श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले डेढ महिनाभित्र श्रम अडिट गर्ने बताएका छन् । प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई काममा लगाए बापतको सेवा सुविधा प्रदान नगरेकाले देशभरका प्रतिष्ठानहरुमा श्रम अडिट गर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले श्रमिकहरुको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान नगरेको पाइएको विष्टको भनाई छ । यसकारणले पनि सरकारले श्रम अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा शुभकामना प्रदान गर्दै श्रम अडिट अनुरुपको सेवा सुविधा प्रदान नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताए । डाक्टर र नर्सको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड आवश्यक परेको भन्दै सरकारले यस विषयमा छलफल गर्ने उनको भनाई छ । कुनै पनि अस्पताल वा क्लिनिकले काममा लगाएबापत पारिश्रमिक नदिएको खण्डमा प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी गर्न उनले अनुरोध गरे ।
सरकारले नर्सलाई विभेद गरेको नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेलको भनाई छ । २० लाख सम्म खर्चेर नसिङ अध्ययन गरेपनि ५ हजारको जागीर खान ६ महिना निशुल्क काम गर्नुपर्ने उनको गुनासो छ । लामो समयसम्मा करारमा काम गर्नुपर्दा करारमै उमेर हदबन्दी सकिने गरेको छ । जसले गर्दा जीवनभर एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । सरकारकै कारण नर्सहरुले लोकसेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले गुनासो पोखिन् । साथै चिकित्सा विद्येयक नर्सहरुको हितमा नभएकोले पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ ।
एक जना नर्सले ५० जनासम्म विरामीको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था नेपाली अस्पतालहरुको छ । यस अवस्थामा नर्सको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने पोखरेलले बताईन् । भोको पेटमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएकोले उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् ।
