गजेन्द्र बुढाथोकी
आर्थिक संकटमा फसेको ग्रिसमा भएको जनमत–संग्रहमा, त्यस देशका अधिकांश नागरिकले युरोपेली युनियनमै रहने पक्षमा मतदान गरे पनि बेलायतमा भने बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पक्षमा मतदान भएको छ । यसबारे तत्कालै निर्णय लिन दबाब बढ्दै गए पनि यसका लागि केही समय लाग्नेछ । लिस्बन महासन्धिको धारा ५० अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर बेलायत बाहिरिँदा दुई वर्षको अवधि लाग्ने जनाइएको छ । ग्रिनल्यान्डले सन् १९८५ मा युरोपली आर्थिक समुदाय ९जुन युरोपेली युनियन– ईयूको पूर्वखाका हो) बाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो । बेलायती बहिर्गमनले गर्दा अन्य युरोपली राष्ट्रहरूलाई पनि बहिर्गमनका लागि कतै प्रोत्साहित त गर्ने होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ भने यसले संयुक्त अधिराज्यकै एकीकृत भविष्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । किनभने नेदरल्यान्डमा समेत जनमत–संग्रहको माग बढ्दै गएको छ भने स्कटल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले बेलायती बहिर्गमनका विपक्षमा भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनी दिइसकेकी छिन् । यसले स्कटल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्ड र वेल्स संयुक्त अधिराज्यभित्रै रहने वा जनमत–संग्रहमार्फत छुट्टिनेछन् भन्ने समेत बहस अगाडि बढाएको छ ।
किनभने स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डले ईयूमा रहने पक्षमा लगभग पूरै र वेल्समा अधिकांशले ईयूमै रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए । बृहत् लन्डन क्षेत्रबाहेक इंग्ल्यान्डका धेरैले पनि यही पक्षमै मतदान गरेका थिए ।
उसको आर्थिक वृद्धिदर यसबीचमा पनि अन्य सदस्य राष्ट्रका तुलनामा उच्च नै रह्यो, न्यून ब्याजदर तथा अस्फीति (डिफ्लेसन) बाट समेत बेलायत केही बची नै रह्यो ।
वास्तवमा बेलायत ईयूभित्र नरहँदा भन्दा रहँदा उसले बढी फाइदा उठाइरहेको थियो । सन् १९५७ मा व्यापारसम्बन्धी अवरोध, उल्झनहरूलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले फ्रान्स, इटाली, लम्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड र पश्चिमी जर्मनी मिलेर रोम सन्धिअन्तर्गत ‘युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी’ –ईईसी० को गठन गरेका थिए, जसमा सन् १९७३ मा डेनमार्क, आयरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्य सामेल भयो । सन् १९८५ मा १० सदस्य देशहरूबीच सेन्जेन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ९२०१६ सम्म यसमा २६ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसअन्तर्गत युरोपका ती सबै सदस्य देशबीचका सीमाहरू एकआपसका लागि खुला भए । सन् १९७३ मा एडवर्ड हिथको अगुवाइमा ईईसीको सदस्य भएको बेलायतले १९९० मा मार्गरेट थ्याचर पदबाट बिदा हुँदासम्म निकै संरचनागत सुधार हासिल गरिसकेको थियो ।
उत्तरी इंग्ल्यान्डको वेल्स कोइला खानी र उद्योग क्षेत्रबाट क्रमशः विस्थापित बन्दै थियो भने दक्षिणी ब्रिटेनमा सम्पन्नताको नयाँ चक्र आरम्भ भएको थियो । स्कटल्यान्ड आफ्नो तेल खानीबाट आय दह्रिलो तुल्याउँदै थियो । सन् २००७ मा टोनी ब्लेयरको समयसम्म आइपुग्दा बेलायतले युरोपेली बजारबाट निकै लाभ उठाउन थालिसकेको थियो । युरोपका उपभोक्ताहरूसम्म बेलायती वस्तुको निर्वाध निर्यात भइरहेको थियो भने लन्डन युरोपको प्रमुख वित्तीय केन्द्रमा रूपान्तरित भइसकेको थियो ।
सन् १९९२ को युरोपेली युनियन सन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूबीच मानिस, वस्तु, सेवा र पुँजीको निर्वाध प्रवाह गराउँदा त्यसको लाभ विस्तारित भएकै थियो । बेलायतले ईयूको सदस्यताका बाबजुद आफ्नो मुद्रा पनि कायम राख्ने र स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिसमेत कार्यान्वयन गर्ने जुन नीति लियो, त्यसले उसको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ईयूका अन्य सदस्य देशको भन्दा तीव्र त तुल्यायो नै, क्षेत्रमा उत्पन्न हुने अन्य आथिक झट्काहरूबाट समेत बेलायतलाई बचाइरह्यो ।
सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि युरोपभित्रको आन्तरिक वित्त प्रवाहमा असर पारेको थियो । अझ त्यसमा ग्रिस संकटले आगोमा घिउको काम ग¥यो । सन् २०१३ मा युरोको अवस्थामा सुधार आउनु र फेरि शरणार्थी संकट थपिनु सँगसँगैजस्तो भयो । यद्यपि बेलायत २००८ को विश्व वित्तीय संकट र शरणार्थी संकटबाट पनि केही बचिरहेको जस्तो देखिएको थियो । उसको आर्थिक वृद्धिदर यसबीचमा पनि अन्य सदस्य राष्ट्रका तुलनामा उच्च नै रह्यो, न्यून ब्याजदर तथा अस्फीति (डिफ्लेसन) बाट समेत बेलायत केही बची नै रह्यो ।
बहिर्गमनको पक्षमा भएको बेलायती जनमतसँगै अहिले दुई खालका बहस आरम्भ भएका छन्, ईयू छाडेपछिका आर्थिक प्रभाव र आप्रवासनमा पार्ने त्यसको प्रभाव । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषयचाहिँ बेलायती बहिर्गमनले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई कतै फेरि आर्थिक मन्दीतर्फ त तान्ने होइन वा तेस्रो चरणको विश्व वित्तीय संकट त उत्पन्न हुने होइन भन्ने आशंका बढ्दो छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनिमिक्सका प्रोफेसर जोन डेनियल्सनले अब बेलायतले वित्तीय स्थायित्वमा अपनाउने रणनीतिले नै आउँदा दिनमा विश्व वित्तीय प्रणालीका अवस्था निर्धारित गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बेलायती ऋणपत्रवाहकहरूको अहिलेको अवस्था, आउँदा दिनमा सम्पत्तिमाथि हुने लगानी र मुद्रामाथि उत्पन्न हुने चाप धान्नका लागि बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अर्थतन्त्रमा प्रवाहित गर्ने तरलताजस्ता कुराले बेलायती वित्तीय सन्तुलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा उनले सीईपीआरमा प्रकाशित आफ्नो शोधमा उल्लेख उल्लेख गरेका छन् ।
ईयूबाट बेलायत बाहिरिने पक्षको मतदान ‘ब्रिटिसवाद’को उपज हो । अहिले त्यसको पक्षमै मतदान गर्नेहरू पनि भन्दैछन्– बेलायत ईयूमा रहँदा बेफाइदाभन्दा फाइदा नै बढी थियो ।
विशेषतः बैंक अफ इंग्ल्यान्डले सम्पत्तिको मूल्य स्थिरता कायम गर्न कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ भने बैंकहरूका लागि थप तरलता प्रवाह गरी तिनलाई सम्भावित वित्तीय जोखिमबाट बचाउनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्ण बहिर्गमनले बेलायती अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि गम्भीर असरहरू उत्पन्न गर्नेछन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंक ९ईसीबी० ले लन्डनमा रहेको युरोपेली बैंकिङ अथोरेटीलाई पेरिस वा फ्य्रांकफर्टमा सार्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसले युरोपकै मुख्य वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको लन्डनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उत्पन्न गराएको छ, किनभने सुपरिवेक्षकीय निकायको स्थान्तरणसँगै वित्तीय प्रणालीका एकीकृत सूचना प्रवाहमा समेत अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसले क्षेत्रीय बैंकिङ प्रणालीको भविष्य अनिश्चित तुल्याउँछ । बेलायती मुद्रा ९पाउन्ड० को तत्कालीन गिरावट देखिएको र लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गर्न थाले पनि यदि संकट बढ्दै गएमा बैंक अफ इंग्ल्यान्डले विगतमा जस्तै सुन बिक्री गरी अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गर्ने नीति लिन सक्छ । अहिले बैंक अफ इंग्लान्डसँग ३१०।३ टन सुन मौज्दातमा छ, यद्यपि यो ईसीबीसँग भएको ५०४।८ टनभन्दा कम हो ।
बेलायतले अब कुन बाटो लिनेछ त रु योसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्नेछ त रु यसबारेमा यसै साता चीनमा बस्ने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा विश्वभरिका आर्थिक नेताहरूले छलफल गर्नेछन् नै, बेलायती अर्थमन्त्री जर्ज अस्बर्नले सोमबार आर्थिक तथा वित्तीय अस्थिरता नआउने दाबी गरेका छन् ।
बेलायतको बहिर्गमनले यतिखेर आर्थिक युनियन र साझा मुद्राको भविष्यलाई नै संकटमा पारिदिएको छ । ईयूकै मोडलमा जाने गरी केही समययता दक्षिण एसियाली थिंकट्यांकहरूले सार्क आर्थिक युनियन र सार्कको साझा मुद्राको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । सार्कमा आर्थिक युनियनको सम्भावना भारत–पाकिस्तानको चिसो सम्बन्धले नै असम्भव तुल्याइसकेको छ । अहिले प्रस्तावित गरिएको स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन पक्षसमेत कमजोर रहेको सन्दर्भमा ब्रेक्जिट र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने आँधीबेहरीको नजिकबाट अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सार्कको विफलताको मुख्य केन्द्रबिन्दु पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा सामारिक शक्ति केन्द्रित गर्ने भारतीय रणनीति र उसलाई जसरी भए पनि विफल तुल्याउन खोज्ने पाकिस्तानी कदमबाट प्रेरित छ । ईयूबाट बेलायत बाहिरिने पक्षको मतदान ‘ब्रिटिसवाद’को उपज हो । अहिले त्यसको पक्षमै मतदान गर्नेहरू पनि भन्दैछन्– बेलायत ईयूमा रहँदा बेफाइदाभन्दा फाइदा नै बढी थियो ।
बेलायती बहिर्गमनबारेको जनमत–संग्रहपछि अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेलाई बेलायतका लागि तीन मोडल प्रस्तावित गरेका छन् । पहिलो त उसले अझ बढी उदारवादी, पारदर्शी र स्वःनियमनमा आधारित मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ, जसले वित्तीय संकटलाई थाम्न सकोस् । दोस्रो भनेको ईयूको बजारसँगको अन्तरसम्बन्ध कायमै राख्नुपर्नेछ । र, तेस्रो ‘ग्रेट ब्रिटेन’ भित्र विभाजन नआओस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।
पूर्ण बहिर्गमन: बेलायती जनताको भावनको कदर गर्दै ईयूसँगै पूरै सम्बन्ध विस्थापित गर्ने वा पूर्ण बहिर्गमन गर्ने । यसले हाल युरोपमा एकल बजारको सुविधा पाउँदै आएकोमा त्यो बेलायतले गुमाउनेछ । कुल ५० करोड जनसंख्या रहेको युरोपली बजारबाट ६ करोड जनसंख्याको बजारमा खुम्चिनुपर्नेछ । हाल ईयूको जापान र अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छ, जसको लाभ बेलायतले समेत लिइरहेको छ । पूर्ण बहिर्गमनसँगै उसले अब यी दुवैबाहेक ईयूकै ठूला व्यापार साझेदारहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
अर्को असर हो, श्रमिकको निःशुल्क आप्रवासनमा पर्ने प्रभाव । बेलायतले अहिले स्वतन्तत्र आवातजापतको सुविधाअन्तर्गत ईयूका अन्य राष्ट्रबाट सस्ता श्रमिकहरू जुन ढंगले पाइरहेका छ, त्यो अब कायम रहने छैन । शरणार्थी संकटको त्रासबाट मुक्त हुन खोज्दा श्रमिक आप्रवासनको अर्को समस्याबाट बेलायत चपेटामा पर्नेछ, जुन त्यहाँको औद्योगिक विकासका लागि बाधक हुन सक्छ ।
नर्वेजियन मोडल ः बेलायतसँग अर्को वैकल्पिक उपाय पनि छ, त्यो भनेको ईयू छाड्ने तर युरोपियन इकोनोमिक एरिया ९ईईए० को सदस्य भने बनिरहने । ईईएमा हाल तीन गैरईयू सदस्य नर्वे, आइसल्यान्ड र लिचटेन्सान सदस्य छन् । यो व्यवस्थाअन्तर्गत बेलायतले पूर्ण बजार पहुँचको स्वतन्त्रता भने पाउँदैन, तर ईयूले मानिसको स्वतन्त्र आवतजावतबाट लाभ भने उठाउनेछ ।
नेपालमा धर्म परिवर्तनदेखि जातीय विखण्डन ल्याउने मुद्दामा समेत ईयूको सहयोग प्रवाहित भएको तथ्यहरूले देखाउँछन् ।
स्वीस मोडल : ईयू पनि छाड्ने तर ईईएको सदस्य पनि नबन्ने अवस्थामा सन्धि, सम्झौताहरूका माध्यमबाट ईयूले आफ्ना निश्चित क्षेत्रहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । स्विट्जरल्यान्डले ईयूसँग यस्ता फरक–फरक विषयमा थुप्रै द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेको छ ।
नेपालमा प्रभाव :बेलायतको बहिर्गमनसँगै नेपालमा अहिले त्यसको प्रभाव यहाँ के कस्तो पर्छ भनेर बहस सुरु भएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको तथा ईयू र बेलायत दुवैको सानो व्यापार साझेदार भएकाले नेपाललाई सोझै ठूलो असर भने पर्न सक्ने सम्भावना कम छ । बेलायतको संविधानमै उसले प्रवाह गर्ने सहयोगको अंशबारे उल्लेख भएकाले नेपाललाई हालसम्म प्रवाह भइरहेको सहयतामा तत्कालै कटौती नभए पनि बेलायतले ईयूमा गर्ने योगदान घट्दा ईयूमार्फत प्रवाहित हुने सहयोग भने घट्न सक्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, बेलायती र ईयूको सहयोग सरकारको औपचारिक सहायता सन्झ्यालमार्फतभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रवाह हुन्छ । नेपालमा धर्म परिवर्तनदेखि जातीय विखण्डन ल्याउने मुद्दामा समेत ईयूको सहयोग प्रवाहित भएको तथ्यहरूले देखाउँछन् । युरोपेली विषयगत सहयोग, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका लागि युरोपेली औजार, स्थायित्वको औजारजस्ता शीर्षकमा गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो रकम प्रवाहित हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा ती शीर्षकको सहयोग घटेको छ ।
उदाहरणका लागि ईयूको सहयोग प्राप्त भइन्जेलसम्म आव २०६३ देखि ०६५ सम्ममा जातिवादी संगठनहरूका निकै आन्दोलन र कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, तर यो क्रम अहिले घटेको छ । ईयूको कुल बजेटमा ११ प्रतिशतको योगदान गर्ने बेलायत बाहिरिँदा त्यसले ईयूको बाह्य सहयोगमा असर पार्नेछ नै । बेलायती विकास विभाग ९डीएफआईडी० को पछिल्लो नेपाल सहायता रणनीतिको पनि यो अन्तिम वर्ष हो, अर्थात् सन् २०१६ मै अर्को नेपाल सहायता रणनीति जारी हुँदैछ । यसले आउँदा दिनमा नेपालमा प्रवाहित हुने ईयू र बेलायत दुवैका सहयोग प्रवाहको प्रवृत्ति (प्याटर्न) मा परिवर्तन आउन सक्छ ।
नेपालमाथि तत्काल पर्ने प्रभाव भनेको युरोपतर्फ निर्यातमा हुन सक्छ । ईयूले हाल नेपाललाई हतियारबाहेकका सबै कुरा (ईबीए) र जनरल सिस्टम अफ प्र्रिफ्रेन्स (जीएसपी) सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अहिले ईयू नेपालको तेस्रो ठूलो निर्यात बजार रहँदै आएको छ भने बेलायत पाँचौं ठूलो साझेदार हो । अब हुने भन्सार दर र बजार पहुँचमा हेरफेरले नेपाली निर्यातलाई असर नपारोस् भनेर नेपालले असर पार्न सक्ने क्षेत्रहरू र त्यसको प्रभावबाट बच्न ठोस अध्ययन गरी राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । (कारोबार बाट )
(लेखक कारोबार दैनिकमा आबद्द छन् )
