श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका सन्दर्भमा अनर्गल प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मलेसिया सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुको छनौट प्रक्रिया चालू रहेकाले त्यससम्बन्धमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच गत कार्तिक १२ गते श्रम समझदारीपत्र भएको भन्दै सोही समझदारी पत्र बमोजिम संयुक्त कार्य समूहले आफ्नो काम गरिरहेको रेग्मीले बताएका छन।
‘समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम संयुक्त कार्य समूहको बैठक सोही दिन बसी कामदार पठाउने प्रक्रियाका विषयमा छलफल र सहमति समेत भएको थियो,’ मन्त्रालयद्वारा जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समझदारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सोको मापदण्ड मलेसिया सरकारले तोकी पठाउने व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसिया सरकारबाट प्राप्त भईसकेको छ ।’
मन्त्रालयले गत चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि मापदण्ड पूरा गर्ने सक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति सूचिकृत हुन प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव आव्हान गरिसकेपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयमा आवेदन दिएका र तिनीहरूमाथि प्राविधिक अनुगमन कार्य भइरहेको छ।
‘यसैबीच वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका निम्ति मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी हुनु अगावै छनौट भएका सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्रै यस्तो स्वास्थ्य जाँच हुनसक्ने र नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचिकरण हुन नसक्ने भनी विभिन्न स्रोतहरुलाई उल्लेख गर्दै समाचारहरु प्रकाशित भएको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालस्थित मलेसियन दूतावास नै विचौलियाको प्रभावमा
काठमाडौँस्थित मलेसियन दूतावासले गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरित काम गरेको पाइएको छ । सिन्डिकेट चलाएको आरोपमा खारेज भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मलेसियन दूतावासले पत्राचार गरेर पुरानै प्रक्रियामार्फत कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बताएको हो ।
‘स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन,’ दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्काको नाममा काटेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सबै कामदारहरूले मलेसियन सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । मलेसियाले यसअघि नै मान्यता दिएको ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू नै अबको प्रक्रियामा पनि सक्रिय रहनेछन् ।’
मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी खड्काको नाममा पत्र काटेर यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका ३७ वटा संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण मात्र मान्य हुने बताएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भइसकेको अवस्थामा दूतावासले व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पत्राचार गर्नु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मलेसियाले नै पठाएको मापदण्डका आधारमा १२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आवेदन दिइसकेका छन्। तर मलेसियन दूतावासले सम्झौतालाई नै चुनौती दिँदै पुरानै संस्थाको एकाधिकार रहने उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेको छ। जबकि गत कात्तिक १२ गते बसेको दुई देशका संयुक्त कार्यदलले गरेको सहमतिको बुँदा नम्बर ‘एफ’ मा मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाउने र नेपालले सोही अनुसार नयाँ संस्था सूचीकरण गर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।
मलेसिया रोजगारीमा लूट कसरी हुन्थ्यो ?
आजभन्दा ५ वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दुई हजार ६०० मात्रै तिरे पुग्थ्यो । बिचौलीयाको चलखेल र सरकारी उदासिनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि गत वर्ष १३ हजार ४ सय र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चार हजार ५०० पुग्यो ।
कामदार पीडित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएका बेलामा गोकर्ण बिष्ट श्रम मन्त्री बने। मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कसम खाएका मन्त्री बिष्टले त्यसपछि बढी सेवा शुल्क लिएको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकलौटी गरेको जनाउँदै माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, ओएससी र भीएलएन प्रणाली र संस्था खारेज गरिदिए ।
मलेसिया जाने कामदारसँग अवैधरूपमा उठाउदै आएको शुल्क खारेज, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिण्डिकेट अन्त्य गरेको समेत घोषणा गरे । त्यसपछि मलेसिया करिब १० महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भयो तर त्यसअघि नै विभिन्न वहानामा बिचौलियाले नेपाली युवाबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुली गरिसकेका तथ्यांकले देखाएको छ।
