सरकारले पांच बर्षमा ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहि लक्ष्यलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै तिनलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री बिष्टले हजार होइन लाखौलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी मन्त्रालयले असोज १४ गते सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी बिभिन्न राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठनका पदाधिकारीहरुले देश विकासका लागि युवा, श्रम र रोजगारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाब दिए।
सरकारले निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्य गर्न नसक्दा साना उद्योगहरु सुरक्षित हुन सकेको र त्यस्ता उद्योगहरुमा लगानी बढाउन सके रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने संघीय समाजबादी फोरम निकट मजदुर संगठनका अध्यक्ष राईले सुझाब दिए।
त्यस्तै विदेशीएका युवाहरुको नाममा रेमिट्यान्स कोष खडा गरेर राष्ट्रिय गौरवको योजनामा लगानी गर्ने हो भने त्यसले सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले बताए। यसका लागि सरकार इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाई छ। पौडेलले सरकारले विगतदेखि नै युवालाई आश्वासन मात्र बाँड्दै आएको आरोप लगाउदै ‘युवाका लागि भनेर ल्याइएका बजेट र कार्यक्रम लक्षित बर्गसम्म नपुग्दा ति युवा विदेशीनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ' भने।
सरकारले यहि मसिंरबाट लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमको योजना बनाएको छ। वर्षमा एक सय दिन भन्दा कम रोजगार भएमा निर्वाह भत्ता समेत प्रदान गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक एक लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
