राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्नेलगायत विषय समाविष्ट छ । चालु आब २०७६÷०७७ को बजेटमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी शीर्षकमा झण्डै रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री नेम्वाङले ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम रेल्वे विधेयक ल्याइएको बताए । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।
उनले यातायातका रुपमा सुरक्षित, भरपर्दाे, सुविधायुक्त र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्दै छरितो र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउनका निम्ति रेल सेवामा विश्व अघि बढिसकेको अवस्थामा मुलुक केहीपछि परे पनि सरकारले गति बढाएको बताए । नीतिगत र केही प्राविधिक कुरा दफावार छलफलका रुपमा परिष्कृत हुने आशा व्यक्त गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भने , “‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार र यातायातको विकास गर्न जरुरी छ, त्यसैले रेल यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै रेलबाट कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको जानकारी उनले दिए । विसं २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र विसं २०५९ को अध्यादेशले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलको समेत महसुस गरी विधेयक आएको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर स्वशासित अविछिन्न अङ्गका रुपमा रेल्वे बोर्ड गठन हुनेसमेत उनले जानकारी दिए । यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ढिलै भए पनि विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदैे ऐनबाट रेल्वेको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृशेषचन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले भाग लिएका थिए ।
सांसद ओलीले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि रेल सेवा अत्यावश्यक भएको बताउँदै यसलाई भरपर्दाे बनाउन विकसित देशको नमूना हेरेर अघि बढ्नुपर्ने औलाए । काठमाडौँमा मेट्रो र मोनो रेलको कुरा आइरहँदा विज्ञबाट मोनो रेल उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै सांसद ओलीले त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अधिकारीले रेल्वे विधेयकले नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ भन्दै सरकारी प्रयासको सराहना गरे । छिमेकी भारत र चीनमा रेल्वेको ठूलो सञ्जाल रहेका अवस्थामा मुलुकमा रेल नल्याई यातायातको विकास गर्न नसकिने जिकिर गर्दै अधिकारीले पहाडैपहाडको भूमि नेपालमा रेलको विकास भए दुई देशबीचको ट्रान्जिट प्वाइन्ट र साझेदार हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे । विधेयकमा भएका समस्या र कमजोरीलाई बेलैमा सम्बोधन गरी निकास निकाल्न सुझाव दिँदै उनले भने, “जनशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, टनेल इञ्जिनीयरिङको कुरा अघि बढाउनु जरुरी छ, ब्रिज इञ्जिनीयरिङका निम्ति पनि पहल गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न चीन तयार छ, त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । ”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले ढिलै भए पनि रेल्वे विधेयक आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि रेल्वेले ठूलो योगदान गर्ने जिकिर गरे । बयासी वर्षदेखिको प्रयासमा पञ्चायत वा विसं २०४६ पछिको सरकारले समेत ध्यान दिन नसकेका बेला ढिलै भए पनि वर्तमान सरकारले यसमा प्रयास गरेको भन्दैे प्रशंसा हरे । “चीन र भारतले रेल बनाइदेला भन्ने मानसिकताले विधेकको मस्यौदा आएको जस्तो देखिन्छ, आफ्नै प्रयासमा निर्माण गर्न सक्ने गरी नयाँ योजनाका साथ संयन्त्र निर्माण गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।”
समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले सरकारले रेल्वे सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुभन्दा जरिवानाको पक्ष बढी राखिएकाले कानून कार्यान्वयनमा चुनौती हुने जिकिर गरे । उन]ले निर्माण हुने समितिमा सङ्ख्या बढाएर समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सुझाव दिए ।
आजकै बैठकले ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन, २०७६’ समेत पेश गरिएको छ । बैठकको विशेष समयमा सांसदले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्ने क्रममा टिपरले किचेर मारिएका धनुषाका दिलीप महतोका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गर्दै अवैध उत्खनन रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक आगामी माघ ५ गते अपराह्न १ बजे बस्ने छ ।
