स्मार्ट टेलिकमबाट खोसिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । २ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको काम १ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि प्राधिकरणले गत साता स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
३ अर्बको परियोजनाको सम्झौता रद्द गरेपछि अन्तरिम आदेश माग्दै स्मार्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरिसकेको छ । कात्तिक ५ गतेको बैठकले स्मार्टबाट खोसिएको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
