सरकारले लकडाउन अवधिभर ग्राहकको
इन्टरनेट सेवा नकाट्न निर्देशन दिएपनि त्यसो गर्न असम्भव रहेको सेवा प्रदायकहरुले
जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बैशाख ५ गते इन्टरनेट सेवा
प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिदै लकडाउनको कारण ग्राहकले समयमा महशुल भुक्तानी नगरे पनि
सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सम्भव भएसम्म अनलाईन
माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न र यसरी भुक्तानी गर्न असमर्थ ग्राहकहरुको
सेवा समेत बन्दाबन्दी अवधिभर निरन्तर सञ्चालन हुने गरी बन्दाबन्दी अवधि पश्चात
विलम्ब शुल्क नलिई भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउनु निर्देशन दिएको थियो ।
तर सेवा प्रदायकहरुले समयमा पैसा
नतिर्ने ग्रहकाको लाइन काट्न थाली सकेका छन् । सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई
पत्राचार गर्दै हालको अवस्थामा पैसा नतिरे पनि सेवा दिन नसकिने जवाफ पठाएका छन् ।
लकडाउनको बेला इन्टरनेटको प्रयोग बढेको र धेरै ब्याण्डविथको प्रयोग भईरहेको बेलामा
बिना भुक्तानी सेवा दिईरहन नसकिने जनाएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ ईस्पानका
अध्यक्ष भोजराज भट्टले आफुहरुले पनि ब्याण्डविथ भारतबाट खरिद गर्नु पर्ने र
ग्राहकबाट भुक्तानी नपाएको खण्डमा ब्याण्डविथ नै खरिद गर्न कठिन भईरहेको बताए । उनले
हाल ग्राहकबाट ३५ प्रतिशत मात्र रकम उठेको र यहि बेलामा ब्याण्डविथको समत माग
बढेकोले भारतलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताए ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने इन्टरनेट भारतबाट
आयात गरिंदै आएको छ । नेपालले टाटा, एयरटेल जस्ता भारतीय कम्पनीबाट ब्याण्डविथ खरिद गर्दै आएको छ ।
संघका अनुसार नेपालले मासिक ४५० जिबिपिएसको हाराहारीमा इन्टरनेट खरिद गर्छ । जुन ४
लाख ६० हजार एमबिपीएस हुन् आउँछ । १ एमबिपीएस बराबर ७५० रुपैयाँ तिर्ने गरिएकोले
नेपालले मासिक ३४ करोड भन्दा बढी रकमको इन्टरनेट आयात गर्छ । अहिले माग बढेकोले थप
ब्याण्डविथ आयात गर्नु परेकोले संघले जनाएको छ ।
माग समेत बढेको र भुक्तानी नउठेको
खण्डमा सेवा दिई रहन नसक्ने संघका अध्यक्ष भट्ट बताउछन् । उनी भन्छन् ' ग्राहकले पैसा नतिरे हामीले त्यत्रो
ठुलो रकम कहाँबाट ल्याएर ब्याण्डविथ खरिद गर्ने ?' । यदि प्राधिकरणले भने झैँ लाइन नकाट्ने
हो भने आफुहरुलाई सरकारले अनुदान दिनु पर्ने संघको माग छ ।
यद्यपि संघले सामाजिक उत्तरदायित्व
अन्तर्गत अनुरोध भई आएमा जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई भने अहिले प्रयोग गरेर लकडाउन
अवधि पछि पैसा तिर्न सकिने ब्यबस्था गरिरहेको बताए । अन्यको हकमा भने पैसा नतिरेका
ग्राहकलाई सेवा जारी राख्न नसकिने संघको भनाई छ । नेपालमा १२५ कम्पनीले इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकको
लाईसेन्स लिएका छन् ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष
पुरुषोत्तम खनाल लकडाउनको अवधि ७ दिन मात्र रहने आंकलनले उक्त निर्देशन दिएको
बताउछन् । त्यस समयमा कसैले पनि लाइन नकाटेको उनको दाबी छ । तर
लकडाउन लम्बिएपछि सेवा प्रदायकहरुले आफु पनि समस्यामा पर्ने जानकारी गराएकोले उक्त
निर्देशन कार्यन्वयनमा व्याबहारिक समस्या आएको बताए । उनले
भने ‘सेवा प्रदायकहरुलाई भारतलेपनि भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिरहेको छ, उहाँहरुले
त्यसको पत्र नै मलाई देखाएर छुट दिन नसकिने बताउनु भएको छ’ ।
अध्यक्ष
खनालले यस विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको र कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने छिट्टै
निर्णय हुने बताएका छन् ।
अनलाइनबाट नै रकम तिर्न सक्ने ब्यबस्था भएकोले अब बैकल्पिक ब्यबस्था नभएकाहरुको हकमा
मात्र छुट दिनु पर्ने उनी बताउछन् ।
इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एसिया मै सस्तो रहेको दाबी गर्दै उनले अनलाइनबाट तिर्न
सक्ने हरुले अनलाइनबाट तिर्नु पर्ने र नसक्नेको हकमा के गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले
अध्ययन भईरहेको बताए ।
सरकारले पनि छुटको लागि अनुरोध मात्र गरेकोले प्राधिकरणले पनि सोहि अनुसार अनुरोध गरेकोले अब
अध्ययनपछि मात्र कानुनी कारवाहीको पाटोमा जान सकिने उनको भनाई छ ।
