नेपाली जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको संस्था हो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड। तर पछिल्लो दश महिनादेखि यहि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्त्व बिहिन अवस्थामा पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको हस्तक्षेपका कारण बोर्ड दश महिनादेखि नेतृत्त्वबिहिन अवस्थामा पुगेको आरोप छ। नियमित कार्य संचालनमा मात्रै नभई कर्मचारी भर्नाको बिषयमा समेत हस्तक्षेप गरेको मन्त्री बस्नेतमाथि आरोप छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सकृय रुपमा अगाडी बढाउनलाई कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको थियो। जसअनुसार लिखित परिक्षा समेत सकेर परिक्षामा पास भएकाको नाम सार्वजनिक गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी थियो।
स्रोतकाअनुसार आफुलाई नसोधी नतिजा प्रकाशन गरिएको भन्दै नतिजा प्रकाशन नगर्नलाई बोर्डमाथि मन्त्री बस्नेतले दबाब दिएका थिए। दबाब बिपरित नतिजा प्रकाशन गर्ने लागेको थाहा भएपछि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बोर्डको कार्यकारी प्रमुख डा. दामोदर बसौलालाई असोज २४ गते तीन महिनाको लागि पदबाट निलम्बन गरे।
बसौलासँग सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले कार्यकारी प्रमुख पदबाट निलम्बन गरिएको मन्त्री बस्नेतको जवाफ छ।बसौलाको निलम्बन मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा रहेको समेत मन्त्री बस्नेतको भनाई छ। बसौलासँग असोज ४ गते तीन दिनको समयसिमा राखेर ११ बुँदे स्पष्टीकरण मागिएको थियो।
बसौला निलम्बनमा परेलगत्तै बोर्डका संचालक समिति सदस्यहरु डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा शाह, ईन्द्रकला राई, चन्द्र थापा र टिका चापागाँई भट्टराईले असोज ३० गते सामूहिक राजिनामा दिए। बसौलाको निलम्बन मात्र कारण नभई बोर्डको दैनिक कार्यसंचालनमाथि पनि मन्त्री बस्नेतको असह्य हस्तक्षेप सामुहिक राजिनामाको कारण भएको राजिनामा दिएका मध्ये एक सदस्यले बिजपाटीलाई भने। उनले भने, "हामिले राजिनामा दिनुमात्र मुद्दा होइन, बीमा बोर्ड राम्रोसँग चल्नुपर्यो भन्ने हो।’
बसौला निलम्बनमा पर्नु भन्दा करिब ९ महिना अगाडी २०७९ साल माघ २४ गते नै डा. सेरेन्द्रराज उप्रतीले पनि बोर्डको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएका थिए। जसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पछिल्लो एक महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी बिहिन र संचालक समिति बिहिन अवस्थामा पुगेको छ। बसौला निलम्बनमा परेपछि मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन कुमार उपाध्यायलाई बोर्डको निमित्त प्रमुख कार्यकारी बनाएका छन्।
कर्मचारी भर्ना नै मुख्य मुद्दा
बोर्डले गत वैशाखमा ५५ जना कर्मचारी माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। जसमा एक हजार ४ सय जनाको आवेदन पर्यो। असारमा उक्त आवेदकहरुको लिखित परीक्षा पनि भयो। सोहि लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा हस्तक्षेप भएको आरोप छ।
आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने मनसायले नतिजा प्रकाशनमा रोक लगाएको मन्त्री बस्नेतमाथि आरोप छ। स्रोतकाअनुसार नतिजा प्रकाशन नगर्न निलम्बित कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई मन्त्री बस्नेतले चार पटक मौखिक आदेश नै दिएका थिए। "मन्त्रीज्यूले डा. दामोदर सरलाई नतिजा सार्वननिक नगर्नु भनेर चार पटक त मौखिक आदेश नै दिनुभयो’ स्रोतले भन्यो, "उहाँ आफ्नो मान्छे भर्तिगर्ने मनशायमा हुनुहुन्छ।’
लिखित नतिजा प्रकाशन रोक्नेसँगै मन्त्री बस्नेतले बोर्डमा काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने सम्मका काम गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका बोर्डमा कार्यरत ७१ जना कर्मचारीलाई मन्त्रीले फिर्ता बोलाए। कर्मचारी अभाव भएको बोर्डमा यसरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउँदा सेवा प्रवाहमा नै समस्या उत्पन्न भएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।
कर्मचारी अभावकै कारण स्वास्थ बीमा सम्बन्धी काम प्रभावित हुँदा स्वास्थ्य बीमा लिएका हजारौं नेपाली नागरिकको सेवा प्रभावित भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। हाल बोर्डमा स्वास्थ्य सहित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका २४ जना कर्मचारी काजमा छन्। उसो त बोर्डले ९०५ जना दरबन्दी सहितको कर्मचारी संरचना आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका चार पालिका बाहेक नेपालका सबै जिल्ला तथा पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू छ। करिब ७३ लाख नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन्।
.gif)
