सरकारले उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई ७५ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन्।
यस्ता छन् समेटिएका कार्यक्रम
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहु-उपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सवस्टेशनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिनेछ। आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिनेछ।
निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी “ख”, ४४ मेगावाटको सुपर मादी लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी मार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घर धुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेमा यस्ता आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
जलविद्युत आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा 50 प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनौट गरिनेछ। 635 मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र 1 हजार 61 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ। माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको लागि रु. १ अर्ब र दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि रु. ९४ करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड -१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
जलाशययुक्त १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती-६ जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्ध-जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्ध-जलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३० मेगावाटको सिम्वुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। दाङ जिल्लाको माडिखोला डाईभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन कार्य अघि बढाइनेछ। उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू सञ्चालन गर्नेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिनेछ। ठूला शहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत इँटा भट्टालाई विद्युतीय इँटा भट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लगिनेछ। डिजेल बोईलरलाई क्रमशः विद्युतीय बोईलरले विस्थापन गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ। नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरूण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिनेछ। वुटवल-लमही-दोदोधारा खण्डको ४०० के.भी एवं लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार ८ सय ४३ एम.भि.ए. क्षमताको सव स्टेशनको निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम ७६५ के.भि. क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि रु. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
एल.पि. ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एल.पि.ग्याँस लाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गरी करीब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने छ। एल.पि.ग्याँसमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौति गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु।
सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ।
विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मीटर जडान कार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मीटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गको ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एल.पि.ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिने छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ।
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ। विद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्काशन मार्फत प्रिमियम सहितको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। उक्त शेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ।
नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
