सरकारले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ । खर्चको स्रोतमा परेको चाप, आर्थिक सङ्कुचन र चालु खर्चको बढोत्तरी भइरहेको अबस्थामा सरकारले निर्मम खर्च कटौतीको योजना ल्याएको हो ।
मुख्यगरी खर्च कटौतीका लागि २० वटा सरकारी संस्थान खारेज गर्ने घोषण गरिएको छ । आज अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
यसका लागि उस्तै प्रकारका संस्थाहरु पनि पर्नेछन् । यस्तै सवारी साधन फर्निचर, अत्यावश्यकबाहेकका भवन निर्माणमा पनि सरकारले रोक लगाएको छ । आगामी वर्ष नयाँ भवन नबनाइने उनले घोषण गरेका छन् ।
प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य विदेश जान निरुत्साहित गरिने, सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने अधिकारीहरुलाई इन्धनको सट्टा नगद, सबै सरकारी सेवा नियमक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा पुनर्संरचना गरिने, पुराना प्रयोगविहिन सवारी साधनलगायतका सामान ६ महिनभित्र लिलामी गर्ने योजनाहरु रहेका छन् ।
यस्तै सबै प्रकारका अतिरीक्त भत्तालाई पनि खारेज गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्व बोकेका योजनाहरुलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले खर्च कटौती हुने सरकारको योजना छ ।
