सर्वोच्च अदालतले उद्योगी व्यवसायीबाट कर उठानेबारे दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार भ्याकेट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुग्यो । सरकारले जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नुपर्ने बाध्यतात्मक निर्देशन दिएपछि व्यवसायी रुष्ट थिए । नेपाल उद्योण वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संग संगठनले सरकारी नियमप्रति आपत्ति जनाएपछि अर्थ मन्त्रालय असार ७ सम्म कर तिर्ने समय दिन राजी भएको थियो ।
तर यो नियम पनि सुहाउँदो नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो । तर सरकार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश मान्न नसकिने भन्दै उक्त खारेजीका लागि भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) लिएर सर्वोच्च पुग्यो । उद्योगी व्यवसायीहरुले यसलाई गलत नजिर स्थापित गराउने सरकारको प्रपोगाण्डका रुपमा लिन्छन् । यद्यपी सर्वोच्चले उक्त भ्याकेट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्द भ्याकेट
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेपनि उद्योगीले भने यसलाई आश्चर्यका रुपमा हेरेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिईसकेको विषयमा भ्याकेट निवेदन हाल्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालय माथिकै विश्वासमा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
‘करको विषयमा सर्वोच्चको आदेश विरुद्र्द भ्याकेट निवेदन दिने सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी सर्वोच्चकै आदेश विरुद्द भ्याकेट निवेदन बोकेर सरकार अदालत पुग्नु अस्वभाविक कदम भएको बताउँछन् । सरकारको भ्याकेट निवेदन पनि खारेज गरेर सर्वोच्चले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेको भएपनि सरकार अदालतप्रति शंका गरेर आदेश उल्ट्याउन लाग्नु दुखद भएको उनको भनाई छ ।
भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । लकडाउनका कारण सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा सरकारले कर अशुल्न जबरजस्ति गरेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना भएपश्चात सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।
तर लकडाउनको अवधि कायमै रहेको समयमा पनि सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई रोक्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
