सरकारले अनिवार्य गरेको सवारी बीमा मै बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय निर्भर रहेको देखिएको छ। सरकारले मोटर बीमा(तेस्रो पक्ष) अनिवार्य गरेको छ। तेस्रो पक्ष बीमा नभएसम्म सवारी साधन पास नै नहुने र ब्लु बुक नवीकरण समेत नहुने ब्यबस्था छ ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म निर्जीबन बीमामा मोटर बीमाको हिस्सा ६३ प्रतिशत भन्दा बढी छ। जसमा अधिकतम हिस्सा तेस्रो पाटीको नै रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। ब्यापक बीमा अर्थात फुल कभरेज सवारी साधन पुरानो हुँदै गएपछि सवारी धनीले बीमामा त्यत्ति चाँसो राख्दैनन्।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मंसिरमसान्तसम्म बीमालेखको आधारमा मोटर बीमाको हिस्सा ६३.०७ प्रतिशत र बीमा शुल्कको आधारमा ३४.३० प्रतिशत रहेको छ। मंसिरसम्म कुल निर्जीबन बीमालेख ११ लाख ४७ हजार २६४ जारी हुँदा कम्पनीहरुले १५ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख ८२ हजार बीमा शुल्क कमाएका संकलन गरेका छन्। जसमा ५ अर्ब ४८ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरका ७ लाख २३ हजार ६४८ बीमालेख जारी भएका हुन्।
सवारी साधनमा लगाईएको आयात प्रतिबन्धको कारणले सवारी बीमामा कम आउनुका साथै मुलुकको आर्थिक अवस्थाको कारण बीमा व्यावसायमा संकुचन आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। बीमक संघका अध्यक्ष चंक क्षेत्री करिब एक वर्ष नयाँ गाडीको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र आर्थिक संकुचनका कारण ब्यावसाय सुस्ताएको बताउँछन्।
‘सवारी बीमा पहिले देखि नै उच्च थियो। अहिले आयात प्रतिबन्धको प्रभावले कम भएको छ।’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरुबाट भोलीको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने अस्थिर कुराहरुले बीमा गर्नेहरु पनि समय कुर्ने तथा कम रकमको गर्ने गरेका छन्।’
सरकारले तेस्रो पक्ष अनिवार्य गरेकै कारण मोटर बीमाको हिस्सा बढी भएको बीमा प्राधिकरण पनि स्विकार गर्छ। मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रभाव समग्र बीमा व्यावसायमा पनि परेको प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य शिलवाल बताउँछन्। साथै मोटर बीमा अनिवार्य भएकाले व्यावसायमा केही राहत भने भएको उनी स्वीकार गर्छन्। ‘सुस्ताउँदो आर्थिक गतिविधिको असर बीमा व्यावसायमा परेको छ। सबै व्यावसायमा नै केही न केही गिरावट आएको छ।’ उनले भने, ‘मोटर बीमाको कुरा गर्नुपर्दा पहिला त सवारी आयात बन्दले प्रभाव पा¥यो। अहिले सवारी साधन खरिदकर्ताको संख्या पनि कम छ। तेस्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य हुँदा कम्पनीहरुलाई राहत भएको छ।’
मुलुकका अन्य आर्थिक गतिविधिका साथसाथै बीमा व्यावसायमा सुस्तता छाएको छ। यो अवस्थामा सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई धेरै सहज भएको छ।
हेर्नुस् चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको निर्जीबन बीमाको विवरण