.gif)
बीमा बजारले आदर्श मानेका बीमा विज्ञ प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीले रोकेको बीमा कम्पनीका नयाँ लाइसेन्स चिरन्जीवी चापागाईंले मकै बाँडे झैँ बाँडे। बीमा बजारले इमान्दार र ज्ञानी ठानेका केसीको चाहना विपरित चिरन्जीवी चापागाईंले नयाँ लाइसेन्स बाँडे।
भएकै कम्पनी बढी भए भनिएको बेला १० वटा जीवन बीमा र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा बजारमा किन भित्र्याईयो ? त्यो बेला मात्रै नभई अहिलेपनि यो प्रश्नको ठोस उत्तर कोहिसँग छैन।
तर भुक्तभोगीहरु भन्छन्, "त्यहि १३ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने शर्तमा चापागाईं लाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको हो। एकै व्यक्तिले ३-३ वटा लाइसेन्स पाउनेगरि १३ कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदा चापागाईंलाई ल्याउनेले ठुलै रकम कुम्ल्याए।"
त्यो बेला जीवन तथा निर्जिवन बीमाको लाइसेन्स पाउनेले प्रति कित्ता ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म 'घुस' दिनुपरेको समेत ती भुक्तभोगीको दाबी छ। संस्थागत अर्थात संस्थाको नाममा नयाँ जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीमा लगानी गर्दा दिन नमिल्ने भएपछि व्यक्तिगत रुपमा शेयर खरिद गर्नेबाट प्रति कित्ता ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म बुझिलिएको स्रोतको दाबी छ। ।
चापागाईंले आफु अध्यक्ष भए लगत्तै २ अर्ब रुपैयाँमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र १ अर्ब चुक्ता पुँजीमा ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेका थिए। १० रुपैयाँको दरले पैसा उठाउँदा पनि २३ अर्ब बराबरको चुक्तापुंजी भएका बीमा कम्पनीबाट न्युनतम पनि २ अर्ब हाराहारीमा उठेको स्रोतको दाबी छ।
त्यो बेला संचालनमा रहेका कम्पनी भन्दा चार गुणा बढीले चुक्तापुंजी बढाउने चापागाईंको निर्णय पछि बीमा समितिको नेतृत्त्वमा सूर्य प्रसाद सिलवाल आए। सिलवालले लिएको मर्जर र प्राप्ति नीतिका कारण त्यो बेला बीमा कम्पनी बढाउने चापागाईंको निर्णय गलत थियो पुन्ने पुष्टि हुन्छ।
त्यो बेला चिरन्जीवी चापागाईं अध्यक्ष हुँदा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड छन् भने अर्थमन्त्रीमा पनि नेकपा माओवादिके बर्षमान पुन छन।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पनि चापागाईंले २०७३ सालको घटना दोहोर्याउन तयार भएकाले त्यो बेलामा लाइसेन्स खेति गर्ने व्यापारिक घरानाले चापागाईं लाई नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन नाम, दाम, साम, दण्ड र वेद प्रयोग गरिरहेको स्रोत दाबी गर्छ।
त्यो बेला पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर समेत अध्यक्ष हुन नपाएपछि बीमा विज्ञ डा.रबिन्द्र घिमिरे आफ्नै घर पोखरा फर्किन बाध्य भएका थिए। अहिले पनि शेयर बजारसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका अनुभवी पात्रलाई पाखा लगाएर प्रतिस्पर्धी भन्दा कम्जोर ठानिएका चापागाईं बोर्डको अध्यक्ष बन्न किन तयार छन भन्ने प्रश्नको खोजि हुन थालेको छ।
२०७३ सालकै शैलीमा अहिलेको खेल दोहोरिने सम्भावना रह्यो भने नेपालका शेयरधनी र शेयर लगानीकर्तामाथि ठूलो बज्रपात आइलाग्ने बजार विश्लेषण गरिएको छ। 'त्यहाँ लाइसेन्स खेति गरेर आफ्नो मालिक र आफुलाई फाइदा पुर्याउने काम भएपनि धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै किसिमको काम हुँदा शेयर लगानीकर्ताले मात्रै नभई आम सर्वसाधारणले पनि आइपीओ र प्रिमियममा आइपीओको नाममा ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ' शेयर बजारका एक जानकार भन्छन्।
.gif)
