संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ७ दिन भित्र तरलता व्यबस्थापन सम्बन्धि योजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या समधान गर्न राष्ट्र राष्ट्र बैंकले बनाएको योजना माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै समितले बैंकहरुले ऋणमा लिने र बचतमा दिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा पनि समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा बैंक र्पुयाउने राष्ट्र बैंकको योजनाको प्रगति पनि समतिले माग गरेको छ ।
बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आँकडा, बैंकहरुबाट भएको लगानीको क्षेत्रगत अवस्था, निक्षेप र कर्जाको स्थिति, नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्धकालीन पूँजीको विवरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था बारेको तथ्याङ्क समेत माग गरेको माग गरेको छ ।
बैठकमा उपस्थित भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालसंग समितिले यी योजनापेश गर्न ७ दिनको समयसीमा दिएको हो ।
.gif)
