सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन कठिनाइ भएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ विनाधितो ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ अनुसार युवालाई कर्जा पाउन कठिनाइ भएकाले संशोधन गर्न थालेको हो ।
परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले कार्यविधिका कतिपय प्रावधानले युवालाई बैंकबाट कर्जा पाउन असहज भएको गुनासो आएको भन्दै सहज बनाउन संशोधन गर्न थालिएको जानकारी दिए । युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले सात प्रकारका कर्जा प्रवाहमा कृषि, पशुपक्षी मात्र समेटिएकाले नयाँ संशोधन गरिएको प्रस्तावमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले पर्यटन व्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पर्यटनमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए । परिषद्ले अर्थमन्त्रालयमा संशोधनको लागि प्रस्ताव पठाएको छ ।
संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिँदा सक्कल प्रमाणपत्र नराख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा “उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि धितोस्वरुप राखिनेछ ।”
यसैगरी संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा परिषद्बाट पनि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सात दिनको तालीम लिएर कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सीप विकास तालीम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट मात्र तालीम लिएको हुनुपर्ने रहेको थियो । संशोधन गरिएको प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई तीन वर्ष नबितेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई सम्बन्धित देशमा कम्तीमा छ महिना तालीम÷काम गरेको कागजातसमेत आवश्यक नपर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लगिएको छ । यसअघि कर्जाका लागि काम गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
कार्यविधिमा यसअघि भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख दिने भनेकामा पाँच लाखसम्म दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा अब बैंकले १० प्रतिशतभन्दा माथि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसअघि बैंकको प्रचलित दरमा दुई प्रतिशत बढाउन पाउने व्यवस्था भए पनि अब १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी नयाँ प्रस्ताव लगिएको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले २०७५ भदौ २१ गते कार्यविधि स्वीकृत गर्दै युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि व्यावासयिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा भनेर सात प्रकारका विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सात प्रकारका परियोजना सञ्चालन गर्दा पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म विनाधितो ७ देखि १० प्रतिशत व्याजदरमा युवाले कर्जा पाउनेछन् । अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करीब १८ हजार ९ सय युवाले पाईसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।
