नेपालको बर्तमान राजनीतिक परिस्थितीले केही मिडियाहरु बडो समस्यामा छन । कतिपय त आर्थिक मेरुदण्डको चाहना र इच्छा पुरा गर्नको निमित्त प्रयोग भैरहेका छन् । जसले जनतामा घुमाउरो शैलीले भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताप्रती संचालन गरेका तमाम षड्यन्त्र, जालझेल, बेइमानी र अवान्छित कृयाकलापप्रती मृत्यु शैयामा लीन भएको लाश झै अभिनय गर्न वाध्य छन । सामान्य समाचार सामग्रीमा चासो राख्ने आम नेपाली जनताले कुन मिडिया कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा छर्लंगै बुझेका छन् ।
यस्तै खालको झल्को दिने गरी एउटा ठूला भनाउदा अनलाइन मिडियामा एकजना पत्रकारको 'राष्ट्रबादी' बारे राजनीतिक टिप्पणी प्रकाशन भएको रहेछ । म त्यस लेखको शिर्षकसँग भन्दा पनि त्यसका 'कन्टेन्ट'सँग केन्द्रित हुन चाहन्छु । कसैलाई कुनै अमुक पार्टी वा नेताको नाम सुन्ने बित्तिकै तीन कान्ला मुनिबाट हाम्फालेर टाप कस्न मन लाग्छ भने त्यो उसको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर जव सवाल मुलुक र जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ अनि कुनै नेता वा पार्टीको आवरणमा गलतलाई सही वा सहीलाई गलत पुष्टि गर्न खोजिन्छ त्यस बेला भने एउटा सचेत नागरिक मुखमा पट्टी बाधेर बस्न सक्दैन। त्यसको तार्किक धरातल खोज्छ र प्रतिबादमा उत्रिन वाध्य हुन्छ ।
सम्प्रेशित त्यस लेखमा उनले आफ्नो पहुच तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइरालाको ओछ्यानसम्मै भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै एउटा बिचित्रको तर्क अघी सारेका छन । म त्यहिबाट सुरु गर्छु । उनको तर्कको निर्कर्ष छ “नेपालका नेताहरु पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न हिन्दूस्तानको आशिर्बाद खोज्छन तर आफु अनुकुल भएन भने रास्ष्ट्रबादको नारा घन्काउछन" यो भनाइ नेपालको मामलामा जती सत्य हो त्यत्तिकै दुर्भाग्य हो एउटा सचेत पत्रकारले यिनै अप्रिय सत्यको नजीर देखाएर मुलुकका नेता बिदेशी सामु लम्पसार पर्नु सामान्य बिषय हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोज्नु ।
कोइरालाको ओछ्यानमै पुगेर उनको मुखबाट सुनेको कुरा उनले यसरी लेख्छन - "पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनपछि गिरिजा कोइरालाले आफु राष्ट्रपती बन्ने स्वीकृति भारतका तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीसँग पाइसक्नु भएको रहेछ । माओवादीले त चुनाव पहिले नै वाचा बन्धन गरिसकेको रहेछ। तर चुनावपछि माओवादीले जव कोइरालालाई राष्ट्रपती बनाउने कुरामा आनाकानी गर्यो र मुखर्जिले दिएको आवश्वासनले परीणाम निकाल्न सकेन अनी गिरिजा कोइराला भारतको भूमिका प्रती ससंकित हुनु भो" २० बर्षे पत्रकारिताको यात्रामा नेपाली कांग्रेस त्यस बेला जस्तो राष्ट्रियताप्रती चिन्तित कहिले देखेका रहेनछन ।
पत्रकारज्यू ! तपाईंले बुझेको राष्ट्रियताको परीभाषाको यती दयनीय तस्विर देखिसकेपछि तपाईंले मिडियामा अभिब्यक्त गर्ने विचारहरुलाई कुन स्तरमा राख्ने ? नेपाली जनता लगायत आम विश्वलाई बताइदिनुस । हामी जान्न चाहन्छौ, त्यो कस्तो राष्ट्रियता प्रतिको चिन्ता हो जुन मुलुकको राष्ट्रपती बन्न बिदेशिले दिएको आश्वासन पुरा नहुँदा छचल्किने ? उनको अर्को तर्क छ “कटुवाल काण्डमा प्रचण्ड सरकार ढलेपछि सिधै दिल्लीका मालिकहरुसँग वार्ता गर्छु भन्दै उनले राष्ट्रियताको डम्फु बजाएका थिए।"
आज त लम्पसार परेका छन, त्यसैले हिन्दूस्तानले हामीमाथि गर्ने थिचोमिचो र हस्तक्षेप राष्ट्रियताको सवाल बन्नु हुँदैन, बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क होला उहाको। यो मुलुकमा साम्राज्यबादी र बिस्तारबादीहरुले नेपाल तहस नहस पार्न उचालेका नन्दी भ्रिङिहरुले राष्ट्र र जनता प्रती गद्दारी गर्न जस्ता जस्ता नक्कली अनुहार बोकेर आउछन तिनै नजीरका आधारमा मुलुकको राष्ट्रियता र सार्बभौमिकता तय गरिनु पर्छ, साँचो राष्ट्रबाद र सार्बभौमिक अधिकारको कुरा गर्ने अधिकार अरु कसैलाई रहदैन भन्ने तपाईंको तर्क हो ?
ओलिले अहिले राष्ट्रबादको कुरा उठाउनु पनि कोइराला र प्रचन्डले पद प्राप्त गर्न नसक्दा उम्लिएको राष्ट्रबाद जस्तै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न तपाईंले अघि सारेका अनेकन कुतर्कहरु छन । राष्ट्रपती बन्न नपाउदा गिरिजा राष्ट्रियताप्रती चिन्तित भएको, प्रधानमन्त्री पद खुस्किदा प्रचण्डको राष्ट्रबाद उर्लेर आएको भन्ने अप्रिय तथ्य प्रस्तुत गरेर नेपालको संबिधान जारी गर्नु पहिले भारतले दूत खटाएर संबिधान जारी नगर्न दिएको दवाबको प्रतिबाद गर्ने ओली, संबिधान जारी गरेपछि प्रधानमंत्रीको कुर्सिमा बसेर औपचारिक अनौपचारिक रुपमा भारत र युरोपियन युनियनलाई हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर भन्दै चेतावनी दिने ओली र भारतको क्रुर नाकाबन्दिको डटेर बिरोध गर्दै वैकल्पिक पारवहन र ब्यापार मार्ग खोज्न चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने ओली अनि आज सत्ताबाट बाहिर आएपछि पनि त्यही कुरा निरन्तर अभिब्यक्त गर्ने ओलीको राष्ट्रहितका कदमहरु एकै देख्ने तपाईंको तेर्स्रो आँखा पखालेर हेर्नुस, पक्कै त्यहा समस्या हुनुपर्छ ।
ओलीलाइ राष्ट्रघात गरेर पदमा बसिरहने चाहना रहन्थ्यो भने त्यही बेला तिनका कुरा मान्दिने बित्तिकै त्यो सुनिस्चित थियो भन्ने कुरा त तपाईंकै भनाइले प्रस्ट पार्छ । अनि सत्ताबाट बाहिर आउँदा पनि त्यही बिषयको प्रतिबाद गर्नु कसरी खोक्रो राष्ट्रबाद देखियो ? तपाईं एमाले वा ओलीको राष्ट्रबादलाई खोक्रो पुष्टि गर्न खोज्दै गर्दा एउटै लेखमा दर्जनौ पटक पछारिनु भएको छ । एमाले वा ओलीप्रतिको तपाईंको कुन्ठासँग नेपाली जनतालाई कुनै लेना देना छैन, तर यती धेरै सफेद कपट प्रस्तुत नगरौ; राष्ट्रियता नेपाली जनताको ढुकढुकी हो, गौरवपूर्ण ईतिहास पनि हो ।
“नेपालले जारी गरेको संबिधान आफु अनुकुल भएन भन्दै हिन्दूस्तानले लादेको नाकाबन्दि ओलीले प्रतिकार गर्नु, नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्नु, भारत भ्रमण गरेर गलत सम्झौता नगर्नु, भारतको दादागिरी अन्त गर्न चीनसँग पारवहन तथा ब्यापार सम्झौता गर्नु र भारतलाई झुकाएर छोड्नु ओलीको महान कर्म हो भनेर त्यही लेखमा तपाईंले स्विकार गरिसकेपछि हिदुस्तानले आफु अनुकुल भएन भन्दै नाकाबन्दीको तहसम्म ओर्लिनु पर्ने त्यही बिषय समेटेर संबिधान संसोधन नगरे मुलुक बिखन्डन हुन्छ, मधेशी जनता रिसाउछन भन्ने तपाईंका कुतर्कको कसरतलाई कती औंला जोडेर नमस्कार गरौ ?
"जुन बिषय उठाएर नाकाबन्दी गरियो त्यो बेठिक, अनि त्यही बिषय नेपालको संबिधानमा लेख्न नमान्नु पनि बेठिक हुने कुरा कुतर्कको पराकाष्ठा हो, कमसेकम शब्दजाल खडा गरेर पाठकहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास नगर्नुस न पत्रकारज्यू !
संबिधान सम्सोधन गरेर मधेशी जमिन्दारहरु र भारतको फेस सेभिङ गरिदिनु पर्छ, नत्र चुनाव हुँदैन, सिके राउत जस्ता बिखन्डनकारी मौलाउछन, मुलुक दुई राष्ट्रियतामा बाडिन्छ भन्ने तर्क छ उनको । ५ नम्बर प्रदेश किन टुक्र्याउनु पर्छ? त्यसका पछाडिका तथ्यगत आधार र औचित्य के हुन ? भन्ने एक वाक्य उल्लेख नगरि देशी बिदेशीहरुले चाहेका अवान्छित स्वार्थ पुरा नगर्दिए तिनका गलत चाहनाले उब्जेका तिनका समस्या फेस सेभिङका रुपमा सम्बोधन नगर्दिए मुलुक बिखन्डन हुन्छ भन्ने पनि कुनै तर्क हुन्छ ? के मुलुक खेलौना हो ? के संबिधान मकैको खोस्टो हो जसले जता जसरी च्यात्न चाह्यो च्यातिदिनु पर्ने? के कसैका अनुहार चम्किलो पार्दिन दार्ही खौरिदिए झै फेस सेभिङको कुरा हो संबिधान चलाऊने कुरा ? दुनियाँमा अलकायदा जस्ता आतंककारी पनि छन भनेर नेपालमा साना साना आतंकलाई छुट दिनु पर्छ, नत्र ठुलो आतंक फैलिन सक्छ भन्ने जस्ता त्रास खडा गरेर आतंक स्विकार्नु पर्छ भनियो भने कस्तो सुनिन्छ मित्र ? तपाईंका कुतर्क यस्तै छन।
के राउत जस्तो एउटा अमुक सन्काहाले ४ जना लठुवालाई लठ्ठी भिराइदिएर सिधा सिधा मुलुक बिखन्डन गर्छु भन्दै हिडेको छ भन्ने दृष्टान्त दिएर संगठित र योजनाबद्ध ढंगमा घुमाउरो बाटोबाट अर्को कुनै प्रवृतिले मुलुकको राष्ट्रियता र अखन्डतामाथि धावा बोल्ने कृयाकलाप वरु त्यो भन्दा प्रगतिशिल हो भन्ने कुतर्कहरु जती पटक दोहोर्याए पनि सान्दर्भिक हुँदैनन।
मधेशी जमिन्दारमार्फत भारतले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्पेस कायम राख्न चाहन्छ, त्यसैले उसले तिनलाई सहयोग गरेको हो भन्ने आशयको तर्क गर्नेले त्यही सवाललाई मलजल गर्ने कुरा संबिधानमा समावेश नगरे मुलुक टुक्र्याउने खतरा रहन्छ भन्नुमा कुनै दम र तर्क छ ? जानी जानी नेपालको संबिधानमार्फत सधैं भारतीय रोग निम्त्याउने कुरा कसरी स्विकार्य हुन्छ ? बिदेशिलाई स्पेस दिने काममा समर्थन नजनाए मुलुक टुक्रिने खतरा रहन्छ भन्ने यो कस्तो खालको कुतर्क हो ? बिदेशिले खेल्ने स्पेस निर्माण गरिदिएर मुलुकको अखन्डता जोगिने जस्ता हास्यास्पद तर्क सुन्दा एउटा सचेत नागरिकलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन ? नेपाल भारत सिमामा बस्ने हाम्रा मधेशी दाजुभाइका ढाड बिहार र युपिका प्रहरीले अनाहकमा बार बार सेकेका छन, सिमा लुटिएका छन, हजारौ बिघाहा मधेशको जमिन डुबाउने गरी अन्तरराष्ट्रिय कानून उलङ्घन गरेर बांध् बनाइएका छन । तर हिन्दूस्तान आफुले त्यसो गरेको कदापी स्विकार्दैन। अनि हिन्दूस्तान मधेशी जनताको अधिकारप्रती चिन्तित छ, त्यसकारण उसको चासो नेपालको संबिधानमा रहनु स्वभाविक हो भनेर मान्नु पर्ने यस्ता खालका कुतर्क कति टिक्छन ?
नेपालको संबिधानको धारा २७४ (४) ले स्पस्ट रुपमा भनेको छ “प्रदेशको सिमा सम्बन्धी हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृति पाएपछि मात्र सो सम्बन्धी निर्णय संघिय संसदको दुई तिहाइले गर्न सक्छ ।“यती प्रस्ट संबैधानिक ब्यबस्था लत्याएर संबिधानका अन्य सवाल झै दुई तिहाइ भएपछि संबिधानका कुनै प्राबधान मान्नु पर्दैन, त्यसको बिरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने तर्क कति पानीमा छ मित्र ?
अनि तपाईंले बारम्बार उल्लेख गरेको दुई तिहाइको दावीको म्याथम्याटिक्स के हो ? सरकारमा सामेल सत्ताधारी पार्टि नेका र माओवादीले संबिधान संशोधनका सवालमा आफ्नै पार्टी भित्र औपचारिक छलफल र निर्णय गरेको छैन। सत्ताधारी पार्टीकै नेता संसद सडक आन्दोलनमा छन। झन्डै एक तिहाइ सिट ओगटेको प्रतिपक्षी दलले कडा प्रतिबाद गर्दै आएको छ। सत्ताधारी रा.प्र.पाले औपचारिक निर्णय गरेर यो प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छैन भन्दैछ। अनि तपाईहरु मिडियामा चिच्याउछन संबिधान सम्सोधनको प्रस्तावमा छलफल नै गर्न दिन्न भन्ने ओली लोकतान्त्रिक भएनन ।
त्यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहा सरकारले ल्याएको प्रस्तावको स्वामित्व सत्ताधारी दलले समेत औपचारिक रुपमा स्विकार्न सकेको छैन? जसको निम्ती प्रस्ताव ल्याइएको भनिएको छ उसले समेत यो मानिदैन भनेर निर्णय गरेको छ। ढकालजी! यो प्रस्तावको स्वामित्वकर्ता को हो? हिन्दूस्तान? रन्जित रे वा युरोपियन युनियन? किनकी नेपालमा त कसैले यसको स्वामित्व दावी गरेका छैनन तर दिल्ली र लौनचौरमा आतिसबाजी हुँदैछ । कसको हो ५ नम्बर छुट्याउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव? बहस यसरी गरौ।
“संघीयता भनेको प्रदेश प्रदेश बिचको तार बार लगाउने कुरा हैन।“ तपाईंको भनाइ बिल्कुल सत्य हो । तर संघीयता किन चाहिएको ? रोल्पा, सल्यान, अर्घाखाँची, गुल्मी पाल्पाका जनतालाई राज्यबाट उपलब्ध हुने प्रशासनिक, आर्थिक सामाजिक सेवा लिन बुटवल भैरहवाको साटो त्यही बाटो भएर पोखरा जाउ भन्ने यो कस्तो संघियताको मोडल हो जसले राज्यका सुबिधा अझ पहुचमा हैन झन पर पर खेद्ने गर्छ ? संघियता भनेको जनताको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सवाल जहाँ जसरी गासिएको छ त्यसलाई अझ घर दैलो नजिक पुर्याउने हो वा अझ टाढा टाढा पुर्याउने हो ?
राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हिसाबले जोडीएको भुभाग यता र उता पारेपछि हरेक प्रदेशका आफ्ना आर्थिक नीति, करका फरक फरक दर, फरक ब्यापारिक नीतिको झमेलामा फस्नु पर्छ कि पर्दैन? संघीयता भनेको तार बार गर्ने हैन भन्ने अतिबादी कुतर्क प्रस्तुत गरेर संघिय संरचनाका आधारभुत तथ्यहरु ढाकछोप गर्नु कति जायज हो? संघीयता भनेको जात जातको तार बार हो, पहाड मधेशको तार बार हो, डाडा वारी डाडा पारी विचको पर्खाल हो, कान्लामुनी कान्ला माथिको पर्खाल हो भन्ने ढंगमा बिषय उछाल्ने मधेशी जमिन्दार, माओवादी, हिन्दूस्तान र अहिले नेका हुन । मधेश र पहाड छुट्याए मात्र संघीयताको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा सही हैन भन्नेहरु कसरी संघीयता भनेको तारबार लगाउने कुरा हो भनेर हल्ला गर्ने ठहरिए ? जहाँसम्म २ नम्बर प्रदेशमा तराइ मात्र राख्न हुने, ५ नम्बरमा किन नहुने भन्ने छ - २ नम्बर प्रदेशमा जोड्ने भनेर चर्चा गरिएका उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर जस्ता जिल्लाहरुको कुनै निर्भरता मधेशका जिल्लाहरुसँग छैन । उत्तम त हिमाल पहाड तराइ जोडीएकै प्रदेश बनाउदा हाम्रो श्रोत साधनको उपयुक्त बाडफाड हुन्थ्यो, तर त्यो नचाहने एमाले वा ओली हुन कि कथित मधेशबादी जमिन्दार र माओवादी हुन?
उपेन्द्र यादबले जानकी मन्दिरको भेटिले प्रदेश चल्दैन, २ नम्बर प्रदेशमा उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर मिसाउनु पर्छ भन्ने कुरा ठीक हुने तर ५ नम्बरमा पहाडी जिल्ला नछुट्याइ नहुने तर्क पनि ठीक देख्ने तर्कहरु तर्कपूर्ण छन ? ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड नछुट्याए सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीका मधेशी जनताको अधिकार हनन हुने यो कस्तो अधिकारको लडाईं हो? यो कस्तो पहिचानको संघर्श हो? अनी यो कस्तो मुलुक बिखन्डन हुने सवाल हो?
एउटा गलत मुद्दा अघि सार्छन, यति त सामान्य कुरा हो, किन बखेडा गर्ने भनेर कु-तर्क सुरु गर्छन्, लौ न त यतिले हुन्छ भने झगडा किन गर्नु भनेर स्विकार गर्यो अनी त्यसै माथि टेकेर अर्को गल्ती गर्न किन नहुने भनेर फेरी बखेडा गर्ने र त्यो प्रकृया निरन्तर चालु राख्ने। यो मुलुक कहाँ पुर्याउने नियत हो ? प्रचन्डले पार्टीको गोप्य बैठकमा अभिब्यक्त गरेका बिषयले यिनको नियत प्रस्ट पार्दैन ? उनले प्रस्ट भनेका छन "हाम्रो माग त जातै पिछ्छेको संघीयता हो, हाम्रो बल नपुगेर सम्झौता गर्नु पर्यो । अहिले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने भनेको अरु प्रदेशमा पनि त्यसै गरी बबन्डर खडा गर्ने र अन्तत हामीले भनेको जातिय क्लस्टर अनुसार नै संघीयतामा मुलुक पुर्याउने हो ।" कसैले सस्थागत स्वामित्य नस्विकारेको सम्बिधान सम्सोधन प्रस्ताव अदृश्य शक्तिको आडमा जसले पेश गर्यो उही प्रमुख ब्यक्ती मुलुक छिन्न भिन्न बनाउने यस्तो योजना खुलेआम सुनाउछ। तर तपाइँहरु मधेशी जनताका अधिकारसँग जोडीएको सवाल भनेर अभिनय गर्न ब्यस्त छन ।
बारम्बार भनिएको छ "५ नम्बरको मधेश पहाड छुट्याउने प्रस्ताव त काङ्रेश एमालेले पेस गरेको प्रस्ताव हो, एमाले पछि हट्न मिल्छ?” यदी प्रस्ताव सही थियो भने संबिधान सभामा दुई तिहाइ सदस्य भएका काङ्रेश एमालेलाई संबिधानमा त्यही बिषय लेख्न कसले रोक्न सक्थ्यो ? त्यो प्रस्ताव सही नभएरै त अन्य प्रस्ताव पास गरियो। संबिधान सभाको ९०% ले हस्ताक्षर गरेको सवाल मान्नु नपर्ने अनि छलफलको निम्ती पेस गरेको प्रस्ताव किन स्विकारीनस भन्ने ? ६८ जेष्ठ २ गते माओवादी, काङ्रेश, एमालेले १० प्रदेशमा सहमती गरेका थिए जुन बेला जातै पिछ्छे प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माओवादी शक्तिशाली थियो।
धेरै खराब मुद्दा बोक्नेलाई त्यो भन्दा कम हानिकारक बिषयमा सहमत गराउनु पनि केही न केही उपलब्धी हो भन्ने आधारमा तात्कालिन अवस्थामा जनमतका हिसाबले कमजोर एमाले काङ्रेसले १० प्रदेशमा सहमती जनाएका थिए। तर लगत्तै रातभरी भारतीय दुताबास र युरोपियन युनियन सकृय भएपछि माओवादी त्यसबाट फर्कियो। के अब त्यसबेलाको १० प्रदेश पनि स्विकार्नु पर्छ भन्ने तर्क हो तपाइँहरुको ? जनताले दोस्रो संबिधान सभामा त्यस्ता प्रब्रित्तिलाई लत्याएपछि फेरी त्यसै सवाल समेटेर संबिधान लेख्नु पर्ने ? ओली सरकार हुँदा असन्तुष्ट दलसँग छलफल गर्ने भनेर ३ दर्जन पटक वार्ता गरेका हुन। के वार्ता गर्न स्विकार गर्नु भनेको तिनका नाजायज माग स्विकार गरेर वार्तामा बसेको भन्ने ठानिन्छ ? त्यसो हो भने वार्ता किन गर्नु पर्थ्यो? सिधा संबिधान संशोधन हुन्थ्यो ।
तपाइँ ५ नम्बरका जनता उर्लिनुमा पनि नाजायज देख्दैनन, २ नम्बर प्रदेशमा सम्बन्ध संपर्क नै नभएका पहाडका जिल्ला मिसाउनु पर्छ भन्ने उपेन्द्र यादबका तर्कसँग पनि सहमत देखिन्छन, २ नम्बर प्रदेशमा पहाड नमिसाउदा नटुक्रिने तर ५ नम्बरमा त्यसै गर्दा किन टुक्रिने ? जस्ता प्रश्न पनि गर्छन्। मधेशी जमिन्दार तथा हिन्दूस्तानले समेत जोड लगाएको झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली कन्चनपुरको सवालमा चुप रहन्छन । यि सबै कुतर्कका पराकाष्ठा एमाले र ओली खुइल्याउने कुनियतमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन ।
यिनलाई मुलुक र जनताको निम्ती यि बिषयले कहाँ कसरी फाईदा वा बेफाईदा गर्छ भन्ने सवालमा न चिन्ता छ, न त संघीयताको मर्म समातियो की समातिएन भन्ने पीर। यि प्रवृतिहरु यति तल्लो स्तरका छन कि राजनीतिक मात्र हैन ओलीले बिकासका कुरा गर्दा समेत उतिबेला मुर्मुरिएर हात्तीका टाउका जत्रा अक्षरमा हेडलाइन लेख्थे र भन्थे "लौन ओलीले ग्यास निकाल्ने कुरा गरे, लौन ओलीले त लोडशेडिङ पो अन्त्य गर्छु भन्छन, आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कुरा गर्दैछन। लौन बर्बाद हुने भो, रेल पनि ल्याउने रे, आफ्नै पानी जहाज पनि कुदाउने रे समुन्द्रमा । गुहार! गुहार! ओलीले बर्बाद पारे भनेर मिडियामा कोकोहोलो मच्चाउने यिनै प्रवृति आज सगर्व लेख्छन " काठमान्डौमा लोडशेडिङ हट्यो, भारतबाट थप बिध्युत आयात भो, नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने, दैलेखमा ग्यासको खानि भएको पुष्टि आदी इत्यादी ।"
यो भन्दा बैमान र कपट नियत अरु के हुन सक्छ मुलुक प्रती ? यो भन्दा निक्रिस्ट स्तरको कुन्ठा अरु के हुन्छ ? ओली सरकारले संबिधान कार्यन्वयन गर्न काम गरेन, मधेशी जमीन्दारका मागहरु पुरा गरेन, त्यसैले ति काम गर्न माके-नेका सरकार गठन गर्नु पर्यो भन्नेहरु ओली सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि पनि ओलीले काम गर्न दिएन भन्छन । तागत र हिम्मत नपुग्नेले वाचा किन गर्नु ? मधेशी जनताको माग पुरा गर्न साच्चै यो प्रस्ताव आएको हो भने आज ५ नम्बरमा यत्रो आन्दोलन हुँदा मधेशी जनताको नाममा ५ दर्जन ज्यान गुमाएका मधेशी समुदायका ४ जना जनता प्रस्तावको पक्षमा सडकमा किन आएनन? मधेशका शोषित पीडित जनता र हिन्दूस्तानको चाकरि गरेर नेपालमा राजनीतिक अंश खोज्ने मधेशी जमिन्दारहरु विचको बिशाल भेद छुट्याउन किन गार्हो भएको छ कतिपय प्रवृतिहरुलाई ?
अन्तमा, त्यसै लेखको अन्तिम वाक्य प्रस्तुत गरेर मेरा भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। "जहाँसम्म यो 'राष्ट्रघाती प्रस्ताव' संसदमा प्रवेश गर्नै सक्दैन भन्ने ओलीको अडान छ, उनलाई सम्झना होस्- उनले दौरासुरुवाल लगाउन थालेको धेरै भएको छैन, उनी नेहरु कोट लगाएर भारतीय नेताहरुसँग मुस्कुराएका तस्बिर अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्।" आहा ! पत्रकार महोदयको राष्ट्रबाद र राष्ट्रघात छुट्याउने यो चेतनालाई दशौ पटक जदौ कसरी नगरौ ? म त नतमस्तक भए ।
धिक्कार छ मुलुकको चौथो अङगको अधिकार प्रयोग गरेर समाजमा यती घटियास्तरको सुचना सम्प्रेसन गर्ने प्रवृतिहरुलाई। कुनै बिदेशीसँग स्वदेशी नेताले भेट्दा मुस्कुराउनुलाई राष्ट्रको सम्बेदनशिलतामा खेलवाड गरेको ठान्दै यती धेरै आलोचनात्मक चिन्तन राख्ने उही प्रब्रित्ती भने अर्कोतिर कोल्टे फर्कदा बिदेसहीले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, सार्बभौमिकता, स्वतन्त्र हैसियत, आत्म सम्मानमा खुलेआम प्रहार गरेको तस्विर भने टुलुटुलु हेर्न सक्छ, स्वभाविक ठान्छ र त्यसको प्रतिबाद गर्नेलाई खोक्रो राष्ट्रबादी देख्छ ।
लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्
