रोजगारीको लागि कतार जाने नेपाली कामदारहरुको प्रवेशाज्ञाको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालमै गर्ने भन्दै काठमाण्डौमा कतारले 'कतार भिसा केन्द्र' संचालनमा ल्याएको छ। यसअघि कतार पुगेपछि गरिने सबै प्रकृया नेपालमै गर्ने उद्देश्यले ‘कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसि)’ संचालनमा ल्याइएको कतारको दाबी छ।
क्युभिसि प्राइभेट संस्था नभएको र कतार सरकारकै एउटा अंग भएको हुँदा यसबाट कुनै सिण्डिकेट नहुने बरु नेपाली कामदार र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई थप सहज हुने नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ विनले उद्घाटन अवसरमा बताएका छन।
यसअघि कतार पुगेपछि गरिने प्रक्रियालाई थप सहजताका लागि एकद्वार प्रणालीबाट नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको तर पुरानो प्रक्रिया केहि पनि फेरबदल नभएको राजदुत विनको दाबी छ। नेपालमा कतार भिसा केन्द्र संचालनमा आउँदा कतारमा गएर गरिने काम नेपाल सरेको तर मेनपावर कम्पनी, स्वास्थ्य व्यवसायीले पहिला जस्तै गर्ने काममा कुनै फेरबदल नभएको कतारको दाबी छ।
नेपालस्थित कतारी दूतावासका महामहिम राजदूत युसुफ विन मोहम्मद अलहेल र कतार भिषा सेन्टरका प्रमुख मेजर अब्दुल्लाह खलीफा अल मोहन्नदीले र सरकारकै एउटा अभिन्न अंग राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीले उक्त कार्यालय सयुक्तरुपमा उदघाटन गरेका हुन।
क्युभिसिको सुरुवातपछि कतार जाने नेपाली कामदार कुनै समस्यामा नपर्ने भन्दै सेन्टरले काठमाडौमै यो सेवा आरम्भ हुदा कामदारसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पनि फाईदा पुग्ने दावी गरेको छ ।
कतारले भिसा सहजीकरण र कामदारको समस्या न्यून गर्नका लागि बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भारतमा क्युभिसि सञ्चालन गरिसकेको छ । नेपाल क्युभिसि संचालन हुने मुलुकमा पाँचौ मुलुक हो कतारले आफ्नो देशमा बढी कामदार आउने स्रोत मुलुकहरुमा पहिलो चरणमा क्युभिसि संचालन गरिरहेको छ ।
सरकारकै एउटा अंगका अध्यक्षको उपस्तिथीमा उद्घाटन भएको कतार भिसा केन्द्रको संचालनले म्यानपावर व्यवसायी र सरकारकै अर्को निकाय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका छन।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन। एकै प्रकृतिको सम्झौता हुँदा मलेसियाको रोजगारी बन्द रहने तर कतारको खोल्ने शैलीमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको छ।
१२ कात्तिक २०७५ मा मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार मलेसिया जान कुनै शुल्क नलाग्ने MOU मा सहमति गर्दा मलेसिया रोजगारी सुचारु गरिएको छैन भने कामदार पठाउन अनुमति समेत दिइएको छैन। तर कामदार लाई कुनै शुल्क नलाग्ने कतार दूतावासको प्रतिबद्दता अनुसार नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर ( QVC) सुचारु गर्न अनुमति दिएको छ। कतार र मलेसियाले एकै प्रकृतिका सम्झौता गर्दा एउटा देशमा नेपाली कामदार जानलाई रोक्ने र अर्कोमा जान दिने नीति नै सरकारको दोहोरो चरित्र भएको देखिएको छ।
त्यतिमात्र नभई कतारले पछि गएर मलेसियाले जस्तै सिन्डिकेट लागु गर्न सक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायी र श्रम मन्त्रालय ससंकित देखिएका छन। नि:शुल्क भनेर पहिले प्रलोभन देखाउने र पछि मलेशियाले जस्तै गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेपालमा कतार भिसा केन्द्र खोलिएको प्रति श्रम मन्त्रालयले चिन्ता जनाएको छ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले प्रकृयामा नै प्रश्न उठाएको थियो। नेपाली कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाएको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले एक लौटीरुपमा भीएलएन लगायतका संस्थाहरुलाई गैरकानुनी घोषणा गरेका थिए। जस कारण अहिलेसम्म पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन।
श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र शून्य लागतको श्रम अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन्। मलेशिया कामदार पठाउनका लागि भिसा र स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो कदमलाई समेत उनले त्यसकै रूपमा अर्थ्याएका थिए।
श्रम सम्झौताभित्रै भिसा केन्द्र संचालनको विषयलाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभई कतारले एकलौटी रुपमा भिसा केन्द्र खोलेपछि श्रम मन्त्रालय रुष्ट बनेको छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारिहरुले आफुहरुले कतारको भिसा केन्द्र खोलेको विषयलाई रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकेको
बताउछन। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् यस्तो सहमति भएको भन्ने थाहा हुन आएपनि आफुहरुसंग कुनै सरोकार नगरिएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारिको दाबि छ।
तर केहि म्यानपावर व्यवसायीले कतारले भिसा केन्द्र संचालन गर्नलाई सरकारको मौन समर्थन रहेको आरोप लगाएका छन। श्रम मन्त्रालयले स्वीकृति नजनाएपनि सरकारकै अभिन्न अंगको रुपमा रहेको नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीले उक्त भिसा केन्द्रको उद्घाटन गर्नुले सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको व्यवसायीको भनाई छ। श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अलग अलग सरकार नभई एकै सरकार भएकोले श्रमले आफुले मौन समर्थन गरेकै कारण परराष्ट्रले सहमति दिएको उनीहरुको बुझाई छ। सरकारले कतार र मलेसिया दुबै मुलुकमा कामदार पठाउन कि त रोक्न सक्नु पर्यो होईन भने दुई देशबिच फरक फरक खालको नीति र निर्णय हुनु गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ।
