सरकारले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने भएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी बढाउने निर्णय संसदमा छलफलका लागि लैजान स्वीकृति दिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको थियो ।
वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धरौटी बढाइने भएको छ। यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो ।
धेरै म्यानपावरहरु खुलेको, सेवामुखी नभई नाफा मुखी भएको र विदेशमा कामदारहरुले दुख पाउँदा म्यानपावरले कुनै पहल नगरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसदमा पेश भएर पारित भएपछि उक्त ब्यवस्था लागु हुनेछ। धरौटी बढाउने निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस अघि १ करोड नगद, १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सहमति गरेको थियो। संघले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग गर्दै कामदारले १ महिनामा पाउने सेवा सुविधा म्यानपावरले लिन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। संघको यस्तो प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक फोरमले चर्को विरोध जनाएपछि त्यो अड्किएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद बैंठकले कामदारका ब्यक्तिगत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने र म्यानपावरको एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । म्यानपावरले शाखा कार्यालय खोल्न भने पाउने भएका छन्। अहिले १५ सयको हाराहारीमा म्यानपावर सञ्चालित छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागी स्वीकृत गरेपछि दोकानको रुपमा म्यानपावरको पसल थापेर बसेकाहरु भने अत्ताल्लिएका छन् । कामदार धेरै पनि पठाउन नसक्ने तर आएकाहरुलाई ठग्न पल्किएकाहरुको निद हराम भएको छ । संसदमा पेश भएर पारित भएपछि लागु हुने नयाँ ब्यवस्थाले धेरै म्यानपावरहरु स्वतः बन्द हुने छन् । यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
