बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको दर्ता गराउने नाममा संघीय कानूनलाई नै मिचेको छ । त्यसविषयमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउँदा पनि वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संघीय सरकारकोभन्दा विपरित देखिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग सल्लाह गरेर अर्को मापदण्ड बनाउन २०७८ चैत १ गते आदेश दिएको थियो ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित कोहीसँग पनि छलफल नगरी विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड–२०७८ जारी गरेको पाइएको छ । जारी मापदण्ड नेपालमा ट्याक्सी बिक्री गर्ने एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएको भन्दै ट्याक्सी चालक तथा बिक्रेताहरु रुष्ट बनेका छन् । २०७८ चैत १ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सीको नयाँ कार्यविधि बनाउन आदेश दिएपछि बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नै फेरेर कसैलाई थाहा नै नदिई सुटुक्क नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।
मुद्दा नं ०७८–wo–१२६६ मा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर १८ मा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति र मापदणड निर्धारण गर्ने सक्षमता नेपाल सरकारमा नै रहेको, संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन र व्यवस्थापनसमेत संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको भएकोले प्रदेशको सक्षमतामा परेको देखिएन, तसर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने यी निवेदकहरुले मिटरजडित ट्याक्सी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने भनी माग गरेको र सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट २०७६/०६/२९ र २०७७/११/२६ मा जारी आदेश बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन विपक्षी श्रम, रोजगार तथा यातायात, बाग्मती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुरले जारी गरेको मापदण्डबाट पुरा हुने देखिएन’ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने सचिव नै फेरेर एक कम्पनीको मात्रै ट्याक्सी बिक्री हुने गरी मापदण्ड बनाएको छ । अहिले बागमती प्रदेशको सचिव अस्मान तामाङ छन् । उनी गत चैत ३ गते मात्रै हाजीर भएका हुन् । उनी हाजीर भएपछि नयाँ मापदण्डलाई टेकेर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३५ वटा नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गराइसकेको छ ।
हाल नेपालमा बिक्री भइरहेका कम्पनीमा सुजुकीको अल्टो, हुण्डाईको ईओएन, टाटाको इण्डिका र टोयोटाको इटोस् हुन् । तर, बागमती प्रदेशले विद्युतीय ट्याक्सीको दर्ता गर्ने नाममा एउटाको मात्रै ट्याक्सी दर्ता हुन सक्ने गरी प्रावधान ल्याएको हो ।
उच्च अदालतको आदेश अनुसार सरोकारवाला पक्षहरु नै नराखी, सचिव र उपसचिवकै सरुवा गरी नयाँ मापदण्ड बनाएर जारी गरिएपछि मोटो रकम चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
