सडक विभागले विगतमा राजमार्गका लागि अधिग्रहण भएको जग्गा लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी पूर्जा ल्याउन आफू मातहतका आयोजना निर्देशनालय र महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारले समय समयमा घोषणा गरेका राजमार्गको क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीपूर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुकै नाममा रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारका नाममा जग्गा नआउँदा सम्बन्धित जग्गाधनीले अनावश्यक कर तिर्नु परिरहेको साथै भूमाफियाहरुले उक्त जग्गासमेत किनबेच र नामसारी गर्न सक्ने सम्भावना भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो । विभागले ती कार्यालयलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गाको यर्थाथ विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ बाट माग गरिएको सार्वजनिक र गुठी जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवरण पनि उपलब्ध गराउन पनि विभागले निर्देशन गरेको छ ।
