नेपाल धितोपत्र बोर्डले अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले बुधबार कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएको हो ।
अब कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपिओ निष्काशन गर्नेछ । जस मध्ये आयोजना प्रभावित दोलखाका स्थानीयलाई १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता निष्काशन हुनेछ । नेपालको पुंजीबजारमा आउँन लागेको यो नै (शेयर संख्या र रकमको हिसाबले) सबै भन्दा ठुलो आईपिओ हो ।
आईपिओ निष्काशनको लागि नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेका छन् । कम्पनीको आइपीओले ग्रेड ४ को रेटिंङ् पाएको छ। कम्पनीको परियोजनाको अवस्था कम्जोर रहेकाले ग्रेड ४ पाएको रेटीङ एजेन्सी इक्रा नेपालले जनाएको छ।
इक्रा नेपालले १ देखि ५ अंक स्केलमा ग्रेडीङ प्रदान गर्दछ, जसमा ग्रेड १ ले बलीयो आधारहरु जनाउछ भने ग्रेड ५ ले कम्जोर आधारहरु जनाउँछ। ग्रेड २,३,४ मा प्रयोग गरिने प्लस (+) चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थिलाई जनाउंछ।
कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाटको परियोजनामा कम प्रतिफल क्षमत रहेको, नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता कारणले निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत बढ्नु, निर्माणको लागि लागि लिएको ठुलो मात्राको ऋण चुक्ता हुन् समय लाग्ने कारणले गर्द औसत भन्दा कमजोर रेटिंङ् पाएको कम्पनीले जनाएको छ ।
२०७१ सालमा जिल्ला विकास समितिले गरेको सर्वेक्षणअनुसार दोलखाको कुल जनसंख्या २ लाख ८२ हजार १ सय २५ छ । जसमा अतिप्रभावित ‘क’वर्गमा ४ हजार ४ सय ३२, प्रभावित ‘ख’ वर्गमा ८१ हजार ९ सय ९९ र जिल्लाको बाँकी क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ६ सय ९४ रहेको छ । सेयर दामासाही वितरण गर्दा पनि जनसंख्याअनुसार अतिप्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधरणले प्रतिव्यक्ति ९५ कित्ता, प्रभावित क्षेत्रकाले ४६ कित्ता र जिल्लाका बाँकी क्षेत्रका सर्वसाधरणले ३३ कित्ता सेयर पाउने अनुमान गरिएको छ ।
दोलखावासीमध्ये सेयर लगानीका लागि लगानी गर्ने मितिसम्म जन्मेर जन्मदर्ता भएका बालबालीका र विवाह भइआएका महिलाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा सेयर पाउँछन् । अन्यको हकमा दोलखा जिल्लाबासी भएको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । सेयर दिने प्रयोजनका लागि जिविस दोलखाले ३ वर्षअघि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दोलखाको जनसंख्या २ लाख ८० हजार ५ सय ८४ छ । जिल्ला विकास समिति दोलखाले सेयर बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका २०७० मा ऋण लगानी सम्झौता भएको २०६४ माघ १५ गतेभित्र बसाई सरी दोलखा आएकोहरूले मात्र सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रभावित क्षेत्रले बढी सेयर पाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । क, ख, वर्गलाई बढी सेयरको आक्षरण गरिएको छ । तर खदिर प्रक्रियामा सबैले न्यूनतम् ३ हजारको ३० कित्तादेखि बढीमा ३० हजारको ३ सय कित्तासम्म खरिद गर्नसक्ने छन् । सेयर खरिदका लागि जन्मेदेखि सबै दोलखाली सहभागी हुन सक्ने छन् । तर सबैको बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ ।
यस अघि पटक पटक शेयर वितरण प्रक्रियामा विवाद हुँदा शेयर निष्काशन मिति पछाडी धकेलिदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता वर्मा लामाको नेतृत्वमा एक संघर्ष समिति बनाएर सेयर वितरणमा गरिएको वर्गीकरण खारेज गरी सबैलाई क र ख वर्गमा विभाजन गर्न माग गरेको छ । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । अब भने विवाद समाधान भएर निष्काशन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्पनीले यसअघि नै कर्मचारी संचयकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, ऋण लगानी गर्ने कर्मचारीहरूका लागि २ अर्ब ५४ करोड बराबरको सेयर जारी गरिसकेको छ । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, दुरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्रिय विमा संस्थानबाट करिव २० अर्व रकम ऋण लिएको छ ।
आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण अवधि, अमेरिकी डलको मूल्यवृद्धि, बजार मूल्य लगायतका कारणले अहिलेसम्म करिब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । आयोजना पूरा हुँदासम्म ४६ अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बढ्दो व्याजदर र विनिमय दरका कारण कम्पनीको दायित्व बढेकाले लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।
कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर भने ४ सरकारी निकाय संग छ । जस अनुसार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सर्बाधिक ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको समान २-२ प्रतिशत रहेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निमार्ण भइरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको यस माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरुङको केहि समय अघि मात्र मात्र ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । आयोजनाका लागि ८.२ किलोमिटरको मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएकाले यसलाई ‘ब्रेक थ्रु’ भनिएको हो । सिभिलतर्फको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा सिभिलको काम सकेर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । डिसेम्बर २०१८ देखि नियमित उत्पादन शुरु भए पनि सबै निर्माण सक्न थप ६ महिना लाग्नेछ ।
