभ्याएर-तर्साएर नजिकिन थाल्यो । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा नेपालमाथि भारतले एकछत्र राज जमाउन सफल भएको छ ।
ओलीको टक्करले त्राहीमाम भारत अब विस्तारै नेपाललाई आफ्नो अधिनमा ल्याएर आफू अनुकुल अवस्था व्यवस्था चलाउन विभिन्न निर्देशन र दबाब दिन थालेको छ । यसले सिकिमिकरण र भुटानको परिवेश झल्काएको छ । सिक्किमलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्नु अघिसम्म भारतले लेण्डुप डोर्जेलाई अनेक लालच देखाएर प्रधानस्थानमा पुर्याएका थिए । लेण्डुपको मिठो भाषण र केही लोभमा अड्केर सिक्किमका जनता आँखा चिम्लेर लेण्डुप जिन्दावाद भन्दथे ।
कतिसम्म भयो भने लेण्डुपले सिक्किमलाई भारतमा बिलय गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा समेत हल बाहिर उनका समर्थकहरु उनको जयजयकार गरिरहेका थिए । किनकी उनीहरु लेण्डुपको ललिपपमा लोभिएका थिए । तर जव उनीहरुले सिक्किम भारतमा बिलय भएको वास्तविकता चाल पाए तव उनीहरु आन्दोलनमा होमिए । तर विडम्वना उनीहरुको आन्दोलनको केही सिप चलेन र अन्ततः बिश्व मानचित्रबाट एउटा सिँगो मुलुक हरायो र भारतमा गाभियो ।
लेण्डुपलाई सिक्किमको उच्च पदमा पुर्याउन त्यतिबेलाको भारत सरकारले जे जस्तो भूमिका खेलेका थिए अहिले नेपालमाथि भारतको प्रवृति त्यस्तै देखिएको छ । विशेषतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आएपछि भारतको हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । र उसले यो सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छ ।
लेण्डुपको मिठो भाषण र केही लोभमा अड्केर सिक्किमका जनता आँखा चिम्लेर लेण्डुप जिन्दावाद भन्दथे । कतिसम्म भयो भने लेण्डुपले सिक्किमलाई भारतमा बिलय गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा समेत हल बाहिर उनका समर्थकहरु उनको जयजयकार गरिरहेका थिए । किनकी उनीहरु लेण्डुपको ललिपपमा लोभिएका थिए । तर जव उनीहरुले सिक्किम भारतमा बिलय भएको वास्तविकता चाल पाए तव उनीहरु आन्दोलनमा होमिए । तर विडम्वना उनीहरुको आन्दोलनको केही सिप चलेन र अन्ततः बिश्व मानचित्रबाट एउटा सिँगो मुलुक हरायो र भारतमा गाभियो ।
संविधानमा हस्तक्षेप र नाकाबन्दी
नेपालको संविधान नेपालीका लागि भए पनि भारतले आफूले भने जस्तो नबनाएको भन्दै जारी नगर्न ठूलो दबाब दियो तर सरकारले जारी गरेपछि रिसले चुर बनेको भारतले तर्साएर ठाउँमा ल्याउने आशयले नाकाबन्दी गर्यो। तर विडम्वना ओली सरकारले भारतसँग झुक्नु भन्दा टक्कर दिएर अघि बढ्यो । परिणाम स्वरुप भारतले ओली सरकारलाई शत्रुको रुपमा ब्यवहार गर्यो। अति महत्वपूर्ण औषधि ढुवानीमा समेत बन्देज गर्यो। त्यति मात्रै होईन इयू लगायतका अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु समेत लगाएर नेपालविरुद्ध सामुहिक विज्ञप्ति निकाल्यो । जसरी पनि झुकाउन खोज्ने भारत र झुक्दै नझुक्ने ओली सरकारका कारण आम सर्वसाधारणले पाउनुसम्म हण्डर ठक्कर खान बाध्य भए । यसरी अन्ततः सरकारले चीनबाट अनुदानको पेट्रोल मात्रै ल्याए पारवाहन लगायतका सम्झौता समेत गर्यो। यसबाट झस्केका भारतले त्यसपछि आफै झुकेर विविध बहानाबाजी गर्दै नाका खोल्न बाध्य भए ।
अति महत्वपूर्ण औषधि ढुवानीमा समेत बन्देज गर्यो। त्यति मात्रै होईन इयू लगायतका अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु समेत लगाएर नेपालविरुद्ध सामुहिक विज्ञप्ति निकाल्यो
भारतमा समेत अंगिकृत नागरिकले राज्यको सर्वाेच्च पदमा पुग्न पाउदैन तर विडम्वना भारतले नेपालका अंगिकृत नागरिकलाई उच्च पदमा पुर्याउन षडयन्त्र रच्दै आएको छ । स्मरणीय कुरा त के भने छ भने नेपालको संविधानमा भारतको संविधानमा भन्दा बढी सांसदहरुले समर्थन गरेका छन ।
भारतीयलाई नेपाली नागरिक सरह ब्यवहार गर्न दबाब
भारतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा दबाबमूलक पत्र पठाएको खुलेको छ । जसमा नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह ब्यवहार गर्न भनिएको छ । निकै अत्याचार भएको अवस्थामा मानवीयताको सवालमा यसो भन्नु स्वभाविक जस्तो लागे पनि कुनै सन्दर्भ नै नभएको अवस्थामा आदेशात्मक शैलीमा यसरी दबाब दिनु हस्तक्षेप नै होईन र ?
सार्वजनिक बिदा किन ?
नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको मृत्यु हुँदा राष्ट्रिय सम्मान दिन समेत विरोध भयो । राष्ट्र निर्माताका नामले चिनिने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवमा दिइदै आएको सार्वजनिक बिदा काटियो । तर विडम्वना सरकारले गत कार्तिक ११ गते एउटा यस्तो निर्णय गर्यो जसले राष्ट्रियताकै सवालमा आँच पुर्याउने काम भयो । जसको सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तिव्र विरोध भईरहेको छ । त्यो हो आगामी १७ गते आउन लागेका भारतीय राष्टपतिको नेपाल भ्रमणका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय । न यसअघि कुनै छिमेकी मुलुकका प्रमुख आउँदा यसरी बिदा दिइएको थियो न त नेपालका राष्ट्र प्रमुख जाँदा छिमेकी मुलुकले यसरी बिदा नै घोषणा गरेको थियो । एक्कासी सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि दालमा केही कालो मिसिएको छ कि भन्न कर लाग्दैन र ? कतै दिल्लीकै दबाब अनुरुप यो निर्णय भएका हुन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
घुसघुसे भारत, खुसखुसे नेपाल
प्रधानमन्त्री बनेलगतै दाहालले दुवै छिमेकी मुलुकसँग समान सम्वन्ध स्थापित गर्ने वताएका थिए । तर ब्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भयो । सरकार गठन भएर परराष्टमन्त्री समेत नियुक्त नहुँदै दाहालले भारत र चीनमा बिशेष दूत पठाए ।
विडम्वना त के भने छिमेकीले न्यानो निम्तो नदिँदै ‘हामी आए है’ भने जसरी बिशेष दूत पठाएर स्वाङ पारे । अझ अचम्म त के भने भारतमा पठाएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई अति गोप्य राष्ट्रघाती पत्र थम्याइयो तर चीनमा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई रित्तो हात पठायो । भारतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न सडकदेखि सदनसम्म तिव्र आक्रोस हुँदाहुँदै पत्र सार्वजनिक नगरिनुले पनि खोट देखिन्छ । दुवै देशसँग समान सम्वन्ध बनाउछु भनेर एउटालाई गोप्य पत्र र अर्काेलाई रित्तो हात पठाउनु घुसघुसे पारा होईन र ? भारतमा मात्रै बिशेषदूत पठाउदाँ विरोध होला भन्ने डरले चीनमा देखावतीका लागि मात्रै बिशेषदूत पठाएको भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ?
दुवै देशसँग समान सम्वन्ध बनाउछु भनेर एउटालाई गोप्य पत्र र अर्काेलाई रित्तो हात पठाउनु घुसघुसे पारा होईन र ? भारतमा मात्रै बिशेषदूत पठाउदाँ विरोध होला भन्ने डरले चीनमा देखावतीका लागि मात्रै बिशेषदूत पठाएको भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ?
अब पछिल्लो प्रसँग पनि नियालौ । सरकारले छिमेकी चीन र भारतका प्रमुखको भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिने भनेर घोषणा गर्यो। जव कि अहिले भारतका राष्टपति आउने पक्का भईसकेको छ तर चिनीया राष्टपति आउने कुनै लक्षण छैन । तत्काल भारतीय राष्टपतिको भ्रमण हुने भएकै कारण यो बिदा घोषणा गरेको छर्लङ हुन्छ । भारत मात्रै भन्दा विरोध हुने डरले चीनलाई समेत जाडेर यो निर्णय गर्नु सरकारको अर्काे घुसघुसे पारा हो । अझ विडम्वना त के छ भने ओली सरकारले अघि बढाएको चीनसँगको विभिन् सम्झौताहरु दाहाल सरकारले वास्ता समेत गरेका छैनन् । यसले चीनसँगको सम्वन्ध बिग्रिने सम्भावना बढाएको छ ।
कमसेकम सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि दिन सके यता आफ्नो पार्टी पनि सुध्रिन्छ उता राष्ट्र पनि जोगिन्छ । अन्यथा लेण्डुपले भित्र देश बेचिरहँदा समेत बाहिर कार्यकर्ताहरु उनकै जयजयकार गरे जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
पुच्छर समाउने कि चेट्ने ?
अचेल राजनीतिमा हनुमानगिरी बढ्दो छ । आफ्नोले जे जस्तो गरे पनि अनेक बहानाबाजी गरेर बचाउन गर्ने अरुले झिनामसिना गल्ती गरे पनि अनर्थ लगाएर विरोध गर्ने प्रवृति हावी बन्दै गएको छ । राष्टघाती कदमहरुमा समेत कार्यकर्ताहरु यसरी हनुमानगिरी गर्न थालेपछि राष्टियता नै संकतमा पर्ने लक्षण देखिन थालेको छ ।
हामी आफू आफू झगडा गरिरहदा छिमेकीले त्यसको फइदा लुट्ने हुन कि भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । कमसेकम सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि दिन सके यता आफ्नो पार्टी पनि सुध्रिन्छ उता राष्ट्र पनि जोगिन्छ । अन्यथा लेण्डुपले भित्र देश बेचिरहँदा समेत बाहिर कार्यकर्ताहरु उनकै जयजयकार गरे जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
