बेरोजगार भत्ता वैदेशिक रोजगारीमा नभएका परिवारका सदस्यलाई नै किन ?

भावना लामा

भावना लामा

Feb 15, 2019 | 06:35:23 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले सरकारले औपचारिक रुपमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ। पहिले रोजगारी नभए बेरोजगार भत्ता दिने उदेश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रमले देशमै रोजगारी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको बुझाई छ। 

सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत भर्ना भएकालाई कम्तिमा पनि १ सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था हुनेछ। भर्ना भएकालाई रोजगारी दिन नसकको अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई न्युनतम पारीश्रमिक अनुरुप बार्षिक रुपमा ५० हजार रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता दिनेछ। 

यसरि रोजगार सेवा केन्द्रमा भर्ना भएका मध्ये काम नपाउनेले बेरोजगार भत्ता पाउनका लागि सरकारले तोकेका केहि मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम बार्षिक आय भएको परिवार भएमा, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा वा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको खण्डमा बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछ्न। 

सरकारले निर्धारण गरेको 'वैदेशिक रोजगारीमा नगएको खण्डमा बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने' मापदण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्ष तथा आलोचकहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न मात्र ल्याइएको योजनाको रुपमा अर्थ्याएका छन। केहिले त केहि हजारको प्रलोभनमा पारि युवाहरुलाई विदेश जान रोक्ने हतियारको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन। 

तर श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले  कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका, स्वदेशमै केहि गर्छु भन्दा पनि अवसर नपाएकाहरुलाई सम्बोधन गर्न र सरकार युवाहरुको साथमा छ भन्ने संदेश दिनलाई प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याइएको बिजपाटीका प्रतिनिधिसंगको कुराकानीमा बताएका छन। 

उनकाअनुसार विदेश पनि नगएका, जान पनि नसकेका र नेपालमा पनि काम पाउन नसकेकाहरुको तुलनामा बैदेशिक रोजगारीमा हुनेका परिवारमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने सामर्थ्य हुने भएकाले सरकारले 'वैदेशिक रोजगारीमा नगएको खण्डमा बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने' मापदण्ड राखेको हो। यो मापदण्डले लक्षित बर्गसम्म प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम पुग्ने र काम नपाउनेले बेरोजगार भत्ता पाउने मन्त्रि बिष्टको दाबि छ। 

श्रम मन्त्रालयकाअनुसार अत्यन्त कम्जोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारको संख्या ६ लाख हाराहारी छ। यसमध्येकालाई कम्तिमा १०० दिन रोजगारी र नभए बेरोजगार भत्ता पुर्याउन सके प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उदेश्य केहि हदसम्म पुरा हुने मन्त्रालयको भनाई छ। यो कार्यक्रम रहरले रोजगारीको लागि विदेश जानेलाई रोक्ने नभई बाध्यताले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमि आउने सरकारको बुझाई छ।          

यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ-सम्पादकीय 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved