पछिल्लो समय जलविद्युतको बीमालाई ट्यारिफलाई नै कायम राख्ने कि नन् ट्यारिफमा लैजाने भन्ने बहस भईरहेको छ । प्रवर्दकहरुले जलविद्युतको बीमा पोलिसिलाई नन् ट्यारिफमा लैजान माग गरेसँगै पछिल्लो समय यसको बहस धेरै चर्चा भैरहेको हो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले गत शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रबर्दकहरुले जलविद्युतको बीमालाई नन् ट्यारिफमा लैजानु पर्ने माग राखेको थियो।
जलविद्युतका प्रवर्दकहरुले ट्यारिफ रेट लगाउँदा आफुहरुलाई महंगो पर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने बीमा कम्पनीहरुले भने ट्यारिफ रेट हटाउँदा नेपालको जलविद्युतको बीमा नै नहुँने अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । खासगरी लस अफ प्रोफिटको अवधिको बारेमा ट्यारिफले समय सिमा तोकिदिएकोले प्रवर्दकहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। ट्यारिफ दररेट अनुसार कुनैपनि जलविद्युतको क्षति भएमा त्यो क्षति वापत हुने लस अफ प्रोफिट ६० दिन सम्मको गन्न पाईने छैन । अर्थात त्यो क्षति भएर उत्पादन बन्द भएको र १ वर्षमा मर्मत गरेर पुन उत्पादन सुरु भएको खण्डमा १० महिनाको मात्र लस अफ प्रोफिट वापतको रकम पाईने व्यवस्था छ ।
यो ६० दिनको अवधिलाई नन् ट्यारिफमा लैजादा १० दिन या सो भन्दा कम दिनको अवधिमा सम्झौता गर्न पाईने विद्युत उत्पादक तथा प्रवर्दकहरुको मनसाय छ। ६० दिनसम्मको लस अफ प्रफिटको वापतको रकम नपाउनु आफुहरुको मुख्य मुद्दा भएको ईप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालको भनाई छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पनि नीति अनुरुप नेपालको बीमाशुल्क हुनुपर्ने बताउछन्। सिद्दार्थ प्रिमियर ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी समेत रहेका वैदवारले अन्तराष्ट्रि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले लगाएको बीमा शुल्क शर्त अनुसार नेपाली कम्पनीहरु तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसो नभएको खण्डमा नेपालका जलविद्युतको बीमा नै नहुने स्थिति आउने उनको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि ट्यारिफ रेट हटाएर नन् ट्यारिफमा जानु पर्ने बताएका छन्। नेपाल खुला अर्थतन्त्र प्रणालीमा चलेको भएकाले ट्यारिफ रेट हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
यता नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण भने जलविद्युतको बीमा नन् ट्यारिफमा लैजादाँ कम प्रिमियममा मोलमेलाई हुने र सो रेट विदेशका राम्रा मानिएका पुनर्बीमाले स्वीकार नगर्ने अवस्था आउँन सक्ने बताउछ । त्यसो हुँदा पुनर्बीमाका लागि विदेशका कमजोर तथा कम रेटिङ पाएका वा रेटिङनै नभएका पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुनु पर्ने प्राधिकरण बताउछ । त्यस्तो भएको खण्डमा यहाँ क्षति भएको अवस्थामा समयमा दावी भुक्तानी नपाउने, कुनै बहाना बनाएर दाबी भुक्तानी ढिलो गरिदिने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार विदेशका राम्रो मानिएका वा उच्च रेटिङ पाएका पुनर्बीमाहरुले दाबी रकमको केहि हिस्सा एडभान्समा नै दिने गर्दछन् । त्यस्तै कम रेटिङ भएका वा रेटिङनै नभएका विदेशी पुनर्बीमकहरुले अनेक बहाना बनाएर भुक्तानी ढिला गरिदिन सक्छ । वा भुक्तानीनै नदिने अवस्थापनि आउन सक्छ ।
उसो त नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि यहाँका जलविद्युतको प्रिमियम विदेशका पुनर्बीमकहरुले महँगो नै माग गर्दछन् । हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले नेपालको कुनै न कुनै जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याईरहेकै हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था नै जोखिमयुक्त भएकोले पुनर्बीमकहरुले प्रिमियम पनि महँगो नै खोज्ने गरेका छन्। विदेशी पुनर्बिमक कम्पनीहरुले नेपालको जलविद्युतको जोखिम लिनका लागि पनि हिचकिचाउने गरेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन्।
ट्यारिफ हटाउँदा के हुन्छ ?
जोखिमयुक्त भूबनोटमा रहेका नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई ट्यारिफ हटाएर नन् ट्यारिफमा लैजादा केहि विषयले मर्का पर्न सक्छ । ट्यारिफ हटाउँदा कम प्रिमियममा बीमा गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई हुन सक्छ, तर दाबी पाउन पनि कठिन हुन सक्छ भन्ने ध्यान दिनु पर्ने जानकारहरु बताउछन्।
जानकारहरुका अनुसार कम प्रिमियममा बीमा गर्दा विदेशका राम्रा पुनर्बीमाले पुनर्बीमा स्वीकार गर्दैन । त्यसो अवस्थामा कम रेटिङ भएका कम्पनीहरुलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्दा दाबी भुक्तानी नआउने जोखिम हुन सक्छ । अथवा ढिला दाबी पाईने वा कम दाबी पाइने अवस्था आउँन सक्छ ।
यस्तै उच्च रेटिङ पाएका पुनर्बीम्कले नेपालको जलविद्युतको प्रिमियम अन्यत्रको भन्दा केहि हदसम्म धेरै नै लिने गर्दछ । नत्र पुनर्बीमा गर्न मान्दैन । यहाँको भौगोलिक अवस्थाको उनीहरुले अध्ययन गरेका हुन्छन् ।
त्यसो अवस्थामा राम्रो मानिएका पुनर्बीमासँग पुनर्बीमा गर्दा उनीहरुलाई दिने प्रिमियम पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै हुन्छ । अनि यहाँका बीमा कम्पनीहरुले सोहि अनुसार हाल चलिरहेको प्रिमियम रकमभन्दा बढी रकममा मात्र बीमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आएमा अन्ततः जलविद्युतलाई नै प्रिमियम महँगो पर्न जाने देखिन्छ।
यद्यपि महँगो प्रिमियम तिरे पनि जोखिम भएको खण्डमा भने सहज र धेरै दाबी भुक्तानी आउन सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
