.gif)
आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक २०८०/८१ को बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित विवरण पेश हुँदै छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गतेबजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यहाँ हामीले विगत १० वर्षको बजेटबारे चर्चा गरेका छौ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ : तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा शंकर कोइराला अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष ७०/७१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनको बजेटको कुल आकार ५ खर्ब १७ अर्बको थियो । उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत उल्लेख गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ : खिलराज रेग्मीको पालामा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भए पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. शरण महत अर्थ मन्त्री भए । उनले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याए । उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३: २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । अर्थमन्त्री रामशरण महत नै थिए । उनले पुनर्निर्माणलाई केन्द्रित गरेर ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याए । भूकम्पको कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने उनले तोकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४: २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने र विष्णु पौडेलले संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट ल्याए । पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ : आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका कृष्ण बहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट भने डा. युवराज खतिवडाले पेश गरे । उनले लगातार ३ वटा आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरे । प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले गैर सांसद खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । पछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर सांसद बनाईएको थियो । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमश १३ खर्ब १५ अर्ब, र १५ खर्ब ३२ अर्ब, र १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष ७५/७६ देखि वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट पठाउन सुरु गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा फेरि विष्णु पौडेलले बजेट ल्याए । संसद विघटनको अवस्था भएकोले उनले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन उल्ट्याएर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश थियो । सरकार नै परिवर्तन भएपछि उनको बजेट पारित हुन सकेन । जसका कारण देश पैसा नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रतिष्थापन विधेयक मार्फत १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याए। मन्त्री भएसँगै जनार्दनले अर्थमन्त्रालयमा अहिलेसम्म कायम अर्थसचिवको अवस्थालाई नै विगार्ने काम गरे। अर्थ तथा राजश्वको अनुभव र ज्ञान भएका मान्छेलाई नै अर्थको जिम्मेवारी अर्थात अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिईने अभ्यासलाई तोडेका जनार्दनले बाहिरीयालाई ल्याएर करको दर हेरफे गरे।
त्यतिले पनि नपुगेर बजेटमार्फत व्यवस्था गरेर नेपालका धेरै काम गरे। नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालको रोजगारी र राजश्वमा ठुलो योगदान पुर्याउदै आएका छड, स्टिल, वायर, डाइपर लगायतका दर्जन उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुर्याए।
स्रोत नखुलेको सम्पती नेपाल भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैकमाथि हदसम्म को हस्तक्षेप गरे। उनले सहयोग गरेका ति व्यक्ति र समूह अहिले जेलमा छन्। नेपालको अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा पुग्नुको एउटा कारण जनार्दन शर्माकै बजेटको बाछिटा भनेर पनि टिप्पणी गरिने गरेको छ।
हेर्नुस् कसको पालामा कस्तो आकारको बजेट ?
.gif)
