.gif)
असार ३१ गते रातीबाट चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन्छ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने भएकाले साउन १ पछि खर्च गर्न त्यस अगावै बजेट पास हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्षको प्रणाली ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’बाट ‘कपी’ गरिएको हो ।
रवर्ट वालपोलले सन् १७३३ मा बेलायती संसदमा आय–व्ययको विवरण र वार्षिक वित्तीय योजना प्रस्तुत गरेपछि विश्वमा बजेट युग सुरु भयो । नेपालमा भने त्यसको २१८ वर्षपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुर्वण शमसेरले वि.सं.२००८ सालमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि व्यवस्थित बजेट युग सुरु भएको हो ।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली आधुनिक उदारवादी समाजमा बजेट ‘पब्लिक फाइनान्स’को सीमाबाट ‘पब्लिक पोलिसी’मा रुपान्तरण भएको बताउँछन् । बजेट भनेको केवल सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने औजार मात्रै नभइ राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्ने ‘संयन्त्र’ पनि हो ।
बजेट आर्थिक सामाजिक अवस्थाको एउटा प्रतिविम्ब र ‘पोलिटिकल इकोनोमीक स्टेटमेन्ट’ पनि भएकाले यसलाई शासकीय दर्शनको कार्यसंयन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनको ‘मियो’ मानिन्छ ।
नेपालमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति प्राथमिकताको प्राविधिक भूमिका दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यकारी भूमिका प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयहरु प्रस्ताव तयारी र कार्यान्वयनको भूमिकामा रहन्छन् ।
संसद र संसदीय समितिहरू स्वीकृति, निगरानी, अनुसन्धान र मार्गदर्शनमा रहन्छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय निकासा, खर्च र प्रतिवेदनमार्फत सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालनमा केन्द्रित रहन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय भने अन्तिम लेखापरीक्षण (फाइनल अडिट), कार्यमूलक लेखापरीक्षण र विशेष लेखापरीक्षण गरी वित्तीय अनुशासनमा निगरानीको भूमिकामा रहन्छ ।
यस अर्थमा बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण र खाका मात्रै नभइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अस्त्र पनि हो । यद्यपि, नेपालमा वास्तविक आकारको बजेट निर्माण नभइ अस्वभाविक रुपमा आम्दानी र खर्चको अनुमान गरिँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने रोग छ ।
चालु खर्च विनियोजन भएको बजेट नधान्ने स्थिति आउँदै गर्दा विकास बजेट भने खर्च हुन नसकिरहेको दृष्टान्ट हाम्रा सामू छ । बजेट समीक्षा गर्दा होस् वा बजेट खर्चको प्रभावकारिताबारे बहस हुँदा होस्, पछिल्ला २ दशकदेखि पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । तर, पुँजीगत खर्चको ‘आयतन’ बढ्नुको सट्टा झनझन खुम्चिरहेको छ ।
पुँजीगत खर्च खर्च नभइ राष्ट्रको लगानी हो । यसले अर्थतन्त्रको कमाउने क्षमता बढाउने काम गर्नुपर्ने हो । चालु खर्च भने उपभोगका लागि हो, यसले दीर्घकालिन आयको क्षमतामा विकास गर्दैन । यसको अर्थ पूँजीगत खर्च भनेको किसानले रोपेको ‘बीउ’ जस्तै हो, यसले फल दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले भइरहेको चालु खर्चको बढोत्तरी र विकास खर्चमा आएको सङ्कुचनले उपभोगजन्य खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको देखाउँछ । जसबाट दीर्घकालिन लाभका लागि कुनै ‘फल’ फल्ने अवस्था आउँदैन ।
यसकारण बजेट भनेको ‘फल’ दिने ‘बीउ’ पनि हो, संसद र सरकार भनेका बीउरुपी बजेटबाट प्रतिफल दिलाउने निकाय हुन् । समग्रमा राज्यको एक वर्षको नीति दर्शन र कार्यान्वयन संयन्त्रको रूपमा रहने बजेट यथार्थपरक र सान्दर्भिक हुनु जरुरी छ ।
.gif)
