प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्त्वको काम चलाउ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले संघियता संस्थागत गर्न सफल भएको छ।
कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वजेटमा करिब १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहको लागि छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको कुल बजेट मध्य १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख स्थानीय तहमा छुट्याइनुले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न बाटो खुलाएको छ। अर्थविद बिमल कोइरालाले बजेट संघियता तर्फ गएको तर्क गरेका छन।
स्थानीय तहमा बजेट जानु पर्छ तर यसको कार्यन्वयन केन्द्रीय सरकारको नियतमा भर पर्छ। १७ प्रतिशत बजेट दिनु स्वागतयोग्य रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन।
नेपालको संबिधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफांड एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभईसकेकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रुपमा उल्लेख हुने गरि समानीकरण अनुदानको माध्यबबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
आगामी बर्षको बजेटमा गाउपालिकाले न्युनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्युनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्युनतम ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने छन्।
त्यस्तै सामनिकरण अनुदानको अतिरिक्त स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको रुपमा ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गरेको छ। जस अनुसार गाउन्पालिकाले न्युनतम १ करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्युनतम ३ करोद ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्युनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्ने छन।
स्थानीय तहको अधिकार सुचीभित्र पर्ने तर हाल बिषयगत मंत्रालयबाट कार्यन्वयन भैरहेको आयोजना तथा कार्यक्रम मध्य गाउपालिका भित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिका भित्रको १ करोड सम्म र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको २ करोडसम्म बजेट आयोजनाहरु सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालयहरुले साउन मसान्तभित्र बिभिन्न स्थानीय तहमा रकम सहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
