नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अबैध रुपमा ल्याईएको मोवाइल फोन नचल्ने सिष्टम जडान हुने भन्दै आएको लामो समय भैसकेको छ । यस अबधिमा भन्सार पास भएका तर प्राधिकरणमा बिना दर्ता कति मोबाइल फोन भित्रिए त्यसको तथ्यांक छैन् ।
अबैध मोवाइल प्रयोगमा रोक लगाउन प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) जडान गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको तीन वर्ष पूरा भैसकेको छ । ६ महिनामा जडान सम्पन्न हुने उक्त सिष्टम तीन वर्षहुँदा समेत जडान नहुँदा प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारी नै अबैध फोन आयातकर्ताको पक्षमा रहेको बुझन सकिन्छ ।
मोवाइल आयातकर्तासँग मिलेर प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरुले सिष्टम जडानमा ढिलाई सगैँ आएको उपकरण समेत विमानस्थलमा रोकिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४ साल वैशाख १ गते आह्वान भएको बोलपत्र, २०७६ साल असारमा मात्र सम्झौता हुनु र विदेशबाट ल्याईएका उपकरण समेत ९ महिनासम्म विमानस्थलमा नै रोकिनुको मुख्य कारण नै मिलोमोतो हो ।
राख्ने ठाउँ नहुँदा ९ महिनासम्म भन्सारमा रोकिएको उक्त उपकरण केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको भवन सिंहदरबारमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणमा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बन्दाबन्दीका कारण सिष्टम जडान गर्ने विज्ञ विदेशमा नै रोकिएको भन्दै उपकरण सिंहदरबारमा राखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा आएका सामग्री जडानमा समय लाग्ने देखिएको छ ।
मेसिन जडान हुने समयमा नै कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बन्दाबन्दीको घोषणा हुँदा प्राविधिक रोकिएको उनको तर्क छ । ‘कोरोनाका कारण एमडीएमएस सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने प्रणाली आयात र मेलिसियाबाट सिस्टम जडान गर्ने आउने विज्ञ उडान बन्दहुँदा उतै रोकिदा सिस्टम जडान र सञ्चालन गर्न कठिनाई सगैँ सयम थपियो’, उनले भने, ‘पहिलो लटको उपकरण सामग्री आइपुगेको छ, विज्ञहरु रोकिदा हामीले रिमोट मार्फत सफ्टवेयर अपलोड गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’
विज्ञहरु नेपाल आउनसक्ने अवस्था भएपछि मात्र डिभाइस जडान गरी सञ्चालनमा ल्याई मोवाइल सेटको आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई थप प्रभावकारी तथा व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण कटिवद्ध रहेको उनि बताउँछन् ।
२०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनिले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो । २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो।
