सरकारले २०७६ भदौ ८ देखि लागू गर्ने भनेको क्लिन फिड यहि कात्तिक ८ देखि पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा आउदै छ। सरोकारवालालाई सहज होस् भन्ने उदेश्यले एक बर्ष तयारि गर्नको लागि समय दिइएकाले २०७७ कात्तिक ८ देखि नेपालमा पूर्णरुपमा क्लिन फिड लागू गरिने सरकारको भनाई छ।
विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार नेपालमा प्रशारण हुने बिदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले बिज्ञापन रहित ९क्लिन फिड प्रशारण गर्नुपर्नेछ। अर्थात उक्त प्राबधानअनुसार नेपालमा प्रशारण हुने बिदेशी टेलिभिजन च्यानलमा बिज्ञापन बजाउन पाइनेछैन।
बिज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ६ को १ मा भनिएको छ, नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले बिज्ञापन रहीत क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै यस दफा ६ को २ मा भनिएको छ, उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा बिदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरि प्रशारण गर्ने सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहीत ९क्लिन फिड प्रशारण गर्नुपर्नेछ ।’
बिज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ६ को १ मा भनिएको छ, नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले बिज्ञापन रहीत क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने छ
उक्त ऐनको व्यवस्थाले नेपालमा प्रशारण हुने बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन बन्देज लगाएको छ। तर सरकारले बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन देखाउन नपाउने गरेको व्यवस्थाप्रति भने सरोकारवालाहरुको मत बाँझिएको छ।
एक बर्षअगाडी नै लागू गर्नुपर्ने यो व्यवस्था अब कात्तिक ८ देखि लागू हुन् लागेकाले बिज्ञापन ऐन मा भएको व्यवस्था मान्नुको बिकल्प नरहेको सरकारको भनाई छ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले यहि कात्तिक ८ देखि क्लिड फिड लागू हुने कुरामा कसैले शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
'क्लिन फिड कात्तिक ८ देखि लागू गर्ने तयारिकै कारण इजाजतप्राप्त संस्थाहरुको नबिकरण गर्दा पनि बिज्ञापन ऐनको व्यवस्था अनुसार गरिएको छ' प्रवक्ता तिवारीले बिजपाटीलाई वताए।
'क्लिन फिड कात्तिक ८ देखि लागू गर्ने तयारिकै कारण इजाजतप्राप्त संस्थाहरुको नबिकरण गर्दा पनि बिज्ञापन ऐनको व्यवस्था अनुसार गरिएको छ' प्रवक्ता तिवारीले बिजपाटीलाई वताए।
'ऐन लागू गर्नको लागि अनुगमनको मोडल र त्यसलाई चाहिने उपकरण तयारि अवस्थामा रहेको छु' प्रवक्ता तिवारीले भने, 'अहिलेलाई ऐन नै स्पष्ट भएकाले कार्यविधि बनेको छैन, तर थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आयो भने निमावाली आउँछ तर बिदेशी च्यानलमा कुनै पनि किसिमको बिज्ञापन प्रशारण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था आफैंमा स्पष्ट छ।'
नेपाल बिज्ञापन संघ (आन) ले बिज्ञापन ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसारको क्लिन फिड लागू गर्ने नीतिमा समर्थन जनाउदै आएको छ। सरकारले यो ऐन कार्यन्वयनमा एक मिनेट पनि ढिला गर्न नहुने र आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको आन को भनाई छ।
नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र स्वदेशी संचार माध्यमलाई फाइदा पुग्ने भएकाले क्लिन फिड तत्काल लागू गर्नुपर्ने आनको अध्यक्ष रबिन्द्र कुमार रिजालले बिजपाटीलाई बताए। बिज्ञापन बोर्ड गठन गरेर बिज्ञापन ऐन २०७६ तत्काल लागू गर्नुपर्छ, अध्यक्ष रिजालले भने, हिजोका दिनमा प्राविधिक रुपमा तयार छैनौं भन्ने थियो र एक बर्ष ढिला भयो तर अब प्राविधिक रुपमा सबै तयार छन् र कात्तिक ८ देखि लागू गर्न सम्भव छ
'बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन प्रशारण नहुँदैमा नेपालीहरुले महँगोमा च्यानल हेर्नुपर्छ भन्नेछैन, शोक पुरा गर्न बिदेशी च्यानल हेर्न चाहनेले त्यहि अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्छ' अध्यक्ष रिजालले भने, 'अहिले च्यानल प्रोभाईडरले आफु अनुकुल मुल्य तोकेका छन्, भोलि बिज्ञापन बोर्ड बनेपछि उसले कुन कुन च्यानलको कति मुल्य भन्ने निर्धारण गर्छ। सोनी टिभी हेर्न पाइन् भन्नेले त्यही अनुसार मुल्य तिर्दा हेर्न पाईहाल्छ। '
'बिदेशी च्यानलमा बिज्ञापन प्रशारण नहुँदैमा नेपालीहरुले महँगोमा च्यानल हेर्नुपर्छ भन्नेछैन, शोक पुरा गर्न चाहनेले त्यहि अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्छ' आनका अध्यक्ष अध्यक्ष रिजाल
केबल तथा डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको घारणा भने धेरै फरक छ। उनीहरु क्लिन फीड नेपालका लागि आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यविधिको भने विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।
डिस मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक सुदीप आचार्यले कानुन नै बनेको सन्दर्भमा ‘क्लिनफीड के हुन्छ भन्ने अबको छलफलको बिषय नभएको तर कसरि कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने बिषय एकदमै महत्वपूर्ण भएको बताए । सरकारले क्लिन फिडको कार्यविधिमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ।
'बंगलादेशमा क्लिन फिड फेल भयो तर श्रीलंकामा सफल भएको छ, अब बंगालेश बन्ने हो कि श्रीलंका बन्ने भन्ने क्लिन फिडको कार्यविधिमा निर्भर रहन्छ' आचार्य भन्छन, डाउनलिंक मात्र भनिएको छ तर आइपीबाट पनि च्यानल आउँछन यसलाई के गर्ने भन्ने ऐन स्पष्ट छैन। अर्कोकुरा, हामिमात्र क्लिन फिड हुने हो कि अरु इन्टरनेट मार्फत प्रशारण हुने अरु प्ल्याटफर्ममा पनि क्लिन फिड लागू हुने भन्ने स्पष्ट छैन। याहु र युट्युबमा बिदेशी बिज्ञापन आउँन पाउने कि नपाउने त्यो पनि स्पष्ट छैन।
'बंगलादेशमा क्लिन फिड फेल भयो तर श्रीलंकामा सफल भएको छ, अब बंगलादेश बन्ने हो कि श्रीलंका बन्ने भन्ने क्लिन फिडको कार्यविधिमा निर्भर रहन्छ' - सुदीप आचार्य, प्रबन्धक निर्देशक, डिस मिडिया नेटवर्क प्रालि
नियमनमा रहेर काम गरिरहेका डीटीएच सेवा प्रदायकलाई क्लिन फिड लागू गर्ने तर नियमनमा नभएका इन्टरनेट मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेका वा इन्टरनेट प्ल्याटफर्मकालाई यत्तिकै छाडा छाड्ने हो भने केवल र डिटिएच सेवा प्रदायक टिक्ने वातावरण नरहने प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले बताए।
सरकारले नियम पालना गराउँदा नियमनमा नभएकालाई संरक्षण हुने र नियमनमा रहेर प्रत्येक कारोबारबाट राज्यलाई कर तिर्ने संस्थालाई डुबाउने गर्नु हुँदैन। आचार्यले भने, कुनै एउटा कार्यक्रममा फलानोद्वारा स्पोन्सर भनेर आउँछ, खेलमैदानमा सम्बन्धित कम्पनीको प्रचार गरिएको छ, अब यी कुरा बिज्ञापनको परिभाषा भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन, के लाई बिज्ञापन भन्ने केलाई बिज्ञापन नभन्ने पनि स्पष्ट छैन
सरोकारवालाको भनाईले के देखाउँछ भने क्लिनफीड लागु गर्ने विषयमा सबै पक्षको एउटै मत देखिदैन। यस्तो अवस्थामा क्लिन फिड कसरि लागू गर्ने भन्ने बिषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच बृहत छलफलको खाँचो छ। विश्वका अन्य मुलुकले क्लिन फिड कसरि लागु गरेका छन् र सफल अभ्यासलाई हामीले कसरि लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बिशेष छलफलको खाँचो देखिन्छ।
