व्यबसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिएरै कर तिर्ने समयअवधि थप गराउन सफल भएका छन् । जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सरकारले ताकेता गरेपछि व्यबसायीहरुले लकडाउनको समयमा कर तिर्न नसक्ने जनाउदै त्यसको तिब्र बिरोध गरेका थिए । व्यबसायीहरु कै दबाबको कारण सरकारले कर तिर्ने अवधि थप गरेको छ ।
तर कतिपयले भने आम्दानी भएको रकमको आयकर तिर्ने, कारोबार भएको भए मात्र कर तिर्नु पर्ने र अनलाइनबाट कर विवरण तिर्न सकिने भएकोले व्यबसायीहरुले व्यर्थमा विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । तर व्यबसायीहरु भने लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा कर विवरण र कर बुझाउन नसकिने अडान लिएका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा आफुहरुले कर तिर्न नखोजेको नभई सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कर तिर्न ताकेता गरेकोले बिरोध गरेको बताउछिन् । लकडाउन अवधिमा संचालनमा नरहेका, कारोबार नगरेका, लगायतका व्यबसायीहरुले लकडाउन अवधि मै कर तिर्न तथा कर विवरण बुझाउन नसकिने उनी बताउछिन् । उनी भन्छिन् ' जसलाई सम्भव हुन्छ, उसलाई मात्र ताकेता गरेको भए हुन्थियो, सबैलाई एकसाथ ताकेता गर्दा समस्या भयो, यसलाई अनिवार्य बनाउनु हुदैन थियो' ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा बाहिर जान सक्ने अवस्था नरहेको, स्टाफ पनि कार्यालयमा नरहेको, काम पनि नभएको, भएको कामको पनि हिसाब क्लिएर भईनसकेकोले आफुले समय थप गर्न आग्रह गरेको बताउछन् । कर नतिर्ने आफ्नो नियत नभएको बताउदै उनले उपत्यका बाहिर रहेका ब्यबसायहरुलाई अहिलेकै अवस्थामा कर बुझाउन सम्भव नहुने बताए । उनले भने 'पहिले लकडाउन खुकुलो बनाईदिनु पर्यो, अनि बल्ल कर्मचारीहरु काममा जान सक्छन्, त्यसपछि मात्र कर विवरण तयार पारेर कर तिर्न सकिन्छ' ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजि श्रेष्ठ एकाउनटेन्ट नै कार्यालय आउँन नसकेको अवस्थामा कसरी कर विवरण बुझाउन सकिन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन । उनी भन्छन् 'एकाउनटेन्टलाई कार्यालय आउने पास दिनु पर्यो, लकडाउन खुला गरेर उसलाई कार्यालयसम्म आउँन मिल्ने ब्यबस्था गर्नु पर्यो, उद्योग ब्यापार खुल्नु पर्यो, अनि मात्र कर विवरण र कर बुझाउन सकिन्छ' ।
सबै विवरण अनलाइनबाट गर्न सकिने भए पनि सबै बिल बिजक घरमा नहुने, कोड अनुसार विवरण दाखिला गर्नु पर्ने भएकोले लकडाउन नखुली यी काम सम्भव नभएको उनी बताउछन् । उनी भन्छन् ' लकडाउन खुलाउनु पर्यो, बाँकि रहेको रकम उठाउने वातावरण हुनु पर्यो त्यसपछि कर विवरण तयार गर्न सकिन्छ' । ३ महिना थुनेर राखेर कर तिर्न ताकेता गर्नु सरकारको गलत कदम भएको उनी बताउछन् । संसारभरि नै लकडाउन खुकुलो पारेर आर्थिक क्रियाकलाप सुरु भईसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि सोहि अनुसार लकडाउन खुलाउनु पर्ने उनको माग छ ।
उता कर कार्यालयका एक अधिकृत भने कारोबार गरेको भए सोहि अनुसार नै देखाउने र कारोबार नै नगरेको भएको कारोबार नगरेको भनी विवरण बुझाए हुनेमा ब्यापारीहरुले अझै सहजता खोजेकोले बिरोध गरेको बताए । उनी भन्छन् ' हरेक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर विवरण बुझाउने मिति भएको सबैलाई थाहा भएकै हो, घाटामा कर तिर्ने होइन, कमाएको भए कर तिर्ने हो, समस्या नहुनु पर्ने हो ' ।
यद्यपि व्यबसायीहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कर तिर्ने म्याद थप गरौँ सफल भएका छन् ।
यो पनि :
थपियो कर तिर्ने समय, कुन कर कहिलेसम्म ? (सूचनासहित)
